विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट शनिबार प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् ।
मन्त्री मगरले प्रदेशसभामा आज पेश गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा १ अर्ब ५३ करोड ९७ लाखले कम हो । चालु वर्षमा ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा छ ।
कोशी प्रदेशको विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि नै बजेट निरन्तर खुम्चिँदै गएको देखाएको छ । संघीय सरकारले दिने विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सशर्त अनुदान र आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा प्रदेशको बजेट निरन्तर खुम्चिँदै गएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनबाट २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये चालू खर्चमध्ये संघीय अनुदानतर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब रहेको छ ।
अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने छ । बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोरिने उल्लेख बजेटमा छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका लागि १० अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिमा २ अर्ब ६७ करोड, खानेपानी तथा उर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड बजेट, पर्यटन, वन तथा वातावरण २ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको सरकारले शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा संचारका लागि १ अर्ब ३ करोड छुट्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा चालू खर्च झण्डै २ अर्ब बढाइएको छ भने पूँजीगत खर्च झण्डै ४ अर्बले घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार र पूँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार बिनियोजन गरिएको छ ।
चालु वर्षको बजेट पनि ८० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् ।
