विराटनगर । कोशी प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको विरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
गत जेठ ३१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ भएको थियो । बहस नसकिएपछि पूर्ण इजलासले सोमबार पेशी तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
आइतबारको बहसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट चार जनाले बहस गरे । सहन्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यधिवक्ता सुर्यराज दाहाल, युवराज महत र गोबिन्द खनालले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी भएका दल र सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएकोले नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको बताएका थिए । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले विकल्प रहेसम्म नयाँ सरकार गठन हुने यसअघि नै नजिर स्थापित गरिसकेको भन्दै बहुमत सांसदको समर्थनमा बनेको नयाँ सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेकोले कार्कीको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।
आइतबार प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको तर्फबाट दुई जनाले बहस गरेका थिए । कोशीका मुख्यन्याधिवक्ता नारायण वस्ती र उपन्याधिवक्ता रामप्रसाद ओझाले नयाँ सरकार गठनमा सभामुखको कुनै भूमिका नहुने भन्दै सभामुखलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै अर्थ नभएकोले रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरे । उनीहरुले संविधान अनुसार नै नयाँ सरकार गठन भएर अगाडि बढेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दल र सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र संविधान अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिएकोले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय सहि भएको जिकिर गरे । नयाँ सरकारसँग स्पष्ट बहुमत प्रदेशसभाबाट प्रमाणित भइसकेको भन्दै उनीहरुले अल्पमतमा रहेका केदार कार्कीले आफ्नो सरकारको निरन्तरताको माग गर्नु हाँस्यास्पद हुने टिप्पणी गरेका थिए ।
रिटमा सोमबार विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, टिकाराम भट्टराई, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, रविनारायण खनाल, डा. राजेन्द्र घिमिरे, अधिवक्ता डा.भिमार्जुन आचार्य, रेवतीरमण भण्डारीसहितले बहस गर्नेछन् ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वसको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी, प्रस्तावका समर्थक माओवादी सांसद गणेशप्रसाद उप्रेती र एमाले सांसदको तर्फबाट सोमबार बहस भएपछि रिट निवेदक केदार कार्कीका कानुनविद्को जवाफी बहस हुनेछ ।
बहस सकिएपछि सर्वोच्चले आदेश सुनाउनेछ । संभवतः सोमबार नै अदालतको आदेश आउने संभावना रहेको बताइएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परर्शुराम खापुङले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि सोही उपधारा अनुसार २७ वैशाखमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
नयाँ सरकार गठनविरुद्ध २७ वैशाखमा नै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएकोले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र कसैले हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । उनले हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो निरन्तरताको माग रिटमा गरेका छन् ।
कार्कीको रिटथमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जेठ २३ गते जटिल संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको औँल्याउँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
