विराटनगर । चार महिना अगाडि कोशी प्रदेशका डेरी उद्योगहरुमा दूधजन्य वस्तु (पाउडर दूध, नौनि र घिउ)को स्टक अत्याधिक रहेको निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले भने स्टक माल घटाउँदै लगेका छन् ।
दूधजन्य वस्तुको स्टक बढेपछि प्रदेश सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन दिन भन्दै अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । व्यवसायीहरुले बंगलादेशमा निर्यातको प्रयास पनि गरेका थिए । तर, त्यहाँको चर्को करको कारण निर्यातको संभावना अन्त्य भएको बेला निजी डेरीले आफ्नो समस्या समाधान गर्दै लगको हुन् ।
झापा विर्तामोडमा रहेको एनएमसी डेरी उद्योगका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले आफ्नो उद्योगले स्टक माल घटाउँदै लगेको बताएका छन् । ‘अहिले पनि स्टक माल छ । हिउँदमा अलिक बढी बिक्ने समय हो । फागुनमा पनि अझै जाला । पहिलाको भन्दा अलिक समाधान भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले समस्यालाई साँघुरो पार्दै गयौं । अलिक अगाडि चाहिं धान्नै नसक्ने अवस्था देखिएको थियो । अब ट्र्याकमा आयो ।’
स्टक मालको खपत बढ्दै गएको भएपनि किसानका लागि भने अझै मिल्क होलिडेको अवस्था रहेको उनले बताए । ‘तर, चितवन र पोखराको डेरी उद्योगहरु बन्द भएको कारण किसानको दूध चाहिं होलिडे गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ,’ उनले भने । कोशी प्रदेशबाट दैनिक हजारौं लिटर दूध चितवन र पोखराका डेरी उद्योगले लैजाने गरेका थिए ।
दूधजन्य वस्तु (पाउडर, नौनी र घिउ)को स्टक बढी हुँदा यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरु बंगलादेशसम्म बजार खोज्दै पुगेका थिए । बंगलादेशका व्यापारीले पनि विराटनगरसम्म आएर दूधजन्य वस्तुको नमूना लिएर गएका थिए । तर, बंगलादेशको भन्सार महसुल चर्को रहेको कारण निर्यातको सम्भावना टरेको उप्रेतीले जानकारी दिए ।
‘बंगलादेशमा दूधजन्य वस्तु निर्यातको लागि प्रयास गरेको हो । तर, त्यहाँका व्यापारीले मूल्य कम दिने भए’ उनले भने, ‘खारेको घिउ साढे ३ डलर मात्रै लगाउने भए । त्यसरी सस्तो लगाउनुको कारण भनेको उनीहरुकोमा ८९ प्रतिशत ड्युटी भन्सार लाग्दो रहेछ ।’ पाउडर पनि उनीहरुले कम मूल्य लगाउने भएपछि नेपालबाट पठाउन सक्ने संभावन नरहेको उनले जानकारी दिए ।
बंगलादेश पठाउन नसक्ने अवस्था भएको कारण अहिले भारतको बजारहरुमा पठाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेको उप्रेतीले बताएका छन् । बंगलादेशमा भन्दा भारतमा बढी सम्भावना देखिएको उनले बताए । ‘अहिलेको लागि नाफा चाहिएन । बरु थोरैथोरै घाटा भएपनि पठाउन तयार छौं’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको निर्यातमा अनुदान दिने कुरा राम्रो हो । तर, तत्काल त्यसलाई क्यास गर्नसक्ने अवस्था भएन ।’
कोशी प्रदेश सरकारले भने प्रदेशमा उत्पादित घ्यू तथा धूलो दुध निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान दिने न्यूनतम मापदण्ड लागू गरेको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार नौनीलाई प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, घ्यूमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, होल मिल्क पाउडरलाई प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ र स्किम मिल्क पाउडरलाई प्रतिकिलो ७० रुपैयाँका दरले निर्यातमा अनुदान दिने उल्लेख छ ।
उद्योगीहरुले नै यसअघि बंगलादेशका व्यवसायीबाट नेपालमा उत्पादित धुलो दुध र नौनी तथा घ्युको माग भएको बताएका थिए । तर, सरकारले अनुदान नदिए बंगलादेश पठाउँदा आफूहरुलाई घाटा हुने भन्दै दूधजन्य वस्तुको निर्यातमा न्यूनतम अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेपछि सरकारले अनुदान दिन बजेट नै बिनियोजन गरेको छ ।
निजी डेरी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरले झण्डै ४० प्रतिशत बजार हिस्सा गुमाएको छ । बजारमा उत्पादन बढ्ने र माग घट्ने अवस्था भएपछि मंसिर १ गतेबाट लागू हुने गरी निजी डेरी उद्योगहरुले दुधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाएका थिए । तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले मूल्य नघटनाएकोले बजार घटेको हो ।
दैनिक ३ हजार लिटर कात्तिक महिनासम्म विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दैनिक ८ देखि ९ हजार लिटर दुध बजारमा बिक्री गर्दै आएकोमा अहिले मुस्किलले ५ हजार लिटर दुध बजारमा बिक्री गर्दै आइरहेको छ । दुध उत्पादक किसानहरुलाई ६ महिनादेखि भुक्तानी दिन सकेको छैन । करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
दुध संकलन बढी हुने तर बजार घट्दै जाने अवस्थाका कारण दुग्ध विकास संस्थानमा धूलो दुध र नौनी घ्युको मौज्दात निरन्तर बढ्दै गएको छ । विराटनगर आयोजनामा अहिले ५० हजार किलो (५० टन) पाउडर दूध र १ लाख ५० हजार किलो (१५० टन) बटर गोदाममा थन्किएका छन् ।
