विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा परेको रिटमाथिको सुनुवाई सोमबार पनि जारी रहेको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि गत जेठ ३१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
रिटमाथि आइतबार र सोमबार पनि सुनुवाइ जारी रहेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, रमेश बडाल, माधब बस्नेत, टिकाराम भट्टराई, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरु डा.भिमार्जुन आचार्य, प्रकाश केसी, डा.राजेन्द्र घिमिरले बहस गरेका हुन् । आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
मंगलबार बिहान संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिने र सोमबार नै फैसला हुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
आइतबारको बहसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहन्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यधिवक्ता सुर्यराज दाहाल, युवराज महत र गोबिन्द खनालले बहस गरेका थिए । यस्तै आइतबार नै प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको तर्फबाट कोशीका मुख्यन्याधिवक्ता नारायण वस्ती र उपन्याधिवक्ता रामप्रसाद ओझाले बहस गरेका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि सोही उपधारा अनुसार २७ वैशाखमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
नयाँ सरकार गठनविरुद्ध २७ वैशाखमा नै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएकोले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र कसैले हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । उनले हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो निरन्तरताको माग गरेका छन् ।
कार्कीको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २३ गते जटिल संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको औँल्याउँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
