सम्पादकीय
काठमाडौंस्थित बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा नेपालकै डलर अरबपति भनिएका विनोद चौधरीको समूहले हत्याएको विषयमा सरकारले अनुसन्धान गरिरेको छ । सो प्रकरणमा सरकारले विनोदका भाइ अरुणसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतले सिआईबीको अनुसन्धान पुरा नहुँदै उनीरुलाई रिहा गर्ने अनौठो आदेश दियो ।
यद्यपी सो प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णयभन्दा बाहेक व्यक्ति वा अन्य समूहको नाममा नजाने कानुनी प्रबन्ध भएपनि त्यसविपरित कसरी गयो भन्ने विषयले अनियमितता भएको प्रष्ट छ । त्यसैले पनि सरकारले बाँसबारीको सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि थालिसकेको छ । बाँसबारीको जग्गा काण्ड चर्चामा रहेको बेला सुनसरीको दुहबीमा पनि सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले हत्याएको पाइएको छ ।
दुहबीमा तत्कालिन दुहबी गाविसको नाममा रहेको ११ कठ्ठा १३ धूर जग्गा चौधरी ग्रुपले २०५० सालमा आफ्नो कब्जामा सारेको देखिएको छ । साविक दुहबी ७ (हाल दुहबी नगरपालिका ५) मा रहेको जग्गा विनोद चौधरी र उनका भाई बसन्त चौधरीले बुबा लुनकरण दास र आमा गंगादेवी चौधरीको नाममा ‘लुनकरण दास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी हस्पिटल’ बनाउने भन्दै आफ्नो नाममा लगेको देखिएको छ । सो जग्गामा चौधरी ग्रुपले अस्पताल बनाउने भएपछि तत्कालिन गाविसका अध्यक्ष धु्रवनारायण विश्वाससहित जनप्रतिनिधिले नै स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको देखिएको छ । तर, सरकारी जग्गा गाविसको निर्णयको आधारमा स्वामित्व हस्तान्तरण नै अबैध हुने अवस्थामा अहिलेसम्म सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । तत्कालीन दुहवी आदर्श गाविसका नाममा रहेको ७ (ख) कि.न.१९ ज.वि (०–९–८) ९ कट्ठा ८ धुर जग्गा र त्यहाँ रहेको भवन चौधरी ग्रुपले २०५० साल चैत २३ गते १ लाख रुपैयाँ गाविसलाई दिएर च्यारिटीको नाममा जग्गा लगेको कागजातहरुले देखाएको छ ।
अस्पताल सञ्चालन गर्ने सर्तमा जग्गा चौधरी ग्रुपको च्यारिटीको नाममा लगिएको भएपनि अहिले अस्पताल सञ्चालनमा छैन । ग्रुपले केहि वर्ष त्यहाँ अस्पताल सञ्चालन गरेको भएपनि अहिले छैन । अस्पताल सञ्चालन नगरेकोले पनि उक्त जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने हो । एकातिर गाविसको निर्णयको आधारमा जग्गा कसरी नामसारी भयो भन्ने प्रश्न छ भने अर्कोतिर सर्त अनुसार अस्पताल सञ्चालन नभएकोले सो जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता आइसक्नुपर्छ । च्यारिटीले जग्गामा अस्पताल सञ्चालन नगरेकोले जग्गा फिर्ता गर्न दुहबी नगरपालिकाले ताकेता गरिरहेको छ । तर, चौधरी ग्रुपले सुनेको छैन । यो प्रकरणमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको पाइएको छ ।
कागजातहरु हेर्दा बाँसबारी छालाजुत्ता काराखानको जस्तै प्रकरण दुहबीको जग्गामा पनि देखिएको छ । एउटा प्रयोजन देखाएर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने, अधिकार नभएका निकायलाई प्रभाबमा पारेर जग्गा नामसारी गर्ने तथा जुन प्रयोजनको लागि भन्दै जग्गा लिएको हो त्यो प्रयोजन अनुसारको काम केहि वर्ष गरेर बन्द गर्ने । दुबै प्रकरणमा यिनै प्रबृत्ति देखिएका छन् । त्यसैले दुहबीको जग्गा प्रकरणको पनि गम्भीर छानविनको खाँचो छ ।
