विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले डेढ वर्षपछि विषयगत समितिका सभापति चयन गर्ने भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जेठको दोस्रो हप्ताभित्रमा सहमतिका आधारमा संसदीय समितिको सभापति चयन हुन नसके निर्वाचन प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुको भेटमा सभामुख विष्टले सभापतिहरु नहुँदा प्रदेशसभाले पनि लप्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘जति काम हुनुपथ्र्यो त्यति भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले संसदीय समिति बनायौं । तर, समितिको सभापति निर्वाचित गर्ने कुरा भएको छैन ।’ अब दलहरुलाई बोलाएर सभापतिमा सहमति जुटाउन आग्रह गर्ने बताउँदै उनले सहमति नभए निर्वाचनको कार्यसुची सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
आफू सभामुख भएर आउनसाथ सभापति चयन गर्न प्रयास गरेको भएपनि राजनीतिक उतारचढावको कारण ढिला भएको भन्दै सभामुख विष्टले अब प्रदेशसभाको अर्को बैठक बस्नु अगाडि नै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । वैशाख ३१ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको अर्को बैठक जेठ १३ गतेको लागि तोकिएको छ ।
कोशी प्रदेशसभामा ७ वटा विषयगत समिति छन् । सभापति चयन नहुँदा ती समितिको नृेतृत्व जेष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधि राम्रो वा नराम्रो जे भएपनि संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा परीक्षण भइरहेको विष्टले बताएका छन् । ‘हामी पनि प्रदेशमा स्थायीत्व प्राप्त होस्, दिगो सरकार बनोस् । कम्तीमा ५ वर्ष सरकार टिकोस् र विकास निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘तर, समीकरण नै त्यस्तो भयो । जनताले दिएको मत पनि त्यस्तै थियो । कसैको पनि बहुमत नआएपछि यस्तो भयो ।’ संघीयता बलियो बनाउने कुरा गरेपनि माथिको सरकार फेरबदलको असर कोशीमा परेको भन्दै उनले अब बनेको सरकारले स्थिरता प्राप्त गरोस् भन्ने कामना रहेको बताए ।
प्रदेश सरकार गठन र विघटनको श्रृंखलाले पैदा गरेको निराशालाई चिर्न राजनीतिक दलहरु नै सुझबुझपूर्ण ढंगले लाग्नुपर्ने सभामुख विष्टको सुझाब छ । ‘अब जुन सरकार बनेको छ । त्यसले स्थायित्व पाउला । त्यसपछि राम्रो होला भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।
प्रदेशसभाका प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले प्रदेशसभाले छैटौं पटक सरकार गठन गरेको, कानून निर्माण गर्ने काम गरिरहेको र सरकारले काम गरेको विषयमा निगरानी गरिरहेको बताए । ‘हामीले छैटौं मुख्यमन्त्री प्राप्त गरिसकेका छौं । प्रदेशसभाको काम सरकार दिने, सरकारले दिए अनुसार कानून निर्माण गर्ने र सरकारले काम गरेको छ छैन भनेर निगरानी गर्ने हो । त्यो काम हामीले गरेका छौं । संविधान, कानून र परम्पराको आधारमा प्रदेशसभाले काम गरेको हामीले महसुस गरेका छौं,’ पराजुलीले भने ।
