विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहितका अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुख्य सचिव अर्याल नेपाल टेलिकमको टेरामक्स प्रविधि खरिदको सम्बन्धमा पनि मुछिएका छन् । यसबारेमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
स्टिकर प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालसहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दोषी ठहर र केही मुद्दामा विचाराधीन रहेका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अघिकृत विष्णुप्रसाद गौतम शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, केन्द्रका तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र यसका सञ्चालक केशव शर्मालाई पनि सो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएको छ । आरोपित ११ जना र प्रतिवादी कम्पनी प्रिन्टसेलबाट जनही बिगो कायम गरिएको रकम बमोजिम जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबीमा उल्लेख छ ।
स्टिकर छपाईमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनहीरुपमा असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसामा छापिएकोमा त्योभन्दा ४ गुणा बढिमा सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
प्रिन्टसेलले स्टिकरको कागज र मसी मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा ‘अस्वाभाविक मूल्य’ कायम गरेर प्रिन्टसेललाई ठेक्का दिइएको थियो ।
त्यसबेला सञ्चार सचिवमा हालका मुख्यसचिव अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल थिए । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अध्यक्ष सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ ।
अर्याल र पौडेलसहितका अधिकारीको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए । सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल अवकाशको तीन दिनअघि जेठ ३२ मा मुख्यसचिव बनेका थिए ।
मुद्दा दर्ता हुनासाथ मुख्यसचिव डा.अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको निजामती इतिहासमा यो सम्भवतः पहिलो घटना हो ।
