बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिई सकेपछि नियमित संसद २ महिनापछि बोलाउने सरकारको गलत नियतको कारण संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताए ।
संवैधानिक इजलासले धारा १६८ (५) अन्तर्गत सरकारलाई दिएको समर्थन व्यक्ति या दलले समेत फिर्ता लिन पाउने व्याख्या गरेकाले आफूहरूले समर्थन लिएको उनले बताए । सरकार संसदबाटै जन्मने भएकोले सांसदले निर्देश गरेपछि मुख्यमन्त्रीले निर्धारित समयभित्र मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
संसदले संविधान अनुसार सरकारलाई निर्देशन गर्नसक्ने भएकाले अल्पमतमा परेको सरकारलाई नयाँ बन्ने सरकारलाई बाटो खोलिदिन सङ्कल्प प्रस्ताव पेस भएको आङ्बोले बताए ।