विराटनगर । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेशको छैटौं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को उक्त प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक श्रीप्रसाद राईले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुधबार हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार रहेको छ ।
लेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायसमेत गरी १८० वटा कार्यालयको ४७ अर्ब ९३ करोड १ लाख १५ हजार र १८ समिति र अन्य संस्थाको ४ अर्ब ८४ करोड ७० लाख १९ हजारसमेत गरी ५२ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजुमध्ये १४ करोड ७१ लाख ४० हजार असुल गर्नुपर्ने, १ अर्ब ९ करोढ ४० लाख ४७ हजार नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये पनि ३४ करोड ५२ लाख १ हजार अनियमित भएको र ७४ करोड ८८ लाख ४६ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको तथा ७ करोड ६४ लाख २३ हजार पेश्की दिएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा देखिएको १ अर्ब ३१ करोढ ७६ लाख १० हजारसहित अद्यावधिक बेरुजुको अंक भने ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार पुगेको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १२.४९ प्रतिशतले बढेको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयकै बेरुजु प्रतिशत धेरै
यसैबीच महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । समग्र बेरुजुको अवस्था २.५६ प्रतिशत हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेरुजु ८.६४ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड १३ लाख २४ हजार कायम भएको छ । यस्तै खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयको २६ करोड २७ लाख ५२ हजार अर्थात् ४.१८ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७५ करोड ३३ लाख ८१ हजार अर्थात् ५.९९ प्रतिशत रहेको छ । खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रलायमा देखिएको बेरुजु भने जम्मा बेरुजुको क्रमशः २१.३८ र ६१.३० प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५ करोड ५४ लाख ९० हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १३ लाख ४० हजार, प्रदेशसभा सचिवालयको ९ लाख २८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २ करोड १८ लाख ५७ हजार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २ करोड १२ लाख ६५ हजार, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड ४० लाख ४१ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५३ लाख ९३ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको १ लाख ५० हजार, प्रदेश योजना आयोगको २ लाख ३८ हजार र प्रदेश लोकसेवा आयोगको ९ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा बेरुजु घट्यो
यसैबीच अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा भने प्रदेश सरकारको बेरुजु प्रतिशत सामान्य घटेको छ । प्रदेश संरचना कार्यान्वयन भएपछि बुधबार सार्वजनिक भएको यो छैटौं प्रतिवेदन हो । पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा पेश्की बाहेकको बेरुजु प्रतिशत ३.३८ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २२ लाख २६ हजार थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा बेरुजु प्रतिशत २.२१ अर्थात् ७६ करोड ९५ लाख २९ हजार कायम भयो । तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा बेरुजु प्रतिशत २.६४ अर्थात् १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ४९ हजार कायम भयो । चौथो आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा बेरुजू प्रतिशत बढेर ३.२५ पुग्यो भने बेरुजु रकम १ अर्ब ४८ करोड १८ लाख २० हजार पुग्यो । पाँचौं आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा आइपुग्दा बेरुजु प्रतिशत ३.१० मा झर्दै बेरुजु रकम १ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख ४२ हजार कायम भयो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको छैटौं आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा भने पेश्की बाहेकको बेरुजु प्रतिशत २.३५ अर्थात् १ अर्ब २४ करोड ११ लाख ४७ हजार कायम भएको छ । पेश्कीसहितको बेरुजु रकम भने छैटौं आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार कायम भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति बेरुजु रकमबारे बेखबर
यसैबीच महालेखाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु रकमबारे सार्वजनिक लेखा समितिले अहिलेसम्म छलफल नै नगरेको जनाएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ (५) मा महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेश गर्ने व्यवस्था छ । महालेखाले हालसम्म ६ वटा प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ‘महालेखापरीक्षकले गत वर्षसम्म प्रदेशका ५ वटा प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको भएतापनि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा दफाबार छलफल भएको देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा यथासक्य छिटो छलफल गराइ टुंग्याउनु पर्छ ।’
प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षहरुको बेरुजु रकम ४ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार मध्ये ७० करोड ५ लाख ९७ हजार सम्परीक्षण गरेको छ । यस्तै छैटौं प्रतिवेदनमा थप भएको बेरुजु रकमसहित प्रदेशको अब कूल बेरुजु रकम ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।
