सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारको विषयमा गत मङ्गलबार दिएको निर्णयपछि प्रदेशसभाले स्थिरता पाउने विश्वास गरिएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ गते आइतबार बसेको थियो । प्रदेशसभाले २०७९ पुस २५ गते हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो भने पुस २८ गते सभामुखमा बाबुराम गौतम चयन गर्यो । पुस ३० गते उपसभामुखमा सिर्जना दनुवार निर्वाचित भइन् । सभामुख गौतमले २०८० साउन १६ गते राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख दनुवारको नेतृत्वमा प्रदेशसभा पाँच महिना चल्यो । पाँच महिनापछि प्रदेशसभाले २०८० पुस २४ गते अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुख पायो । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिनापछि संसदीय समिति बने । यद्यपि अहिलेसम्म समितिका सभापतिहरु चयन हुन सकेका छैनन् । जेष्ठ सदस्यहरुले नै सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
अब भने कोशी प्रदेशमा स्थिरता आउने आशा गर्न थालिएको छ । यो प्रदेशसभा बितेका १९ महिनाभर अस्थिरता र विघटनको डरमा रहयो । सांसदहरुले जमेर बहस गर्न पाएनन् । स्थिर सरकार नबन्दा अति आवश्यक विधेयकहरु बन्नै सकेनन् । तथापि २०७९ फागुन १७ गते अघिल्लो कार्यकालमा हुन नसकेको प्रदेशको नाम कोशी राख्न यही प्रदेशसभा सफल भयो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला पछि अब स्थिरतातिर प्रदेश जानुपर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी बताउँछन् । समीकरणमा दरार पैदा नभएसम्म प्रदेशसभाले गति लिने उनको दाबी छ । यसअघि बनेका सरकारहरु पनि समीकरणहरु फेरबदल भएको कारण अस्थिर देखिएका हुन् । ‘सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले संसदको आयु रहँदासम्म र सरकार बन्ने आधार रहेसम्म यो संसद रहन्छ । संसदको मृत्यु भनेको आफ्नै कालगतिले मात्रै हुन्छ । कोही कसैको सनकले संसद विघटन हुँदैन भन्ने पुष्टि भयो,’ अधिकारीले भने, ‘अब प्रदेशसभालाई सरकारले नियमित बिजनेस दिने र कानून निर्माणमा गति दिने कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ ।’ प्रदेशसभालाई सक्रिय बनाउँदा मात्रै प्रदेश बलियो बन्ने र प्रदेशसभाको गरिमा पनि बढ्ने उनले बताए । ‘सरकार अब त्यही हिसावले अगाडि बढ्छ ।
आवश्यकताका आधारमा विधेयकहरु निर्माण गर्ने र संसदलाई मनग्ये काम दिन सरकार तयार छ,’ अधिकारीले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेका संवैधानिक हक अधिकार प्राप्ती गर्नेमा पनि लाग्नुपर्छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका एकल अधिकार, दुई पक्षीय साझा अधिकार र त्रिपक्षीय संयुक्त अधिकारको लडाईमा लाग्नुपर्छ । संघीय कानून बनाउनका लागि पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले दबाब अगाडि बढाउनु पर्छ । अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन । अहिलेसम्मको कोशी प्रदेशको अलमल सकियो । सर्वोच्चले बाटो क्लियर गरिदियो । अब हामीलाई मैले काम गर्न नसकेर कसैलाई दोष थोपरेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि अब प्रदेश सरकार स्थिर हुने र प्रदेशसभाले पनि गति लिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘राजनैतिक स्थायित्व प्रदेशसभाको गणित र दलहरुको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुने कुरा हो । कोशीमा सत्ता साझेदार दल एमाले–माओवादीसँग सुविधाजनक बहुमत भएकोले अहिलेलाई कुनै गणितीय समस्या रहेन,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको लामो अस्थिरता अन्योलताबीच अब कोशी प्रदेश स्थिरतातर्फ अगाडि बढेको छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले पनि कोशी प्रदेशले अब राम्रो काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो सरकार सुविधाजनक बहुमत भएको सरकार हो । यो सरकारले अब पावर शेयररिङ गर्न जान्नुपर्छ । एकलौटी मै गर्छु भन्ने गरी अगाडि बढ्नु हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘प्रदेशसभाले यति अवधि बिताइसकेको छ । अब मिलेर अगाडि बढेर राम्रो रिजल्ट दिनुपर्छ ।’बरिष्ठ अधिवक्ता तथा कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चुँडामणि आचार्य पनि अब सरकार, प्रदेशसभाले स्थिरता पाउने दाबी गर्छन् । ‘विश्वासको मत लिइसकेपछि विश्वासको मत गुमाउने अर्को परिस्थिति सिर्जना भयो र सरकार बन्ने अवस्था रहिरहयो भने मध्यावधिमा जानु हुँदैन भन्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारिदियो । सर्वोच्चले हरेक पटक गरेको फैसला र आदेशले संसदको सर्वोच्चतालाई नै सर्वोपरि मानेको देखियो,’ आचार्यले भने, ‘अहिले कानून निर्माणको अवस्थामा सुस्तता छ । कानून कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । सरकार गठनमै प्रदेशसभा अल्मलिँदा उसले पनि निगरानी गर्न सकेन । अहिले पनि प्रदेशसभाले बिजनेस नपाएको भन्ने सुनेको छु । त्यसकारण कानून बनाउने सांसदहरु नै कानून निर्माणको भूमिका पाउनु भएको छैन । सरकारको अस्थिरताको परिणामले उहाँहरुले काम गर्न पाउनु भएन । अबचाहिं यो सरकार र समीकरणप्रति विश्वासको संकट नआउने गरी कामलाई गति दिनु पर्छ ।’
उनले कोशी प्रदेशबाटै सुरु भएका मुद्दाका आधारमा सर्वोच्चले दिएका निर्णयहरुले संविधानमा लेखिएका कार्यपालिकाको गठनसम्बन्धी धारा र उपधाराको व्याख्या भएको बताए । ‘कोशीले सर्वोच्च अदालतमा नजिर बनाइदिएको छ । संविधानको धारा १६८ र धारा ७६ ले पूर्णता पनि पाएको छ,’ आचार्यले भने । आचार्य संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश कानून सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको संयोजक पनि हुन् ।
प्रदेशसभामा १९ महिना के–के भयो ?
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ६२ वटा बैठक बसेको छ भने दर्ता भएका १३ वटामध्ये १० वटा विधेयक पारित गरेको प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले बताए । जसमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पनि पारित भएको छ । जसअनुसार प्रदेशको नाम प्रदेश नं. १ लाई विस्थापित गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी विधेयक २०८०, कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट पनि पारित भएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि पनि बजेटसँग सम्बन्धीत दुईवटा विधेयक पारित भएको छ । यस्तै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूमाथिको छलफल प्रदेशसभाले गरेका नियमित कामहरू हुन् ।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा १३, दोस्रो अधिवेशनमा ६, तेस्रो अधिवेशनमा ५, चौथो अधिवेशनमा २३ वटा बैठक बस्यो । प्रदेशसभाका एक चौथाई भन्दा बढी सदस्य संख्याले माग गरेअनुसार २०८१ वैशाख ६ गते बैठक बस्यो । वैशाख ७ गते संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । सोही संकल्प प्रस्तावको आधारमा अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की चयन भए । यस्तै प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन अहिले चलिरहेको छ । उक्त अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बसेको छ ।
कोशी प्रदेशसभाले लामो समय सरकार गठन, पुनःगठनमै समय व्यतित गर्नुपर्यो । त्यसकारण विषयगत समितिहरु गठन हुनै लामो समय लाग्यो । तर, पनि सात वटै विषयगत समितिहरुले अहिलेसम्ममा आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरेर पास गरिसकेका छन् । २०८० चैत १८ गते प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन समेत)को नियम १५० मा भएको व्यवस्था अनुसार सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बोलाएको विषयगत समितिका सभापति (जेष्ठ सदस्य)हरुको बैठकले समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने र तीन तीन महिनामा बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । यस्तै उक्त बैठकले समितिले गरेको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जसअनुसार विषयगत समितिहरु सक्रिय बन्न थालेका छन् । न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको बैठक अहिलेसम्म १८ वटा बसेको छ । उक्त बैठकले स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन दिएको छ । प्रदेश कानून बमोजिम निर्माण भएको नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड प्रदेश सरकारका निकायहरुसँग माग गरेको छ । माग बमोजिम प्राप्त दस्ताबेजहरु समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै संखुवासभाका १० वटा स्थानीय तहहरुसँग सामूहिक रुपमा स्थानीय तहको कानून निर्माण र प्रदेशसभासँगको अपेक्षाजस्ता विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ ।
यस्तै सुशासन तथा योजना समितिको १५ वटा बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका मन्त्रालय, आयोगबाट चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण माग गरेको छ ।
अर्थ समितिले १२ वटा बैठक सम्पन्न गर्दै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सम्बन्धमा छलफल गर्नुका साथै बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव पेश गरेको छ । योजना आयोगसँग पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माणको अवस्था, परियोजना बैंकको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिले १३ वटा बैठक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले संचालन गरेका योजनाहरुका अवस्थाको विषयमा छलफल गरेको छ ।
सामाजिक विकास समितिले कृषि अनुदान कार्यक्रम उपयोगसम्बन्धी अनुगमन गरेको छ । जसअनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर भ्रमण गरी आवश्यक सुझाव दिएको छ । अन्तर प्रदेश अनुभव आदन प्रदान तथा अन्तरक्रिया गरेको छ ।यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन माथि छलफल गरेर सरकारलाई बेरुजू रोक्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारले गरेका हात्ती पदयात्रा, बालबालिकाको निःशुलक उपचार लगायतका जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विवरण माग गरेको छ । अनुदान उपयोगसम्बन्धमा स्थलगत अनगमन गर्ने, निजी जग्गामा सरकारी भवन निर्माण सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण माग गर्नुको साथै आवश्यक कार्ययोजना माग गरेर छलफल गरेको छ ।
संसदको खुल्लापनको प्रयास
कोशी प्रदेशसभाले स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्धको अभ्यास पनि गरेको छ । जसअनुसार हालसम्म ४२ वटा स्थनीयतहसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । जसले स्थानीय तहहरुले कानून निर्माणका दौरान महसुस गरेका समस्याको पहिचान र प्रदेशसभाले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी प्राप्त भएको प्रदेशसचा सचिव पराजुली बताउँछन् । त्यसक्रममा अधिकांश स्थानीय तहले कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त र कानून निर्माण गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको, मौलिक हक कार्यान्वयनको विषययसँग सम्बन्धीत कानूनलाई प्राथमिकता नराखेको, कतिपय स्थानीय तहमा निर्माण भएका कानूनलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको पाइएको संसद सचिवालयको भनाइ छ ।
प्रदेशसभाले संसदीय खुलापनको अभ्यास पनि गरेको छ । जसअनुसार नागरिकहरले कोशी प्रदेशसभको गतिविधिसम्बन्धी सूचना सडकबाट नै देखिने गरी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राखिएको छ । सूचनामूलक वेवसाइट र एन्ड्रोइड मोबाइलमा चल्ने मोबाइल एप निर्माण गरिएको छ । ग्रुप एसएमएस मार्फत सांसदहरुलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था गरी सबै प्रकारका गुनासा उजुरीहरु सम्बोधन गरिएको छ । फेसबुक, ट्वीट र युटुब च्यानल मार्फत प्रदेशसभाका गतिविधिहरु सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मिडिया सेन्टर स्थापना गरिएको छ । संदीय पत्रकार मञ्चले संसदका गतिविधिहरुलाई विभिन्न माध्इाममा सम्प्रेषण गर्ने र समय समयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने गरेको छ । सचिवालय डायरी लगायत अन्य प्रकाशनमार्फत सभाका जानकारीहरु अभिलेखीकरण गरिएको छ । सांसदहरुको परिचय पत्रमा क्यू आर कोड स्क्यान गरी उनीहरुको बारेमा जानकारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
