सम्पादकीय
कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै एक वर्षदेखि जारी आन्दोलन समाधानको बाटोमा जाने देखिएको छ । आन्दोलनरत प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारबाीचको वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएसँगै तनावपूर्ण आन्दोलन सेफल्याण्डिङ भएको अनुभूति प्रदेशवासीले गरेका छन् । २०७९ फागुन १७ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचानवादी संगठनहरू असन्तुष्ट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले कोशी नाम खारेज गरि पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । गएको चैत ५ मा उनीहरूले विराटनगरमा ठूलो प्रदर्शन गरे । सरकारले आन्दोलनकारीलाई कम आँकलन गरेर पेल्ने प्रयास गर्दा आन्दोलन उग्र बनेको थियो । जसले गर्दा पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भयो भने सयौं घाइते भए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ‘नामबारे कुनै छलफल नै हुन नसक्ने’ कडा अभिव्यक्ति दिएपछि आन्दोलन उग्र बनेको थियो ।
आन्दोलनकारीले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका प्रदेश सभा सदस्यलाई जिल्ला जान रोक लगाएका थिए भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका मातहतका कार्यालयमा लेखिएको ‘कोशी’ नाम मेट्ने अभियान नै चलाए ।प्रदेशसभामा नामबारे मतदान हुँदा ६ दलमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मात्र कोशीको पक्षमा मतदान गरेका थिएनन् । पहिचानका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको माओवादीले पनि ‘नामकरण बाध्यता’ भन्दै कोशीमा मतदान गरेपछि पार्टीभित्रै चर्को विरोध भएको थियो । पछि माओवादीले कोशी नामकरणको पक्षमा मतदान गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गर्दै पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय लियो । कोशीको पक्षमा मतदान गरेको नेपाली काँग्रेसका १४ वटै जिल्ला सभापतिहरुले नामकरणमाथि नागरिकको चर्को असन्तुष्टि रहेको भन्दै पुनःर्विचार गर्नुपर्ने वक्तब्य दियो । अहिलेको सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरु सबैले आन्दोलनकारीसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा राख्दै आएका थिए । त्यसैले पनि आन्दोलनकारीसँग सहमति गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका कमल जवेगु र माओवादीबाट मन्त्री भएका गणेश उप्रेतीलाई नै समावेश गरि बनाएको वार्ता टोलीले ५ बुँदे सहमति गरेको हो ।
सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिमा ‘प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ । यस्तै आन्दोलनकारीहरुले सांसदहरुलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना गतिबिधि गर्न सहमत भएका छन् । वार्तामा भएको यो महत्वपूर्ण सफलता हो । प्रदेशको पुनः नामकरणबारे सहमति खोज्न सहज छैन । किनकि नेकपा एमाले र राप्रपा अहिलेसम्म कोशी नामकको विकल्पबारे छलफल गर्न तयार छैनन् । यो अवस्थामा सरकार र आन्दोलनकारीले पुनः नामकरणमा कसरी सहमति जुटाउँलान् भन्ने प्रश्न जटिल छ । प्रदेशसभामा सरकार समर्थित दलको मत ४७ मात्र छ । जुन बहुमत मात्र हो । जबकि पुनः नामकरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नै भयो भने पनि दुईतिहाई अर्थात ६६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिको अन्य बुँदामा पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने र कारागारमा रहेकालाई रिहा तथा मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै अर्को वार्ता फागुन १० गतेभन्दा अगाडि नै गर्ने निर्णय सहमतिमा भएको छ । आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणको बाध्यताले सहमति जुटेको अवस्था छ । तर, आगामी दिनम यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ, अझै यकिन छैन । संवैधानिक प्रक्रियाबाट पुनः नामकरणको लागि प्रदेशसभामा दुईतिहाईको समर्थन आवश्यक पर्छ । पहिचानवादीहरुको अबको अभियान यसतर्फ जान सकेमा मुद्दाको सम्बोधन र प्रदेशमा आमनचयनको वातावरण तयार हुनेछ । सरकारले पनि आगामी वार्ताबाट त्यसतर्फ उनीहरुलाई अगाडि बढाउन सफल हुनुपर्छ ।
