विराटनगर । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्, नेपालले सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव सहितको आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि तयार भइरहेको बजेटमा सुधार ल्याउन र महत्वपूर्ण नीतिहरू तयार गर्नका लागि प्रतिवेदन पेस गरेको हो । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको टोली निर्माण गरेर आर्थिक, कृषि, उद्यमशीलता, व्यापार, रोजगारी, प्रशासन, बैंकिङ एवं वित्तीय, उद्योग आदि क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सुधार ल्याउनु पर्ने महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
विद्यार्थी परिषद्का पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष केशवराज पन्थीको संयोजकत्वमा तयार ५ सदस्यीय अर्थ समितिमा प्राध्यापक भेषप्रसाद धमला, प्राध्यापक दयाराम पौडेल, उप–प्राध्यापक अच्युत पन्त एवं परिषद्का महासचिव सुरेन्द्र प्रसाद भट्टको सहभागिता रहेको थियो । टोलीले विगत केही समयदेखि देशको आर्थिक विकास, कृषिक्षेत्रमा देखिएका सुधार र नीति, रोजगारी, उत्पादनमा वृद्धि, आयात र निर्यातका लागि आवश्यक नीति आदि विषयमा ४६ बुँदे प्रतिवेदन तयार गरी सुझावस्वरूप अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
परिषद्ले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक लगायत अन्य क्षेत्रका बारेमा समय समयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व आक्रान्त भइरहेको र यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको आगामी २०७७÷०७८ सालको बजेटप्रति परिषद्को ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बजेट निर्माणको चरणमा रहेको अर्थमन्त्रालयलाई आगामी बजेटका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको परिषद्का राष्ट्रिय महासचिव सुरेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त सुझाव पत्रमा अनुसन्धानमुखी कार्यमा विशेष जोड, कृषिमा अनुदान तथा सहुलियत ऋण, आर्थिक चुहावट रोकथाममा लागि विशेष नीति, गरीबवर्ग र कृषकका लागि कृषि क्षेत्रमा विशेष सुविधा एवं आरक्षण, पहाडी तथा हिमाली भेगमा पशुपालन, जडिबुटी, फलफूल, माहुरीपालन र हावापानी अनुसारको कृषिकर्मको लागि युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, प्रमुख पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न विद्युत् उत्पादन द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने÷नीजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरिनुपर्ने संसद् विकास कोषलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा लगाउनु पर्ने लगायतका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरिएको छ ।
