विराटनगर ।कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारबारे राप्रपा बाहेकका चार ठूला दलको चारथरि कुराले अन्यौलता बढेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढाल्न पनि नसक्ने र टिकाउन पनि नसक्ने दोधारे अवस्थामा दलहरु छन् । उनीहरुको मनोविज्ञान यो सरकार विस्थापित गरेर अर्को सरकार बनाइहालौं भन्ने देखिन्छ । तर, त्यसको लागि आफ्नो पोल्टामा के पर्ने हो ? भन्ने लेखाजोखामा दलहरु रहेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसकै नेताहरु वर्तमान सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो विस्थापित गर्ने अभियानमा लागिरहेका छन् । काँग्रेस नेता तथा प्रदेशसभा सांसद अमृत अर्यालले केही दिन अगाडि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै नयाँ सरकार छिटो बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।
काँग्रेसकै कोशी प्रदेशका महामन्त्री तथा प्रदेशसभा सांसद भुपेन्द्र राईले पनि सहमतिको सरकार बनाउने परिस्थिति निर्माण भए विकल्प सोच्न सकिने आशयका अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘यो सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि के कसरी जाने भन्ने कुरामा काँग्रेस सोच्न बाध्य हुन्छ । तर, अहिले त्यो परिस्थिति बनेको छैन । यो सरकारप्रति काँग्रेस सन्तुष्ट छैन । नागरिकले र हामीले चाहेजस्तो काम सरकारले गर्न सकेको देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘यही सरकारलाई सर्वदलीय बनाएर जान पनि सकिन्छ । अर्को कोणबाट पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर, कुनै एउटा दलले, एउटा सांसदले अर्घेल्याई गरेर संकटमा पार्ने छुट पनि छैन र संकटमा पार्नु पनि सक्दैन ।’
उता, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एक महिनाभित्रै यो सरकार विस्थापित हुने बताएका छन् । तर, त्यसका लागि केन्द्रको निर्णय कुर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली काँग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको जननी ठान्छ । अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि बेला पार्लियामेन्ट आव्हान भयो भने विपक्षमा ५८ सांसद र सत्ता पक्षमा २९ हुन्छ । राप्रपा पनि विपक्षमै होला । अनि २९ जना एकातिर बसेर त्यसले वैधधानिकता पाउँछ ? त्यसले संविधानवादलाई आत्मसाथ गर्छ ?,’ कार्कीले भने, ‘उहाँले (केदार कार्कीले) राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँ पनि राजनीतिक रूपले अगाडि बढ्न सक्ने मान्छे हो । काँग्रेस त झन् इतिहास संविधान र कानून पालना गर्ने पार्टी हो । उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।’
उता, केन्द्रीय गठबन्धनकै एक घटक माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने अहिले नै सरकार विस्थापित गर्नुपर्ने हतारो नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रदेशको अरु प्रदेश भन्दा फरक स्थिति छ । हामी अहिले उपधारा ५ को सरकारमा छौं । यो उपधारा ५ मा कसले पुर्याएको हो ? यो त एमालेले पुर्याएको हो नि ? माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वमा हुन नदिनका लागि यो अवस्था एमालेले पुर्याएको हा । यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले एमालेले चालेका विगतका कदम सम्झाउँदै भने, ‘अर्को कुरा यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने संवैधानिक र कानूनी आधार के हुन् ? यो विषयमा दलहरुका साथै संविधानविद् र कानूनका जानकारहरुसँग छलफल हुनुपर्छ । त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अहिले उत्ताउलो र उट्पट्याङ तरिकाले सरकारको विपक्षमा र माओवादीसहित गठबन्धन दलहरु सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ । यो अधैर्यता हो र यसले राजनीतिक निष्कर्ष निस्कँदैन ।’
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनकै घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी भने यही सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने जिकिर पनि गर्छन् । सत्ताकै लागि अहिलेको गठबन्धन भएको कारण सत्तामा आफूहरुले पाउने भागबण्डाबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनको अडान छ । ‘यो गठबन्धन सत्ता पाउनै लागि भएको हो । सत्ताको भागबण्डा नमिलेसम्म नयाँ सरकार बन्दैन । उपधारा ५ बाट बनेको सरकारले विश्वासको मत लिने व्यवस्था नै छैन,’ उनले भने, ‘नेताले निर्देशन गरेभने हामी त्यसको विपक्षमा विद्रोह गरेर केदार कार्कीले जस्तो गर्दैनौं । तर, माथि सहमति भइगयो अब लु लु हतार हतार गरौं भनेर चाहिं हुँदैन । अबको बजेटलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट जस्तो बनाउनु हुँदैन । त्यसो गर्यो भने सत्ता एउटा कुरा होला समग्र प्रदेशलाई चाहिँ घाटा हुन्छ । त्यसकारण यही सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन पनि सक्छ ।’
प्रदेशमा रहेका चार दलका चारथरी कुराले प्रदेशको राजनीति भने अन्यौल छ । सरकार परिवर्तनको हल्लाले प्रभावकारी काम नभइरहेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । ‘कर्मचारीले काम नै गर्न छोडिसके । कति दिनको मन्त्री हुने हो टुंगो छैन । यस्तो अस्थिरताले प्रदेशको विकास कसरी हुन्छ,’ प्रदेशकै एक मन्त्रीले भने, ‘यस्तो अवस्था रहिरहनु प्रदेशको लागि घाटा हो ।’
