उर्लाबारी । पूर्वपश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टा–लौकही खण्ड चार लेनमा विस्तारको काम सुरु हुन नपाउँदै आयोजना सञ्चालनमा झमेला आइपरेको छ । सडक विस्तारका गर्दा काटिने रुख र काठपातको स्वामित्व सरकारको हुने वा समुदायको भन्ने विषयमा झमेला परेको हो । वन पैदावरको स्वामित्वमा विवाद भएपछि चार लेन सडक विस्तार आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ ।
यस सडक खण्ड विस्तार गर्न बुधबार कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेतीले रुख कटान गर्ने कामको उद्घाटन गरेका थिए । मन्त्री उप्रेतीले सडक किनार र विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने कार्य सुरुवात गरेको २४ घण्टा नबित्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार मन्त्रालयका सचिवसहित सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटेर यथास्थितिमा रुख काट्न नदिने भन्दै आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिए ।
उनीहरुले सडक विस्तारका क्रममा समुदायले संरक्षण गर्दै आएको हस्तान्तरित वन क्षेत्रबाट निस्किने काठ दाउराको स्वामित्व सम्बन्धित समुदायकै हुनुपर्ने अन्यथा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट एउटा पनि रुख निकाल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
वन ऐनको दफा १०३ को उपदफा ३ मा समुदायले संरक्षण गरेको वन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यहाँबाट उत्पादन हुने वन पैदावर सम्बन्धित सामुदायिक वनकै हुने व्यवस्था भएको भन्दै उनीहरुले राजमार्ग विस्तार गर्दा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट निस्किने काठ दाउराको व्यवस्थापन सामुदायिक वनले नै गर्न पाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए ।
समुदायले दिनरात केही नभनी वनको सुरक्षा, संवद्र्धन र विकास गरेको भन्दै सडक आयोजना विस्तारको नाममा समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको र वार्षिक कार्ययोजनामा उल्लेख भएको क्षेत्रभित्र बढेका रुखहरु नेपाल सरकारलाई दिन नसकिने उनीहरुको दावी थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले काठको स्वामित्वको विवाद नटुंगिएसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रका रुखहरु काट्न नदिने चेतावनी दिए । ‘हामी सहमतिका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौं, जबरजस्ती गर्न खोजियो भने उपभोक्ताहरु रुखका फेद समातेर बस्नेछन् र त्यहाँ द्वन्द्व र हिंसाको अवस्था आउन सक्छ त्यसो नगरियोस्,’ छलफलका क्रममा अध्यक्ष संग्रौलाले भने ।
काकडभिट्टादेखि लौकहीसम्म १२० किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा बिस्तार गर्ने काम झापा तर्फबाट सुरु भइसकेको छ । सहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित ५० मिटर, अर्धसहरी क्षेत्रमा ३३ मिटर र वन क्षेत्रमा २४ मिटर चौडामा सडक विस्तार गरिदैछ । त्यसका लागि सडक विस्तारका लागि साइड क्लियर गर्ने क्रममा १२ हजार भन्दा बढी पोथ्रा र रुखहरु काटिनेछन् । मोरङको उर्लाबारीदेखि सुन्दरहरैंचा नगरपालिकासम्म ५ हजार २५० भन्दा बढी रुख काटिने छन् । त्यसमध्ये ठूला रुखको संख्या २ हजार ९४१ रहेका छन् भने बाँकी २२ भन्दा बढी पोथ्रा छन् । त्यसबाट ५६ हजार क्युविक फिटभन्दा बढी काठ उत्पादन हुनेछ । मोरङ खण्डमा १८ वटा सामुदायिक वनहरुले त्यो काठको स्वामित्व दावी गरेका हुन् । त्यसबाहेक सडक किनारमा रहेका १२३ वटा रुखहरु भने नेपाल सरकारको हुनेमा कुनै विवाद नभएको बताए ।
सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले रुख तथा काठपातको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त वन निर्देशक इन्द्रमणि भण्डारीले कानुनविपरित उत्पादित वन पैदावरको स्वामित्व समुदायलाई दिन नसकिने बताए । वन ऐन २०४९ जारी हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालित आयोजनाहरुको भोगाधिकार क्षेत्रमा रहेका काठहरु स्वतः नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्थालाई डिभिजन वन कार्यालय वा प्रदेश वन मन्त्रालयको निर्णयबाट परिवर्तन गर्न नसकिने उनले बताए ।
आयोजना विस्तार गर्दा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने पैदावरको विषयमा दुवै पक्षबीच आ–आफ्नै दाबी भएपछि उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरुले शुक्रबारबाट थप रुख काट्न नदिने चेतावनी दिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्व अध्यक्ष अग्नी पौडेलले समुदायले वन पैदावर पाउने सहमति नभएसम्म आयोजना अघि बढ्न नदिने बरु सर्वोच्च अदालत वा सडक आयोजनामा लगानी गरेको एशियाली विकास बैंकमासमेत उजुरी लिएर पुग्ने बताए । उनले यही परियोजना अघि बढाउँदा नवलपरासी जिल्लामा वन पैदावर सामुदायिक वनको स्वामित्वमा हुने गरी सहमति भएकोले कोशीमा पनि सोही व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले कानुनी प्रवन्ध वा वन विभागले निर्णय गरेर पठाएमा समुदायलाई पैदावरको स्वामित्व दिन समस्या नभएको तर विद्यमान कानुनले दिन नसकिने बताए । उनले सामुदायिक वनहरुलाई वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार पैदावर उत्पादन र उपभोग गर्न डिभिजन वन कार्यालयले बाधा नगरेको भन्दै कार्ययोजना बाहेकको उत्पादनमा दावी गर्नु उचित नभएको बताए ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा पूर्वपश्चिम सडक विस्तारको काम अघि बढेकोले आयोजनाको कामलाई नरोक्न आग्रह गर्दै समुदायले उठाएको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानको पहल गर्ने बताए । उनले भने ‘हामीले तपार्इँहरुको मागका बारेमा जानकारी पायौं र यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर समाधानका लागि सबै मिलेर पहल गरौं तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नरोकौं, बरु आयोजना र समुदायबीच समन्वय गरेर सामुदायिक वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने काठको चुस्त विवरण संकलन गरौं र विवाद समाधान नभएसम्म त्यसको बिक्री नगर्ने गरी सहमति गरेर जाऔं ।’ सचिव घिमिरेको प्रस्तावमा महासंघका प्रतिनिधिहरु सहमत भएनन् । अध्यक्ष संग्र्रौलाले शुक्रबार सडक आयोजनामा निवेदन दिने र सहमति नभएसम्म काम अघि बढाउन नदिने प्रतिक्रिया दिए ।
काकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तार आयोजनाले आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रभित्र पर्ने रुखहरु निकाल्दा लाग्ने ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम वन विभागमा जम्मा गरिसकेकोले पनि यो विषय सहजै समाधान नहुने वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टादेखि लौकहीसम्मको १२० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल ९७.७७ किलोमिटर सडक मात्र ठेक्कालागेको छ । मोरङ खण्डको सडक किनारका रुख २ महिनाभित्र हटाइसक्नु पर्नेछ । निर्माण कम्पनीले झापा, मोरङ र सुनसरीका रुख कटान गरेवापत ५ करोड ७३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्वसमेत बुझाइसकेको छ । त्यसमध्ये ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व भने मोरङको मात्रै रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । राजस्व बुझाएर सुरु भएको रुख कटानको कार्य विवादका कारण स्थगितभएमा सडक विस्तार कार्य नै प्रभावितहुने पर्यटन, वनतथावातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
