विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामकारण संघर्ष समितिबीचको जारी वार्तामा सहमति जुटेको छ ।
प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरले संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण वनाउन संयुक्तरूपमा पहल गर्नेलगायत पाँच बुदे सहमति गरेका छन् ।
बिहीवारदेखि बिराटनगरमा जारी बार्तामा आज सहमति जुटेको हो । पहिचान पक्षधरले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने र आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने सहमति भएको छ । यस्तै, फाल्गुन १० गते अगाबै दुबै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताका लागि मिति तोक्ने सहमति भएको वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले जानकारी दिए ।
पहिचान पक्षधरले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिल्लामा जान लगाएको रोक पनि अब हटाउने आन्दोलनकारीका बार्ता संयोजक डेकेन्द्रसिंह थेगिमले जानकारी दिएका छन् । सरकारसँगको छलफल सकारात्मक भएको अब आन्दोलनको स्वरुप फेरिने भन्दै उनले निषेधात्मक गतिबिधि नगर्ने बताए ।
सहमतिपत्रमा वार्ता समितिको तर्फबाट मन्त्रीहरु कमलप्रसाद जबेगु र गणेशप्रसाद उप्रेती र प्रदेश सरकारका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । आन्दोलनकारीका तर्फबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गाविन्द्रबहादुर आङबुहाङ, युवराज राईलाक्पा शेर्पा, अर्जुन जन्मेली राई, दिवस राईसहितको हस्ताक्षर छ ।
