सरकारी सम्पत्ती तलमाथि नगर

 सम्पादकीय

कोशी प्रदेशकै ठूलो सरकारी स्वामित्वको अस्पताल कोशी अस्पताल एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको लापर्वाही र गैरकानुनी कामको कारण अस्पताल एकपछि अर्को विवादमा फसेको हो । कर्मचारी नियुक्तिमा चलखेल गरेर आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति गराएको र फेरि पनि नयाँ नियुक्तिमा पनि असमान मापदण्ड राखेको विवादमा अस्पतालको नेतृत्व छ ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष आफैंले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउँदा चलखेल हुने भएकोले गुपचुप रुपमा कर्मचारी नियुक्त गरेको हाँस्यास्पद प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा भने अस्पतालको सम्पत्ती हिनामिना गरेको आरोप व्यवस्थापन समितिमाथि लागेको छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक बस्ने क्वाटर टेण्डरविना ठाडो तोकआदेशमा भत्काएर निर्माण सामग्री हिनामिना गरेको आरोप अस्पतालमाथि लागेको छ ।

सरकारी भवन भत्काउँदा त्यसको मूल्यांकन गरेर टेण्डरमार्फत त्यसबाट प्राप्त हुने सामग्री बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान छ । तर, कोशी अस्पतालले बिनाटेण्डर ६ वटा भवन भत्काएको छ । गैरकानुनी रुपमा भत्काइएको भवनको काठ, इँटा, रड, टिनालगायतका निर्माण सामग्री ‘गायब’ भएको कर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् । त्यसमा अस्पताल विकास समित अध्यक्ष डा.फरवार्ड सिलवाल र मेसु डा.चन्द्रभाल झाको संलग्नता देखिन्छ । अस्पतालले भत्काउन नपर्ने भवन पनि मिलेमतोमा भत्काएको आरोप लागेको छ । नयाँ भवन निर्माणको लागि अबरोध भएकोले पुराना भवन भत्काएको दावी अस्पताल नेतृत्वले गरेको भएपनि यसअघि २ वटा भवनको आंशिक भाग मात्र भत्काउने बताइएको थियो । भत्काउन नपर्ने भवनलाई पाइलिङ गरेर सुरक्षित गर्ने तयारी अनुसार ६ करोड बजेट नै बिनियोजन गरिएको थियो । तर, अहिले भत्काउन नपर्ने भवन भत्काइएको मात्र छैन, भत्काउनको लागि कानुनी प्रक्रियासमेत पुरा गरिएको छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को उल्लंघन गर्दै भवन भत्काइएको पाइएको छ । नियमावलीले सरकारी भवन भत्काउँदा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले केन्द्रीय निकायको स्वीकृतिमा मात्र भत्काउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति लिएर लिलामीमार्फत भत्काउनुपर्ने भवन कामा ढिलो हुने बहानामा मनमौजी रुपमा भत्काइएको छ ।

भवनको मूल्यांकनपछि त्यसको लिलामी प्रक्रियाबाट भत्काउनुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरि भवन भत्काएकोले त्यसमा कति सामान थियो भन्ने यकिन छैन । पुराना भवनको काठ, रड, इटा, टिनालगायत सामग्री पुनः प्रयोगमा आउने भएकोले त्यसबाट राम्रै मूल्य अस्पतालले प्राप्त गर्ने थियो । अस्पतालले भत्काएको ६ वटा भवनबाट करिब ३० लाख रुपैयाँ अस्पतालले आम्दानी गर्ने अवस्था रहेकोमा लिलामी नगरी भत्काउँदा त्यो आम्दानी गुमेको छ । भत्काएको भवनका सम्पत्तीहरु पनि हराएकोले मिलेमेतोमै यो काम भएको देखिएको छ । स्वार्थ समूहले सरकारी सम्पत्ति स्वाहा बनाउन गरिरहेको चलखेल रोकेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने माग अस्पतालका कर्मचारीले गरेका छन् । यो प्रकरणमा अस्पतालको कार्यमाथि छानविनको खाँचो देखिएको छ । सरकारी सम्पत्तीमाथि मनमौजी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । करिब ४० वर्ष अगाडि बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामामिना गर्नेमाथि छानविन र कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको बेला कोशी अस्पतालमा भएको कामले शंका पैदा भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित सरोकारवाला पक्षले यसको गम्भीर छानविन गरि दोषिलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

सोमबार, २२ माघ, २०८०

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर