बजेट बहसः विराटनगरका उद्योगीको १६ सुझाव

 प्रकाश मून्दडा/भीम घिमिरे

गत आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको र चालु आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरी रहेको नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा चलिरहेको थियो । नेपालको प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप वि.सं. २०८७ सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्नु थियो । त्यसरी वि.सं. २०७९ सम्म नेपाललाई कम विकसित राष्ट्रहरुको समूहबाट मध्यमस्तरको औसत आय भएको विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नती गर्नु पनि रहेको थियो ।

दिनानुदिन बढ्दै गएको व्यापारघाटा (लगभग १२ खर्ब) लाई यथासम्भव घटाउँदै लैजाने र हाल न्म्ए मा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी ढंगबाट केन्द्रित रही उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गरी आम नेपालीलाई गरिबीको दुष्चकबाट मुक्त गराउने उद्देश्य राखी कार्यक्रमहरु संचालन हुँदै गएका थिए ।

तर मध्यावघि मूल्यांकनमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरियो । यद्दपी यस बीच अल्पकालिन अवस्थामा भए पनि व्यापार घाटामा सामान्य सुधारको संकेत देखिएको थियो । विगतका वर्षहरुमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको संकट देविक विपत्ती (बाढी, खडेरी, भुईचालो) आदि नै थियो । सुशासनको अभाव भने नेपालले विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएको तितो यथार्थ होे ।

वर्तमान अवस्थामा गत डिसेम्बर महिनामा चिनको बुहान प्रान्तबाट फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती दिएको छ । हालसम्म झण्डै २ लाख ५० हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाई सकेका छन् र तीसौं लाखको संख्यामा संक्रमित व्यक्तिहरु उपचाररत छन् । नेपालको सन्दर्भमा मानव क्षति नभए पनि आर्थिक रुपमा तहस नहस र मानसिक रुपमा नागरिकहरु त्रसित अवस्थामा रहेका छन् । यसबाट आर्थिक जीवनमात्र प्रभावित नभई मानसिक रोगको चरणमासम्म पुगेको महशुस गर्न थालिएको छ । हालसम्मको झण्डै ७ हप्ताको लकडाउनले व्यापक रुपमा नकारात्मक परिवेशको सिर्जना गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदर २.५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिए पनि ऋणात्मक नहोला भन्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ ।

अवसर र चुनौतीहरु

अवसरहरुः

• अर्थतन्त्रको परम्परागत संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरी चुस्त, परिणाममुखी र अनुशासीत पद्धतिको विकास गर्न,
• सरकारी खर्चको अुनत्पादक पक्षलाई निरुत्साहित गर्दै विकास खर्च तथा पूँजीगत खर्चमा जो दिन,
• निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक विकासमा नयाँ सम्भावनाका अवसरहरु कार्यान्वयन गर्न,
• कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्दै तुलनात्मक लाभको अवसर प्रदान गर्दै निर्यात व्यापार बढाउन,
• अनियन्त्रित आयातलाई खासगरि विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरि स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई जोड दिन,
• सबल एवम् सक्षम आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगीको दायरा बाहिरका क्षेत्रहरुमा वैदेशिक लगानी बढाउने र निर्यात व्यापार प्रबद्र्धन गर्ने,
• वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुलाई कृषि सेवा तथा उनीहरुले अनुभव संगालेका क्षेत्रमा लगाई रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न ।

चुनौतीहरुः

• आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका अवसरमा संकुचन: कामको अभाव, आमरुपमा गरिबी बढ्ने, उपभोक्ताको क्रयशक्तीमा ब्यापक हस आउने । बेरोजगारीको दुष्चक्रको भुमरीमा अर्थतन्त्र पर्ने सम्भावना छ । देशमा कुल रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरुको संख्या संगठित क्षेत्र तर्फ १० लाख ९१ हजार २४४ र असंगठित क्षेत्र तर्फ ५९ लाख ९४ हजार ७ सय रहेको अवस्थामा हालको लकडाउनको अवधिमा झण्डै ६० लाख मानिसहरुले रोजगार गुमाएको अवस्था छ । यस अवस्थामा भारत, मलेशिया र खाडीका मुलुकहरुमा उत्पन्न समस्याबाट रोजगारीबाट विस्थापित हुनेहरुको संख्या पनि निकै ठुलो हुन सक्छ । यदी ठूलो संख्यालाई रोजगारी वा स्वरोजगारको अवसर दिने चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिन्छ ।
• उद्योगको चालु खर्च (बैंक व्याज, भाडा, ज्याला तथा पारिश्रमिक, विजुली तथा अन्य प्रशासनिक खर्चहरु) धान्न नसकी उद्योग व्यवसाय क्षेत्र खास गरि उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटनसंग सम्बन्धीत उद्योग व्यवसाय, यातायात श्रेत्र, निर्माण क्षेत्र) धारासायी हुने अवस्था ।
• लघु, घरेलु तथा साना औद्योगिक व्यवसायमा यस्को असरको दायरा अझ व्यापक बन्ने तथा यो क्षेत्र क्षेत्र ऋणको ट्रयापमा पर्ने अवस्थामा पुग्ने ।
• GDP मा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा १ खर्ब ९५ अर्वको योगदान पु¥याएको पर्यटन क्षेत्र विष्प्रभावी र निस्तेज अवस्थामा पुगेको ।
• विप्रेषण (Remittance) मार्फत प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्रामा व्यापक मात्रामा ह्रास आई वैदेशिक व्यापारको भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने,
• कोभिड १९ को विश्वव्यापी संकटले विश्व अर्थव्यवस्थाको प्राथमिकतामा आउन सक्ने परिर्वतनका कारण बैदेशिक अनुदान, बैदेशिक लगानी, बैदेशिक ब्यापार लगायतमा ब्यापक गिरावट आउन सक्ने ।
• अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाहको कमी र यसबाट सबै क्षेत्रमा संकुचन आउने सक्ने ।

अबको बाटोः

1. उद्योग, व्यापार तथा सेवको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका खेल्दै निजी क्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने,
2. स्वदेश र विदेशमा रोजगारीबाट विस्थापित हुनेहरुका लागि तत्काल गहन अध्ययन गरी कार्य योजना (Action Plan) बनाई सम्भाव्य र उनीहरुले अनुभव संगालेका क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने गरी समायोजन गर्ने,
3. हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाई निर्यात अभिवृद्धि मार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास गर्ने,
4. बाँझो र पर्ति जमिनमा स्थानीय सरकारको संयोजकत्वमा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने,
5. सहकारी खेती मार्फत ठूलो समूहलाई परिचालन गरी कृषि उद्योगको विकास गर्ने,
6. पर्यटन उद्योगलाई टिकाई राख्न स्वदेशी संघ/संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सरकारले अतिरिक्त खर्च दिई आन्तरिक पर्यटनमा प्रवद्र्धन गर्ने,
7. विलासिताका र सानो समूहले प्रयोग गर्ने खालका वस्तुहरुमा आयात रोकी वैदेशिक मुद्रालाई व्यय हुनबाट जोगाउने ।
8. तीनै तहका सरकारहरुले गर्ने खर्चमा व्यापक कटौतीगर्ने उपायहरु अलम्वन गर्ने,
9. व्याजदर र करको सहुलियत मार्फत उदोग व्यवसाय र अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्ने ।
10. मानव स्वास्थ्यलाई सर्वोपरिता दिई सोही अनुरुपको नीति निर्माण ।
11. कृषि उत्पादन, कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिलाई केन्द्रमा राखी यस्को Backward and Forward Linkages मा आउने समग्र कृषिजन्य औद्योगिक विकासमा केन्द्रित ।
12. रोजगारीको दुष्चक्र (Vicious Circle of Unemployment) लाई तोड्नुपर्ने ।
13. स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास
14. घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, Small is Beautiful को अवधारणालाई अंगिकार ।
15. नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड ।
16. कोविड १९ ले विश्व अर्थतन्त्रको अवस्थामा नै संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । परनिर्भरता भन्दा पनि आत्मानिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न अवका दिनमा सोही अनुरुपको पूँजी परिचालन, खर्चमा मितव्यीता, रोजगारीका अवसर सिर्जना, स्वदेशी वस्तु उपभोग, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमुखि उद्योगको स्थापनामा केन्द्रित भएर यस अघिका सम्पूर्ण नीतिहरुल पुनरावलोकन गर्दे राज्यले नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।

कोभिड १९ को अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई कम गर्न तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु

• उद्योग व्यवसाय धारासायी हुनबाट बचाउन यस्ता उद्योगको चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था, विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुट लगायत अन्य कर महशुलमा छुटको व्यवस्था, वन्द अवधिको NO BUSINESS NO WORK HOW TO PAY ? को सिद्धान्त अनुसरण गर्दै श्रमिकहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहजीकरण, लगायत stimulus package ल्याउनु पर्ने ।
• अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाहको अवस्थालाई कमी हुन नदिन विभिन्न नितिहरुको अवलम्बन गर्नुपर्ने जस्तै ः थप नगद प्रवाह गर्ने Additional Money Inject, स्थिती सामान्य नहुञ्जेल लगानीहुने आयको श्रोत नखोज्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पर्याप्त पूजिगत खर्चहरु गरी तरलता अभावको सिर्जना हुन नदिने ।
• उपभोक्ताको क्रयशक्तीमा कमी आउन नदिन, सार्वजनिक क्षेत्रमा ब्यापक रोजगारी अवसरहरुको श्रृजना जस्तै कामका लागी खाद्यान्न जस्ता अल्पकालिन रोजगारी कार्यक्रम संचालन, छोटो अवधिमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने । जस्तै कृषि क्षेत्र
• विलाशिताका वस्तुहरु जस्तैः महंगो गाडी, मदिरा, फर्निचर, गरगहना, सुर्तिजन्य पदार्थ, महंगा मोवाइल फोन तथा अन्य ग्याडजेट्सहरु आयातमा प्रतिवन्ध ।
• स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरुको उत्पादनमा जोड त्यस्ता वस्तुहरुको निर्यातमा सहजीकरण ।
• तत्काल रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्ने कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि प्याकेजका कार्यक्रमको घोषणा र अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
• आयातहुने कृषिजन्य वस्तुलाई प्रतिष्थापन गर्न त्यस्ता वस्तुको उत्पादनका लागी बिषेश सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह, व्यवसायीक उत्पादनका लागि कृषि उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था तथा विउ, विजन, मलखाद खरिदमा सहजीकरण ।
• मितव्ययिता अपनाउँदै सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र छिटो छरितो कार्यसम्पादन ।

आइतबार उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मून्दडाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटका सन्दर्भमा संघीय सरकारलाई प्रस्तुत गरेको संयुक्त सुझाव