काठमाडौं । मोेरङ क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य अमनलाल मोदीले सरकारी सुविधा लिनेका लागि ५० लाख माथिका गाडी नदिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारी सुविधा लिनेका लागि विलासी गाडी किन्ने गरेकाले समेत नेपालको सार्वजनिक खर्च उच्च हुने गरेको बताए । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सकिने र यसले अर्थतन्त्रमै सकारात्मक योगदान गर्ने उनको विश्वास छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि कति मूल्य सम्मको गाडी खरिद गर्ने भनेर संघीय सरकारले तय गर्न सक्ने र प्रदेश सरकारले प्रदेशको हकमा निर्णय लिन सक्ने उनले बताए ।
‘निजामती कर्मचारीहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति सम्मका लागि ५० लाखको भन्दा माथिको गाडी चढ्न नपाउने व्यवस्था गरौं । यसले धेरै खर्च कटौती हुन्छ,’ मोदीले भने ।
पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका मोदीले प्रदेश तहले मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरूले कति मूल्य सम्मका गाडी चढ्ने भनेर तय गर्नुपर्ने पनि बताए । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको लागि समेत विलासी गाडी दिनुपर्ने अवस्था सच्याउनु पर्ने उनले बताएका छन् ।
