सम्पादकीय
गाउँघरका सुदखोर साहु महाजनले मिटरब्याजमा ऋण लगानी गरेर हजारौं सर्वसाधारणलाई घरवारविहिन बनाएका थिए । समस्यामा परेर ऋण लिनेसँग चर्को ब्याज लिने कागज बनाएर र कतिपय अवस्थामा किर्ते कागजात बनाएर जग्गा हडप्दै आएका उनीहरको ज्यादतीलाई राज्यका कुनै पनि कानुनले पनि सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरुले यसबारे आवाज उठाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष मिटरब्याज सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर त्यसमाथि कार्वाही थाल्यो ।
पछि संसदबाट कानुन नै निर्माण भयो । सरकारले उच्चस्तरीय आयोग नै बनाएर मिटरब्याजीमाथिको अध्ययन र कार्वाही चलायो । त्यसबाटै सयौं पीडितहरुले राहत पाए । मिटरब्याजीले कब्जा गरेको जग्गा पनि फिर्ता भयो । ऋणीसँग आफूले दिएको भन्दा २० औं गुणासम्म बढि रकम असुल्ने मिटरब्याजीहरुमाथि कार्वाही चल्यो । अहिलेको सरकारको यो प्रमुख उपलब्धिमध्ये एक हो । तर, अझै पनि मिटरब्याजीको आतंक अन्त्य भएको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रक्रियागत झन्झटको कारण ग्रामिण क्षेत्रका सर्वसाधारण मिटरब्याजी साहुकारबाटै ऋण लिने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरु पीडित भइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा विराटनगर–१८ ‘दमादिगी’ बस्ती नै मिटरब्याजीबाट पीडित बनेको पाइएको छ । दर्जनौ स्थानीयवासी मिटरब्याजीको कारण घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विराटनगर १८ कै सुनिल साहसँग ऋण लिएका धेरैको जग्गा गुमिसकेको छ भने धेरैले १० गुणाभन्दा धेरै रकम बुझाएपनि मिटरब्याजीको फन्दाबाट उम्कन पाएका छैनन् । जग्गाधनीले पत्तै नपाए मिटरब्याजीले जग्गा नै अर्कैलाई बेचिदिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । त्यसको लागि पीडितसँग सुनिलले कागज बनाएका छन् । कतिपय पीडितलाई त कस्तो कागजमा हस्ताक्षर गरेको भन्नेसमेत पत्तो छैन । मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरु स्थानीय जनप्रतिनिधि हुँदै अब कानुनी प्रक्रियाम पुगेका छन् ।
गाउँका आधा दर्जन बढी मिटरब्याजपीडित विराटनगर महानगरपालिका आफ्नो गुनासो लिएर पुगेका थिए । उनीहरू महानगरपालिकाको कानुन शाखाका प्रमुखसँग राय लिएपछि बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ उजुरी दर्ता गरेका छन् । सुनिलबाट पीडित भएकाहरुको संख्या ठूलो रहेको स्थानीयले बताएका छन् । जालझेल र तिकडम गरेर निमुखा सर्वसाधारणको सम्पत्ती कब्जा गर्ने मिटरब्याजीमाथि प्रशासनले गम्भीर रुपमा छानविन गरि कार्वाही अगाडि बढाउनुपर्छ । यसअघि प्रशासनमा रहेको अभिलेख अनुसार दर्ता भएकामध्ये १७३ जना पीडितले सावा र ब्याज तिरिसक्दा पनि १४ करोड ९१ लाख ७२ हजार ७ सय रुपैयाँ बढी रकम तिर्नुपर्ने मिटरब्याजीको दबाब रहेको पाइएको छ । यो उच्च ठगीलाई कडाभन्दा कडा कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
