विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रदेशसभाको अर्थसमितिले प्रि–बजेट छलफल गरिरहेको छ । सुरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवसहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको अर्थ समितिले मङ्गलबार निजी क्षेत्रका संघ संस्थासँग छलफल गरेको छ ।
तर, छलफलमा सहभागी सांसदहरु आफैं भने प्रदेश सरकार पालिका सरकार जस्तो पनि चल्न नसकेको बताउँछन् । केही सांसदहरु भने मालपोतमा आफैंले घुस खुवाएको दृष्टान्त दिँदै यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।कोशी प्रदेशसभा सांसद छविलाल चुँडालले जनताले कर तिर्नका लागि पनि घुस खुवाउनु परेको बताउँदै आफैंले मालपोतमा ३० हजार घुस दिँदा १ लाख ४० हजार छुट पाएको बताए ।
‘मेरो बुबाले पैत्रिक सम्पत्तिको रुपमा मलाई जग्गा दिनुभयो । मैले जग्गा बेचें । जग्गा बेच्दा लाभांश कर १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने रहेछ । एकातिर के का लागि तिर्ने मैले राज्यको के लगानी छ त्यसमा भनेर बुबाले प्रश्न गरिरहनु भएको थियो । त्यही बेला मेरो एउटा साथीले आइडिया दियो,’ चुँडालले भने, ‘एक लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व थियो । कति प्रयास गरेर त्यो मैले नतिरी नहुने भयो । जब मैले ३० हजार रुपैयाँ दिएँ सबै कुरा मिल्यो । त्यस्तो ल्याकिङ कहाँनेर हो त ? न त्यो राज्यलाई आयो । न दिने मान्छे सेटिस्फाइ छ । त्यसको ल्याकिङ कहाँनेर हो । पैसा कम तिर्दा पनि जग्गा पास त भयो । १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने ठाउँमा ३ प्रतिशत राखौं न । राजस्व यो भन्दा बढी उठ्छ । आज अदृश्य रुपमा त्यो पैसा अपचलन भइरहेको छ ।’
त्यही कारणले राज्यको सिस्टममा पैसा नआएको उनले बताए । ‘त्यसैकारण फर्मल भन्दा इनफर्मल कारोबार बढीरहेको छ । ४१ प्रतिशत अनौपचारिक कारोबार छ भन्ने अनुसन्धानले भनिरहेको छ । त्यसलाई कम गर्ने कसरी हो ? त्यो कुरामा पनि हामी ध्यान दिऔं,’ उनले भने । कोशी प्रदेशसभा सांसद विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशले दीर्घकालिन सोच बनाउन नसकेको बताए । ‘मैले नबुझेको हो कि के हो ? हामी जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्दा भन्दै सांसद बनेर आएका हौं । हामीसँग धेरै ज्ञान हुँदैन । तर, सचिवज्यूहरु त पढेर आउनु भएको छ । मलाई लागेको कुरा संविधानले तोकेको मौलिक अधिकार हामी प्रदेशवासीलाई कति वर्षमा पूरा गर्ने ? स्वच्छ पिउने पानी कति वर्षमा दिन सक्छौं,’ उनले सचिवहरुसँग प्रश्न गरे, ‘यातायातमा सबै मानिसको पहुँच कति वर्षमा पु¥याउँछौं । वडा केन्द्रमा कालोपत्रे कति वर्षमा पु¥याउँछौं । सबै नानीहरु कति वर्षमा स्कुल पुग्छन् । कति वर्षमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँछौं । कति वर्षमा मातृ मृत्युदर शून्यमा झार्छौं भन्ने केही तथ्याङ्क हामीले लिने कि नलिने ? कति वर्षमा हाम्रा जनता सुरक्षित छानामुनि सुत्न पाउँछन् ? यो विषयमा डाटा सर्भेक्षण गरेर अगाडि बढ्नलाई केले रोकेको छ ? यो सचिव लेबलबाट बनाउँदा अलि कामकाजी हुन्थ्यो कि ? ।’
उनले कृषिमा लगानी गरेर पनि प्रतिफल नआउनुको कारण के हो भन्दै प्रश्न गरे, ‘कृषिमा २ अर्ब लगानी गर्दा उत्पादन कति भयो ? तथ्याङ्क त छ होला नि ? हामी तथ्याङ्कमा माथिको भर परेर विग्रिएको हो कि ? हामीले के गर्ने भन्ने थाहा नभएपछि चिर्कटो लिएर नआए के गर्नु ? सिंचाइमा यस्तै लथालिङ्ग छ । कृषिमा उस्तै लथालिङ्ग छ । लगानी कहाँ गर्ने भन्ने पहिचान नै भएन कि हाम्रो ? मुख्यमन्त्री आउँछ जान्छ, सरकार फेरिरहन्छ होला । तर, सचिवज्यूहरु त हुनुहुन्छ । स्थायी सरकार मानेकै छ । त्यसो हुँदा योजना बनाउनु पर्यो । यो त पालिका चलेजस्तो पनि भएन ।’ अघिल्लो कार्यकालमा उनी पालिका प्रमुख थिए ।
यस्तै प्रदेशसभाका सांसद गोपाल तामाङले बजेटमा समानता नआएको गुनासो गरे । ‘अब बन्ने बजेटमा समानताको कुरा आउनु पर्छ । इमान्दारिता देखिनु प¥यो । हामीले पनि बजेटबारे बोल्दा गर्व गर्न सकियोस् । कुनै राजनीतिक दलको नेताको प्रभावमा परेर बजेट नआवस् । कुनै क्षेत्रमा ९३ करोडसम्म पर्ने कुनै क्षेत्रमा बजेट नै नपर्ने अवस्था नहोस्,’ उनले भने, ‘बोल्न नसक्ने समुदायलाई बजेट दिनुपर्छ । मेरो क्षेत्रमा ४२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कुनै लगानी छैन । त्यस्तो पनि हुन्छ ? हामी कहाँ बहकिरहेका छौं ? पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेर हुन्छ ? यो खालको लगानीले के पाउँछौं ? १८–२० करोड प्राइभेट कम्पनीलाई पाउडर दूध बनाउन दिइयो । प्रदेशले के पायो ? सरकारले लक्ष्य त बनाउनु प¥यो नि ?’
प्रदेशसभा सांसद ज्ञानेन्द्र सुवेदीले पालिका चलेजस्तो पनि प्रदेश नचलेको भन्दै अब त्यस्तो हुन नहुनेमा जोड दिए । ‘पालिका चलेजस्तो गरी पनि हाम्रो प्रदेश चलेन । हामीले योजनामा कहिल्यै पनि गएन । त्यतिबेलै मलाई लाग्थ्यो बहुवर्षे योजनाको नाममा भद्रगोल भयो । त्यसले आउने बजेट मात्रै होइन अर्को बजेट पनि सँगै लाने देखिन्छ । पालिका चलाएको अनुभवमा मैले भन्नुपर्दा त्यहाँ योजना अनुसार बहुवर्षे चलाएका थियौं । त्यहाँ रिजल्ट पनि आएको छ । त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा किसान, उद्योग, विद्यालयसँग जोडिएर काम गर्दा रिजल्ट दिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘तर, प्रदेशमा रिजल्ट दिने गरी योजना ल्याउन केले अड्किएको छ ? प्रदेशको भूगोल, बसोबासका हिसावले तराई, भित्री मधेश, पहाड, हिमाल जोडिने खालका हरेक क्षेत्रका विषयलाई सम्बोधन गर्न किन सक्दैनौं । हरेक विषयमा योजना बनाएर जाँदा निश्चित हुन्छ नि त । हामीले योजना दिएका दिएकै छौं सकिनेवाला कहिल्यै छैन । पैसा अब हामीलाई केन्द्रको सबै आउँदा पनि नपुग्ने गरेको अवस्थामा कुदिरहेका छौं । अब चाहिँ हामीले बजेट बनाउँदा, बजेटरी सिस्टमलाई पछ्याउँ । पाएपछि बाँडिहालौं भन्ने मोडलमा नजाऔं । त्यसले उपलब्धी दिँदैन ।’
समितिको बैठकमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले पनि काम नभएको भन्दै काम हुने गरी बजेट ल्याउन समितिका सांसदहरुलाई सुझाव दिए । ‘भारतले तरकारी निकासी गर्ने देशमा दोस्रो स्थानमा नेपाललाई राखेको छ । भारतमा रेमिट्यान्स पठाउने देशमध्ये नेपाल आठौं स्थानमा पर्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा टमाटर निर्माणको पहल सुरु गरौं । मकै उत्पादन बढाऔं । अहिले पनि ८० प्रतिशत मकै भारतबाट आउँछ । जुट उद्योगहरु छन् । ७२ प्रतिशत जुट बाहिरबाट आउँछ । यस विषयमा पहल गरौं ।’
उनले प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि जोड दिए । पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराईले पनि प्रदेशले देखिने खालको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘बजेट पर्यटनमा छुट्याएको छ । तर, त्यो बजेट पूर्वाधारमा गइरहेको छ । मन्दिर बनाउने काममा पर्यटनको बजेट नलगाऔं । पर्यटन प्रबद्र्धनमा बजेट लगाऔं,’ भट्टराईले भने ।
