विराटनगर ।समयमा ठेक्काको म्याद थप नगरेका कारण आठ महिनादेखि बन्द भएको कोशी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनासहित आठ ओटा आयोजनाहरु सूचारु हुने भएका छन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन गरेर एक पटकका लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मौजुदा व्यवस्था बमोजिम ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता बमोजिम समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा ठेक्काको म्याद सकिनु भन्दा २१ दिन अगाडि नै म्याद थप गर्न निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था बमोजिम म्याद थपका लागि आवेदन नदिएका कारण निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेका आठ ओटा आयोजनाहरुको म्याद थप हुन नसकि काम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उक्त समस्या समाधान गरी अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारले अन्तिम पटक म्याद थप गर्न नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो ।
त्यसरी समयमा भ्याद थप नभई रोकिएका आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको कम्पनीले अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसरी म्यादभित्र प्राप्त भएको निवेदनहरुको अध्ययन गरी ३० दिनभित्र ठेक्काको म्याद थप गरिदिन सक्ने र थपिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन नदिएमा वा निवेदन दिएर पनि थपिएको म्याद भित्र ठेक्का सम्पन्न नगरेमा त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरुलाई स्वतः कालोसूचिमा समावेश गरिने कसिलो प्रावधान पनि नियमावलीमा राखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख इन्जिनियर सुशिल श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार फागुन २१ गतेको मितिले ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ ।
समयमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिएका कारणले प्रदेश गौरवको आयोजना घिनाघाट सिंघिया सडकको पहिलो खण्डको काम नौं महिनादेखि बन्द भएको थियो । विराटचोकदेखि तेतरियासम्मको त्यस सडक खण्डको केही भाग कालोपत्रे गर्न बाँकी छ भने एउटा पुलको निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेर रोकिएको थियो ।
श्रेष्ठ रमण एपेक्स जेभीले २०७५ साल असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य थालनी गरेको उक्त सडक २०७७ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको थियो । तर, त्यसबिचमा कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
सम्झौता बमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने परिस्थितिमा म्याद सकिनु २१ दिन अगाडि नै म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थालाई नपछ्याउँदा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा लागतमा ठेक्का लागेको गौरवको आयोजनाको काम अवरुद्ध हुन पुगेको हो । ठेकेदार कम्पनीले निरन्तर काम गरिरहेको भए पनि कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण ठेक्काको म्याद थप हुन नसक्दा काम रोकिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ठेक्काको म्याद थप नहुँदा निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ रमण एपेक्स जेभीले चार लेन सडकमा अहिलेसम्म सम्पन्न गरेको कामवापत पाउनु पर्ने झण्डै २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानीसमेत रोकिएको अवस्था छ ।
समयमा म्याद थपका लागि निवेदनका नदिएका कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सञ्चालित आठ वटा ठूला आयोजनाहरुको निर्माण कार्य साउन महिनादेखि बन्द भएका हुन् । गौरवको आयोजनासहित सुनवर्षी नगरपालिका अन्तरगर्त पर्ने जिपी मार्ग निर्माणको काम पनि रोकिएको छ । जिपी मार्ग निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अवधिमा निर्माण गरेको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी माग गरेकोमा अहिलेसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
यस्तै मोरङको मोतिपुर–तेतरिया सडक खण्ड, मोरङको पथरी–जाँते–ज्यामिरे सडक र मितेरी पुल निर्माण लगायत आठ वटा आयोजनाहरु समयमा म्याद थपको निवेदन नदिएका कारण रोकिएका थिए । अब नियमावली संशोधन भएपछि अन्तिम पटकका लागि म्याद थपको बाटो खुलेको र यस अवधिमा म्याद थपसँगै थपिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्नै पर्ने बाध्यता निर्माण कम्पनीहरुलाई रहने प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सम्झौता अवधिभित्र निर्माण गरेको कामको झण्डै १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी पनि बाँकी थियो । उक्त रकम भुक्तानी दिन नसक्दा प्रदेशको पुँजीगत खर्चको आकार पनि खुम्चिएको थियो । अबभने म्याद थपसँगै उक्त रकम भुक्तानी दिने बाटो खुलेको छ ।
प्रदेश सरकारले बहुवर्षे आयोजनाहरुका लागि चालु वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको र ती बन्द भएका आयोजनाका लागि भुक्तानी दिन पुग्ने बजेट रातो किताबमा रहेकोले भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
