कृषि र अनुदानमा भौचर प्रणालीका अवसर

 विष्णु प्रसाद काफ्ले

अहिलेको सन्दर्भ: नेपालका करीब ६५ प्रतशित बढी घरपरिवारको खाद्य सुरक्षा, आम्दानी र रोजगारीको मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र रहेको विदितै छ । त्यसमा पनि झण्डै ८० प्रतिशत श्रमका अवसरहरु साना किसान र उद्यमीहरु मार्फत नै सिर्जना भएका छन् । जसमा असङ्गठित श्रमिक र अनौपचारिक कृषि क्रियाकलापहरुको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, व्यवसायिक सोचको कमी, प्राविधिक तथा वित्तीय सेवा र बजारमा सहज पहूँचको कमीले गर्दा नेपालमा कृषिको अपेक्षित व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन ।

उत्पादन सामाग्री तथा प्रविधिको यथोचित उपलब्धता, प्रयोग, प्राविधिक एवम् व्यवसायिक दक्षता र बजारमुखी उत्पादन अभ्यासको कमीले कृषि उत्पादकत्व र गुणस्तर न्यून रहेको छ । बजारको सुनिश्चिता, बजार सुचनाको अभाव र उत्पादन सामाग्री, आपूर्तिकर्ता र सेवा बजारको कमीले किसानहरुमा अन्योलता र अनिश्चितता ब्याप्त रहेको छ । अर्कातिर यस क्षेत्रको बिडो थाम्ने साना किसान एवम् उद्यमीहरुको सचेतना, पहुँच र क्षमताको अभावमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र मार्फत नेपालको कृषि विकासका लागि गरिएका लगानी एवम् अनुदानका कार्यक्रमहरु लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी ढङ्गले पुग्न र प्रवाह हुन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । खास गरी त्यस्था कृषि कार्यक्रमहरुका प्रक्रियागत झण्झट, जटिलता, प्रावधान र ढाँचा ढर्राहरु किसानमैत्री नभएको गुनासाहरु सम्बन्धित क्षेत्रबाट नै उठिरहेका छन् । यसबाट सेवा प्रदायक र सेवाग्राही वीचको खाडल रहेको प्रष्ट हुन्छ । अर्थात् किसानले सेवा सुविधा चाहेका छन्, सेवाप्रदायक आकर्षक पोकाहरु लिएर बसेका छन् तर नतिजा देखिने गरी दुवै पक्ष वीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । वर्षेनी सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमहरुमा गरिने लगानी परिणाममुखी हुनुको साटो प्रतिस्पर्धा र क्षमताका नाममा केहि पहुँचवाला, ठूला व्यवसायिक किसानहरुकै घेरामा रुमल्लीरहेको र साच्चै आवश्यक हुनेहरुका लागि औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको गुनासो किसान र साना उद्यमीहरुले गर्दै आएका छन् । कतिपय ठाँउमा कृषि सहुलयित र अनुदानका कार्यक्रमहरु दुरुपयोग भएका घटानाहरु समेत देखिएका छन् ।

शायद यीनै गुनासा, प्रतिफलको समीक्षा, अनुभव र सिकाईका आधारहरुलाई मानेरै होला कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले केहि समय पहिले कृषि विकासका कार्यक्रमहरुको नीतिगत पुनरावलोकनको घोषणा गरेको छ । संरक्षित कृषि सुरक्षित बचत नाम दिइएको नयाँ नीतिगत प्रस्थानमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिइदै आएका कृषि अनुदानका कार्यक्रमलाई सबैले पाउने गरी कृषि उत्पादन सामाग्रीहरु (विउविजन, पशुनश्ल, मल, सिँचाई, विजुली लगायत)हरुमा अनुदानको व्यवस्था गरिने, सबैलाई प्राविधक सेवा, सस्तो सुलभ ऋणको उपलब्धता, बाली तथा पशुपंक्षी बिमा र न्यूनतम् समर्थन मुल्य मार्फत बजार सुनिश्तिा गर्ने घोषणा गरिएको छ । सुन्दा आकर्षक र किसानमैत्री लाग्ने यी नीतिगत सूत्रहरु वर्षौदेखिको यान्त्रिक कार्यप्रणाली, सोच र पद्धतिलाई रुपान्तरण गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउनु र सफल हुनु उत्तिकै चुनौतिपुर्ण रहेको छ । तर कुल गाह्र्यस्थ उत्पादनको झण्डै एकतिहाई योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई सशक्त रुपमा व्यवसायिक बनाउदै बढ्दो व्यपार घाटा न्यूनिकरण, अहिले कोरोना भाइरस सिर्जित समस्याग्रस्त विश्व अर्थतन्त्रबाट प्रभावति भई बेरोजगार भएका लाखौं जनशक्तिलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्न एवम् आर्थिक वृद्धिलाई गतिशील बनाउन उपरोक्त नीति कार्यन्वयन भन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प पनि हामी माझ रहेको छैन । लकडाउनका कारण एकातिर हाम्रा किसानका खेतबारीमा हरियो ताजा तरकारी बजारको अभावमा खेरजाने अवस्था आउनु तर आन्तरिक उपभोगका लागि खाद्यन्न, फलपूmल देखि ताजा तरकारीसमेत आयातमा भर पर्नु पर्ने तीतो यथार्थ यतिकै आएका होइन । यहाँ हाम्रो कृषि उत्पादन, बजार र उपभोग सञ्जाल र प्रणालीलाई कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्दछ । अर्थात् हामीले विगतमा गरेका टालटुले प्रयाशहरुले समस्याको चुरो पहिल्याएकै रहेनछ भन्ने चेत अहिले देखीभोगिएको यथार्थ कहि लुकाउन सकिदैन ।

अहिले समयले सिकाएको छ, समग्र क्षेत्रले भोगेको छ अब नीतिगत रुपान्तरण, शैलिगत परिवर्तन र समस्याको चुरोलाई सुल्झाउने वस्तुनिष्ठ समाधानका लागि प्रस्थान गर्ने यो भन्दा अर्को विन्दु आउदैन । मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली मार्फत हामी माझ रहेको तीनै तहको सरकार र संवैधानिक म्यान्डेट समेतले नयाँ अवसरहरु हामीलाई दिएको छ । यहाँ क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकता र सम्भावनाहरुलाई केलाउन, कार्यक्रम बनाउन, स्रोत व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा यहाँ संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले अघि सारेका नीतिगत सोच, कृषि विकास रणनीति, प्रदेश नं. १ सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले अघि सारेका विभिन्न नीतिगत, कार्यक्रमगत र तत्कालिक अग्रसरता, कृषि विकासका क्षेत्रमा अन्य विकास साझेदार निकायहरु समेतले लिएका चासो र सहकार्यको सम्भावनाहरु समेतलाई मनन् गर्दै कृषि सेवा र अनुदानमा भौचर प्रणालीको सम्भावना र अवसरहरुलाई संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । यो प्रणाली नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञ तथा नीति निर्माताहरु माझ छलफल भई उपयुक्त प्रारुपको तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्छ भन्ने यस लेखको अर्को अपेक्षा रहेको छ ।

के हो भौचर प्रणाली ?

विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार किसानलाई कृषि सामाग्री तथा सेवाहरुमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदान गरिने सम्यन्त्र हो जसमा सम्बन्धित निकाय मार्फत जारी भई प्रदान गरिएको भौचर (विशेष पुर्जा) पेश गरी वा त्यस्तो कागजात ग्यारेन्टीका आधारमा किसानले आपूmलाई पायक पर्ने सामाग्रीआपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकहरुबाट आवश्यक कृषि सामाग्री र सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्छन् । अर्थात् भौचर प्रणाली एउटा सजिलो बजार विकासको औजार हो जहाँ किसानले राज्य वा त्यस्ता निकायहरुबाट दिइएका पुर्जाका आधारमा पायक पर्ने ठाँउमा उपलब्ध आपूर्तिकर्ता, उत्पादक, विक्रेता वा सेवाप्रदायकहरुबाट कृषि सामाग्री तथा सेवाहरु खरीदका लागि आंशिक वा पुर्ण भुक्तानी गर्न समर्थ हुन्छन् । त्यस्ता आपूर्तिकर्ता, विक्रेता वा सेवा प्रदायकहरु निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा सम्बन्धित निकायमा सुचिकृत भएका हुन्छन् । साथै त्यस्तै प्रकारको नीतिगत मापदण्ड, प्रक्रिया वा कार्यक्रमको लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा रुजू गरी लाभग्राही किसान वा उद्यमीहरु सुचिकृत भई सम्बन्धित निकायबाट विनिमय योग्य पुर्जा (भौचर) प्राप्त गरेका हुन्छन् । यस्ता भौचरहरु निश्चित सिजन, वर्ष वा नवीकरणीय हुन सक्छन् । भौचरका आधारमा सामाग्री वा सेवा प्रवाह गर्ने आपूर्तिकर्ता, विक्रेता वा सेवा प्रदायकले किसानलाई सामाग्री वा सेवा उपलब्ध गराईसके पछि तोकिएका अवधि भित्र हिसाव फरफारक गरी सम्बन्धित निकायबाट भुक्तानी भराउन सक्छन् या भुक्तानीका अन्य विधिहरु जस्तै सम्बन्धित निकायले किसानकै बैंक खातामा रकम जम्मा गरी हिसाव मिलान गर्न सकिन्छ । यसरी समाग्री तथा सेवाहरु प्रवाह गर्दा सम्बन्धित निकायले तोकिएका सम्यन्त्र मार्फत बजार सर्वेक्षण गरी सामाग्री तथा सेवाहरुको उपलब्धता, गुणस्तर र मुल्य निर्धारण गर्ने भएकाले भौचर मार्फत मितब्ययी प्रक्रियाबाट प्रवाह गरिने अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु पारदर्शी हुनुका साथै अधिकतम् सदुपयोग गर्ने गर्दछ । त्यसैले यसलाई एउटा स्मार्ट अनुदान मोडेलका रुपमा समेत लिन सकिन्छ ।

कस्तो हुन्छ भौचर ?

किसान वा लक्षित उद्यमीका लागि जारी गरिने भौचर आवश्यक आधारभूत जानकारीयुक्त कागजी पुर्जा (पासबुक) वा आधुनिक सुचना प्रविधिको प्रयोग गरी बनाइएको स्मार्ट कार्ड (वैंकको एटिम कार्ड जस्तै) हुने गर्दछ । यसलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन लाभग्राहीको परिचय झल्किने विवरण, कोड वा क्रमसंख्या, फोटो, मोबाइल नम्बर, जारी तथा स्वीकार्य अवधि वा मिति, लोगो तथा आधिकारिक हस्ताक्षर, भौचरले बहन गर्ने अधिकतम् मुल्य, व्यहोर्ने सामाग्री तथा सेवाको प्रकार, परिणाम आदि खुलाइएको वा समेटिएको हुन्छ । अहिलेका आधुनिक सुचना प्रविधि जस्तै क्वीउआर कोड (जून स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले प्रचलनमा ल्याइसकेको छ), बारकोड वा चिप्सको प्रयोग गरी मेसिनले पढ्न सक्ने बनाउन पनि सकिन्छ । यस्ता भौचर कार्डहरुलाई विद्युतीय भौचर (ई–भौचर) भन्ने गरिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यो नयाँ अभ्यास हुने भएको र विद्युतीय भौचर प्रयोगमा ल्याउन केहि समय र पर्याप्त तयारी चाहिने भएकाले प्रारम्भमा सुरक्षाका आधारभूत प्रत्याभुति हुने गरी काजती भौचर (पास बुक वा स्लीप) मार्फत यो प्रणालीको शुरुवात् गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय सरकार (गाँउ वा नगरपालिका) वा प्रदेश सरकार (मन्त्रालय)ले यस्ता भौचरहरु जारी गर्न सकिने देखिन्छ । यहि भौचरलाई व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाई कृषक परिचय पत्रका रुपमा रुपान्तरिक गर्न सकिने सम्भावना पनि हुन्छ ।

कसरी छनौट हुन्छन् आपूर्तिकर्ता, विक्रेता वा सेवा प्रदायकहरु ?

सामान्यतया सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सुचना मार्फत् निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाका आधारमा सान्दर्भिकता, प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, पूर्वाधार, जनशक्ति र भौचर प्रणालीमा सहभागिताको तत्परता लेखाजोखा एवम् सम्बन्धित स्थानीय सम्यन्त्र मार्फत रुजू गरी यस्ता प्रदायक वा विक्रेता फर्म वा कम्पनीहरु सुचिकृत हुन सक्छन् । यस्ता सुचिकृत निकायहरु सार्वजनिक सुचना सम्यन्त्र मार्फत आमरुपमा प्रवाहित हुन्छन् । उनीहरुले भौचर प्रणाली अन्तरगत तय भएका व्यवस्था र प्रावधानहरुको पुर्णतः पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । सेवा प्रवाहको प्रकार, सेवा क्षेत्र र उपलब्धताका आधारमा यस्ता निकायहरु विभिन्न स्थानमा रहेर कार्यक्रममा सहभागी बन्न सक्छन् । कार्यक्रममा उनिहरुलाई प्रभावकारी सहभागिताका लागि आवश्यक अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिमको आयोजना गर्न आवश्यक हुन्छ । यस्ता विक्रेता वा सेवा प्रदायकहरुसँग सम्बन्धित निकायले निश्चित सिजन वा अवधिका लागि तोकिएको ढाँचामा सम्झौता गर्नु पर्दछ ।

कसरी सूचिकृत हुन्छन् लाभग्राहीहरु ?

लाभग्राही किसान एवम् उद्यमीहरु को र कस्ता वर्गका हुने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायको नीति, कार्यक्रमको दायारा, लक्ष्य र प्राथमिकतामा भर पर्दछ । विशेष गरी हाम्रा सन्दर्भमा साना किसान, उद्यमी, अर्ध व्यवसायिक किसान, व्यवसायिक फर्म तथा विशेष वर्ग लक्षित किसानहरुका लागि भौचर प्रणाली सान्दर्भिक होला । यस्ता लक्षित लाभग्राहीहरुको छनौटका लागि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सुचना मार्फत आवेदन आब्हान गर्न सकिन्छ । यस्तो सुचना लक्षित वर्ग सम्म सहजै जानकारी पुर्याउनका लागि स्थानीय सरकार (गाँउ/नगरपालिका र वडाहरु), कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनगरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत प्रवाह गर्न सकिन्छ । कृषि सहकारी, कृषक समूह, सञ्जाल तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुले यसमा सहयोग गर्न सक्छन् । यसरी सार्वजनिक सुचनाका आधारमा लक्षित किसान वा उद्यमीहरुले स्थानीय सरकार था जिल्ला स्थित सरकारी निकाय मार्फत तोकिएका ढाँचामा आधारभूत जानकारी सहित आवेदन दिन सक्छन् । आवश्यक कागजातमा किसानको पारिवारिक जानकारी, ठाँउ ठेगाना, कृषि जमीन (भाडामा लिने भए सो समेत), मुख्य कृषि बाली वा पशुपक्षी, वार्षिक आम्दानी, गर्न खोजेको कृषि कार्य, लक्षित उत्पादन, लगानीको आकार, कृषि उपजको बजार, पायक पर्ने कृषि सामाग्री विक्रेता वा सेवा प्रदायक आदिको साथै नागरिकताको प्रमाणपत्र (वा मतदाता परिचयपत्र), गर्ने सिजन वा कार्य योजना आदि जानकारी आवेशदनका साथ लिन सकिन्छ । सबैको पहुँचमा पुग्नका लागि यस्था आवेदन संकलन कार्यका लागि घुम्ति शिविरहरुको समेत आयोजना गर्न सकिन्छ । यसरी संकलित आवेदनहरु स्थानीय सरकार (कृषि तथा पशुपक्षी शाखा) वा प्रदेश सरकार माताहतका निकायहरुले फिल्डमा रुजू गरी पालिका स्तरमा भए त्यहि र प्रदेश स्तरमा भए प्रदेशका निकायहरुमा सुचिकृत गर्न सिफरिस गरि पठाउन सक्छन् । सम्बन्धित निकायबाट सुचिलाई अनुमोदन गरी सार्वजनिक गर्नु पर्दछ र मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्थाले तोके बमोजिमको भौचर तयार गरी सुचिकृत किसानहरुलाई वितरण गर्न सकिन्छ । भौचर प्राणालीमा प्रभावकारी सहभागिताका लागि किसान तथा उद्यमीहरुलाई अभिमुखीकरण र तालिम प्रदान गर्न सकिन्छ । लाभग्राहीलाई प्राथमकिताका आधारमा साना, उदयीमान, अर्ध व्यवसायिक, व्यवसायिक वा विशेष लक्षित वर्ग आदि आधारमा वर्गीकरण गरी अनुदान वा सहुलियतको प्रकार, अधिकतम् सीमा र सुविधाको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

कसरी सञ्चालन हुन्छ भौचर प्रणाली ?

सम्बन्धित निकायले तोकिएको सिजन वा आर्थिक वर्षमा रहने कार्यक्रमका बारेमा आवेदन वा माग पेश गर्न सार्वजनिक सुचना प्रवाह गरिसक्नु पर्दछ । सूचिकृत किसान, सहकारी वा उद्यमीले कृषि वा पशुपालन सिजन शुरु हुनु अगावै आफ्नो उतपादन कार्ययोजना सहित आवश्यक पर्ने कृषि सामाग्री र सेवाहरु सोझै सुचिकृत विक्रेता, सेवा प्रदायक वा स्थानीय कृषि सम्बन्धी कार्यालय मार्फत आफ्नो माग पेश गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा सुचिकृत विक्रेता वा सेवा प्रदायकले पूर्व सम्झौता बमोजिम आफ्नो सेवा क्षेत्रमा (तोकिएको भए) रहेका सुचिकृत किसानहरुबाट मागको संकलन गर्न पनि सक्दछन् । किसानले आपूmले माग पेश गर्दा विक्रेतालाई आंशिक भुक्तानी वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने भए सो सम्बन्धी पत्र पेश गरी अर्डर दिनु पर्दछ । त्यसका आधारमा विक्रेता वा सेवा प्रदायकले तोकिएको सिजन वा अवधिमा प्रदान गर्नु पर्ने सामाग्री तथा सेवाहरुको बन्दोबस्ती वा स्टक तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ ।

त्यस्ता सामाग्री तथा सेवाहरुको गुणस्तर, मुल्य आदि सम्बन्धित निकायको प्राविधिक तथा खरीद उपसमितिहरुले बजार सर्वेक्षण नियमित अनुगमन तथा परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ । सामान्यतयाः यस्ता निकायहरुले सिजन वा वर्षको प्रारम्भ हुनु अघि बजार सर्वेषण गरी सरोकारवाला समेतको समिति मार्फत गुणस्तर र मुल्य निर्धारण गरी सार्वजनिक रुपमा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि भौचरका आधारमा किसान वा उद्यमीहरुलाई कृषि सामाग्री वा सेवाहरु विक्रिवितरण गर्नु पर्दछ । किसानले आफ्नो तर्फबाट भुक्तान गर्नु पर्ने रकम नगदै वा बैंक कजा भए सम्बन्धित निकाय (स्थानीय) बाट सामान ढुवानी रुजू तथा बुझबुझारथ पत्रसहितको सिफारिसका आधारमा भुक्तान हुने गरी व्यवस्था गर्न सक्छन् । अब सामाग्री विक्रेता वा सेवा प्रदायकहरुले निश्चित समय अवधिमा कारोबारको सम्पुर्ण बिलविजक र कागजात सहित स्थानीय नियामक निकायबाट रुजू गराई भौचरमा उल्लेखित बाँकी रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरी भुक्तानी पाउन सक्छन् । भौचरमा उल्लेखित रकम भुक्तानी गर्दा आवश्यक कागजातहरुको रुजू गरी कार्यक्रम विशेष बैंक खातामा भुक्तान गर्न सकिन्छ । भुक्तानीका विभिन्न मोडेलहरु रहेका छन्, सो झै किसानको बैंक खातामा दिने वा विक्रेतालाई दिने भन्ने कुरा आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी तय गर्नु पर्दछ । तर मितब्ययिताका दृष्टिले फिल्ड रुजू गरी विक्रेता वा सेवा प्रदायक मार्फत भुक्तानी गर्नु सहज हुन्छ । तर यसो गर्दा लाभग्राहीकहाँ उल्लेखित सामाग्री वा सेवा दुरुस्त पुगो कि पुगेन भनेर रुजू गर्न आवश्यक हुन्छ ।

यो कसले गर्न सक्छ ?

भौचर प्रणाली सरकारी वा गैर सरकारी दुवै निकायले गर्न सक्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा यो स्थानीय सरकार (गाँउ वा नगरपालिका), प्रदेश सरकार (मन्त्रालय वा सम्बद्ध निकायहरु), संघीय सरकार (मन्त्रालय वा सम्बद्ध निकायहरु) वा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी गैर सरकारी संस्थाहरुले (क्षेत्र विशेषमा) सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर यस्ता कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना हुन नदिनका लागि तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले समन्वय, सुचना आदानप्रदान र सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायले स्थानीय, प्रदेश वा संघीय तहमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, सम्यन्त्र (निर्देशन, अन्तर निकाय समन्वय, कार्यान्वयन, प्राविधिक तथा खरीद समिति÷उपसमितिहरु), आवश्यक कोषको व्यवस्था, बजार सर्वेक्षण तथा अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण एवम् आन्तरिक एवम् बाह्य लेखा परीक्षण जस्ता व्यवस्थाहरु बारे यथेष्ट तयारी गर्न आवश्यक देखिन्छ । शुरुवात्मा यो प्रणालीलाई अन्य कार्यक्रमहरुसँगै पुरक अभ्यासका रुपमा लगेर अपेक्षित सिकाई र अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्दै व्यापक बनाउन सकिने छ ।

के होला भौचर प्याकेजमा?

भौचर प्रणाली मार्फत विभिन्न बालीका विउविजन, पशु कृत्रिम गर्भाधन सामाग्री, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल, कृषि औजार उपकरण, सिँचाई उपकरण, महशुल, ढुवानी, पूर्वाधार एवम् प्रविधिगत सामाग्री, प्राविधिक तथा वित्तीय सेवा र बजारीकरण सेवा लगायतका प्याकेजहरु तय गर्न सकिन्छ । लक्षित वर्गको वर्गीकरणका आधारमा साना तथा उदयीमान किसान, उद्यमी, व्यवसायिक र विशेष लक्षित समुदायलाई प्राथमिकताका आधारमा भौचर सहुलियत प्याकेजले समेट्ने क्षेत्रहरु तथा अनुदान सहुलियतको सिमा फरक फरक हुन सक्छ । जस्तैः साना तथा उदयीमान किसान उद्यमीहरुलाई उत्पादनका सामाग्री र सेवामा ५० देखि ७० प्रतिशत सम्मको अनुदान सहुलियत, तालिम समेट्न सकिन्छ भने व्यवसायिक फर्म वा किसानका लागि ३० देखि ५० प्रतिशत वा कृषि कर्जा सेवा मात्रै समेट्न सकिएला ।

के फाइदा हुन्छ यो प्रणालीबाट ?

पहिलो, यो प्रणाली अवलम्बन गर्दा अहिले सरकार (तीनै तह), विकास परियोजना एवम् गैर सरकारी क्षेत्रहरुबाट प्रदान हुदै आएका कृषि सेवा र सामाग्रीहरुको अनुदान एवम् सहुलियत कार्यक्रमहरुमा एकरुपकता, समन्यव, पारदर्शीता, व्यापकता र कुशलतायुक्त बनाउदै वास्तविक लक्षित किसान वा उद्यमीलाई लाभ पुर्याउन सकिन्छ । दोस्रो, कृषि सामाग्री तथा प्राविधिक सेवा प्रवाह श्रृङ्खला एवम् आपूर्ति प्रणालीलाई सक्षम, दिगो, व्यवसायिक र जिम्मेवार बनाउन सघाउ पुग्नेछ । तेस्रो, उचित् मल्य, गुणस्तर, सहज उपलब्धता र उपभोगमा वास्तविक किसानको पहुँच र व्यवसायिक क्षमताको विस्तार भई कृषिको व्यवसायीकरणका क्षेत्रमा अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी र प्रतिफलमूखी बन्न सहायक सिद्ध हुने देखिन्छन् ।

उपसंहार

यो प्राणाली हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ भए पनि तान्जिनिया, मोजाम्बिक, जिम्वावे, मलि लगायतका विकासशील विभिन्न देशहरुले सफल अभ्यास भएको देखिन्छ । यसका साथै विश्व खाद्य सङ्गठन तथा विश्व वैंक समूहले यो प्रणालीका बारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान र सफल अभ्यासहरुको प्रकाशन गरेको पाइन्छ भने अरु धेरै संस्था र निकायहरुले समेत अभ्यासमा ल्याएका छन् । हाम्रो २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिले समेत यसलाई औल्याएको छ । सरकार र विभिन्न संस्थाहरु मार्फत यसको बारेमा बेलाबेलामा नेपालमा पनि कृषिमा भौचर प्रणालीको चर्चा परिचर्चाहरु भइरहेका छन् । यसका विभिन्न स्वरुप र शैलीहरु गैर कृषि क्षेत्रहरुमा समेत अभ्यास गर्न थालिदै गएको देखिन्छ । किसानलाई परिचयपत्र दिने कुराहरु विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले थाली सकेका पनि छन् । अहिले तत्कालै यसलाई व्यापक, व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाउन नसकिए पनि थालनी गर्न सकियो भने भविश्यमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अघि सारे जस्तै संरक्षित कृषि सुरक्षित बचतको नीतिगत उद्घोष व्यवहारमा देखिने थियो । कोरोना सङ्कटले विश्वकै अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको घडीमा देशले कृषि क्षेत्रमा ठूलो अपेक्षा गरेको छ र अहिले समयले हामीलाई उत्तम विकल्पको चुरो पहिल्याएर अघि बढ्ने विन्दुमा पुर्याएको छ । केहि न केहि गरेर देखाउने अवसर हामी कृषि सम्बद्ध सबैलाई दिएको छ ।

email: bishnukafle.ilam@gmail.com
(लेखकः कृषि तथा ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ)