अख्तियारले दण्डित गरोस्

 सम्पादकीय

एकपछि अर्को गैरकानुनी काम गर्दै आएको कोशी अस्पतालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । टेण्डर नगरी सरकारी भवनहरु भत्काएको र कर्मचारी नियुक्तिमा मनपरी गरेको विषयमा अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयले छानबिन थालेको हो । अस्पतालमा एकपछि अर्को कानुनविपरीतका गतिविधि भइरहेको समाचार हाम्रोमतसहित विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि अख्तियार सक्रिय भएको हो । संघीय सरकार मातहतको यस प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पतालको नेतृत्वमा रहनेहरुले व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर काम गर्दा अस्पताललाई नै क्षति पुगिरहेको छ । पछिल्लो पटक अस्पताल प्रशासन र विकास समितिसमेतको मिलेमतोमा मूल्यांकन र टेण्डर नगरिकन सरकारी भवनहरु भत्काएर अस्पताललाई लाखौं नोक्सानी पारिएको छ । सरकारी बिधि र प्रक्रिया मिचेर भइरहेका यस्ता गतिबिधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आँखा चिम्लिएको बेला अख्तियारको सक्रियता सकारात्मक छ ।

अस्पताल विकास समिति कर्मचारी भर्नाको तयारीमा छ । त्यसमा पनि बिधि मिचेको कारण विवाद भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको दरबन्दीलाई लुकाएर अस्पताल विकास समितिले आफूनिकटका व्यक्तिलाई गुपचुप रुपमा कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । पछिल्लो समयमा ५० जना कर्मचारी भर्नाको सुचना निकालेको भएपनि ३८ जनाको सूचना ननिकाली गुपचुप रुपमा नियुक्तिको प्रयास भइरहेको छ । सूचना निकालिएका पदहरुमा पनि फरक–फरक मापदण्ड राखिएको छ । खुल्ला विज्ञापन गरिएको पदमा तल्लो तहको नियुक्तिको लागि लिखित र अन्तरवार्ता दुवै परीक्षा लिने तयारीमा रहेको अस्पताल विकास समितिले माथिल्लो तहको पदमा भने अन्तरवार्ता मात्र लिएर नियुक्ति गर्ने सूचना निकालेको छ । यो सूचना हेर्दा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई माथिल्लो पदमा नियुक्त गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धा छेक्ने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ । किनकि लिखित परीक्षा लिएको अवस्थामा चलखेल गर्न सहज हुँदैन । त्यहि भएर अस्पतालले मनपरी सूचना निकालेको छ ।

कर्मचारी भर्नामा विवादित बनेको अस्पताल नेतृत्वले पछिल्लो समयमा चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराइएका ६ वटा भवन गैरकानुनी रूपमा भत्काएपछि फेरि विवादमा परेको छ । लिलामी प्रक्रियाद्वारा भवन भत्काउनुपर्नेमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षको निर्देशनम आफूखुसी भवन भत्काएर त्यसका काठ, इँटा, रड, टिनालगायतका निर्माण सामग्री गायब पारिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिसमेत नलिई सरकारी भवन भत्काएको कारण अस्पतालको लाखौं आम्दानीसमेत गुमेको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.चन्द्रभाल झा र विकास समितिका अध्यक्ष डा.सिलवालको मिलेमतोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीविपरीत भवनहरु भत्काइएको हो । यसमा आर्थिक चलखेल भएको देखिएको छ ।

सरकारी सम्पत्ति स्वाहा बनाउने गरिएको गैरकानुनी हर्कतमा एउटा समूह नै सक्रिय रहेको कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् । अस्पतालमा स्वार्थ समूहले व्यापक चलखेल गरिरहेको देखिएको छ । यसबारे अख्तियारले थालेको छानविन निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ । अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्यका आधारमा गैरकानुनी कामकारबाही गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ । सरकारी सम्पत्ती हिनामिना गर्नेलाई छुट दिन हुँदैन । अस्पतालको बेथिति सुधार गर्नेगरि दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।

बुधबार, २४ माघ, २०८०

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर