विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि तत्कालिन केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट केहि प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक जारी गरेको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो क्याबिनेट बैठकले अध्यादेशलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि भएको कानुनी रिक्तता हटाउन बिधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी भएको हो ।
आइतबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास समितिहरु गठन गर्न गठन आदेशसमेत स्वीकृत गरेको छ । केचना–कञ्चनजंगा पर्यटन विकास समिति, पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति, बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति र हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन गर्ने आदेश स्वीकृत भएको सरकारका प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । गठन आदेश जारी भएसँगै सरकारले ती विकास समितिमा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सदस्यहरु नियुक्ति गर्नेछ ।
बैठकले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यबिधि, स्वीकृत गर्ने तथा खेल संस्थालाई मापदण्डमा आधारित अनुदान सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषदको समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
