विराटनगर । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार (आज) मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन् ।
गत वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले सोही दिन एमालेबाट रामबहादुर मगर र माओवादीबाट गणेश उप्रेतीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, उनीहरुले अहिलेसम्म विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
मन्त्रिमण्डलमा गठबन्धनका दुई दलबीच भागबण्डा टुंगिसकेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दुई दलकै दाबी रहेकाले निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी प्रदेशका इन्चार्ज हरिबोल गजुरेल र दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग छलफल गरेपछि सरकार विस्तारको टुंगो लाग्ने जानकारी दिएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दाबी गरेको माओवादीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिन मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव रहेको र त्यसैमा सहमति हुने स्रोतको दाबी छ । एमालेले सो मन्त्रालय नछाड्ने अडान कायम नै राखेको स्रोतको दाव रहेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माओवादीको भागमा रहँदा गणेशप्रसाद उप्रेतीले त्यसको जिम्मा पाउने सम्भावना छ ।
अन्य मन्त्रालय कसले लिनेभन्ने विषयमा पनि करिब टुंगो लागिसकेको नेताहरुले बताएका छन् । ‘बिहीबारसम्ममा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ,’ मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘माओवादीबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम आउनेबित्तिकै सरकार विस्तार हुन्छ ।’
‘आजसम्ममा मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय एमालेको भागमा र तीन मन्त्रालय माओवादीको भागमा पर्ने निश्चित भएको छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘आर्थिक एमालेले लिने र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय माओवादीले लिने पनि करिब सहमतिजस्तै छ ।’ निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएकाहरुलाई नै पुनः मन्त्रीमण्डलमा पठाउने माओवादीको तयारी रहेको बुझिएको छ । यसअघिको सरकारमा माओवादीका राजेन्द्र कार्की सामाजिक विकास मन्त्री र नारायणबहादुर मगर खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जामन्त्री थिए ।
मन्त्रालयमा हेरफेर हुन सक्ने भए पनि उनीहरु नै पुनः मन्त्री बन्ने स्रोतको दाबी छ । यद्यपि माओवादीमा पूर्वमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पनि पार्टीबाट सरकारको नेतृत्वसहित दाबी गरिरहेका छन् ।
यस्तै एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा मोरङका लीलाबल्लभ अधिकारीको करिब निश्चित रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसबाहेक एमालेको भागमा रहने मन्त्रालयहरुमा खोटाङका पाँचकर्ण राई, भोजपुरकी सिर्जना राई र धनकुटाका निरन राईमध्येबाट मन्त्री बनाउने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरु यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको अल्पमतको सरकारमा छोटो समय मन्त्री भएका थिए ।
प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय रहेकोमा एउटा मन्त्रालय खाली नै राख्ने तयारी मुख्यमन्त्रीको रहेको बताइएको छ । समावेशितालाई मिलाउन सरकारमा राज्यमन्त्रीहरु पनि बनाउने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयको र मन्त्रीको अन्तिम टुंगो लगाउन नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई तीब्र बनाएको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार माओवादीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । बाँकी मन्त्रालयहरूमध्ये एक मन्त्रालय खाली राखेर अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हाल प्रतिपक्षीमा बसेको छ । यस्तै जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बूले पनि आफूलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराउनु पर्ने दबाब दिइरहेको बताइएको छ । सोही कारण पनि एक मन्त्रालय खाली राख्नु परेको एमाले स्रोत बताउँछ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले गत वैशाख ३१ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । बजेट निर्माण गर्नुपर्ने साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चलाई बढाउनु पर्ने प्रदेश सरकारलाई दबाब छ । सोही कारण पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको कामसकेर बजेट निर्माणमा लाग्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।
