पूर्वका सिमेन्ट उद्योगहरुको संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ : अविनास बोहरा

सरकारले आर्थिक अवस्थामा सुधार आइरहेको बताइरहेको छ तर बजारमा निराशाकै वातावरण किन छ ?

सरकारले भनेजस्तो आर्थिक अवस्थामा सुधार भइरहेको भन्ने कुरा केही हदसम्म ठिकै हो । केही इन्डिकेटरहरुमा सुधार देखिन्छ । तर, जब हामी माइक्रो इन्डिकेटरमा गएर हेर्छौं (जुन इकोनोमीलाई बुष्ट गर्ने इन्डिकेटरहरु हुन्) त्यसमा अहिले पनि धेरै सुधार भएको देखिदैन । अहिले बैंकमा तरलता बढ्यो, त्यो बढ्ने कारण अरु नै हो । अहिले बैंकमा तरलता बढेको छ किनभने बैंकले लगानी गरिरहेको छैन र बैंकमा रकम थुप्रिएको छ । यतिबेला बैंक स्वयं रिकभरीमा ध्यान दिएको अवस्था हो । त्यसैले उसले पनि लगानी गर्न चाहिरहेको देखिदैन भने व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण पनि छैन ।

अर्को, राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जाको मापदण्डले गर्दा लगानी बढिहाल्ने अवस्था अहिले छैन । त्यो मापदण्डभित्र प्रवेश नगरी बैंकले लगानी गर्दैन, अनि त्यो मापदण्डमा लगानीकर्ताहरु प्रवेश गर्न सशंकित छन् ।

निर्यातको अवस्था हेर्दा निरन्तर घट्दै गएको छ । अहिले आएर आयात केही बढेको छ । तर पनि सरकारको राजश्वको लक्ष्य अझै पूरा हुने सम्भावना देखिएको छैन । जसले सरकारलाई प्रत्यक्ष मात्र होइन अप्रत्य कर पनि कम मात्र प्राप्त भइरहेको छ ।सरकारले घरजग्गा लगायत कतिपय क्षेत्रमा खुकुलो नीति लिएको छ र चलायमान भएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर, त्यसको प्रभाव देखिइसकेको छैन । यो देखिएजस्तो वास्तविकतामा आधारित पनि छैन । किनकि घरजग्गामा लगानी गर्नका लागि मानिसहरु यतिबेला विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

दोस्रो कुरा बजारमा पैसाको अभाव छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । गरेको कामकोसमेत भुक्तानी दिन सकेको छैन । निर्माणसँग जोडिएका उत्पादन उद्योगहरुको अवस्था पनि दयनीय बनेको छ । सिमेन्ट, छड, जस्तापाता आदि उद्योगहरुको उत्पादन घट्ने, उत्पादन बिक्री नहुने जस्ता समस्या देखिनु भनेको बजारमा अझै तरलता अभाव छ अर्थात मानिसहरुसँग पैसा छैन भन्ने कुरा नै हो ।अहिले बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो परेको पनि एसएमइ रिकभरिकै हो । तल मार्केटमा पैसा नभएकै कारण रिपेमेन्टमा समस्या देखिएको हो ।पछिल्लो समय नयाँ उद्योग थपिएको लगानी आएको भन्ने सुनिन्छ तर धेरै कागजमा मात्र छन्, वास्तविकरुपमा त्यो फङ्सनमा गइरहेको छैन । त्यसैले सरकारले आर्थिक इन्डिकेटरहरु सकारात्मक बनेको भने पनि सबै इन्डिकेटरहरु सकारात्मक भइसकका छैनन् र सुधार भएका इन्डिकेटरहरुको असर तलसम्म महशुस गर्न केही समय लाग्छ त्यसैले निराशाको अवस्था नसकिएको हो ।

चालु पुँजी कर्जा मापदण्डको कुरा गर्नु भयो, यसलाई खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंक किन तयार छैन ?

चालु पुँजी कर्जा एउटा अवस्थामा ल्याइयो । कर्जा लिनेले तिरेपछि अरुले लगानीको अवसर पाउँछ भन्ने सोचका साथै सीमित मानिसले मात्र कर्जा लिएर चलाउने अवस्था नरहोस भन्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड ल्याइएको थियो । त्यस बेला त्यो आवश्यक पनि थियो । विलासिलाका साधनहरु आयातमा रोक लगाइएको थियो । तर सँधैभरि यो लागू गरिरहनु पर्छ भन्ने होइन । हाम्रो राजश्वको आयातमा निर्भर छ । हाम्रोजस्तो मुलुकका उद्योग व्यापारको साइकल निकै लामो र महंगो खालको छ । उद्योगमा कच्चा पदार्थ मौज्दात राख्नुपर्ने, वस्तु पाइपलाइनमा राख्नुपर्ने र तयारी वस्तु बजारमा पनि पठाउनु पर्ने चक्रमा निकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई उद्योगीले धान्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा पुँजीगत लागत निकै उच्च छ । जसलाई धान्न र व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुलाई पनि गाह्रो परेको हुनसक्छ । सँगसँगै ब्याजदर पनि उच्च छ । पछिल्लो समयमा लघुवित्तहरु धराशायी बन्दै गए, सहकारीहरु पनि धराशायी बने त्यसको असर पनि हो अहिले । ठूलो लगानी यो बिचमा घरजग्गामा भएको छ । पछिल्लो नीतिले मानिसको लगानी घरजग्गामा फसिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्ने बेला भइसकेको छ । सँगसँगै लघुवित्तहरुको रिकभरीका लागि पनि राष्ट्र बैंकले केही सोच्नु पर्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा खुकुलो गरेको छ । तर यतिले पुगिरहेको छैन अझ खुकुलो गर्नुपर्छ । पछिल्लो खुकुलोपनाले पुँजीबजारमा सुधार आएको छ र लगानी पनि बढेको छ । मुख्यगरी अहिले पनि ब्याजदर उच्च छ, त्यो घटाउनै पर्छ । अहिले ब्याजदर घटेको छ तर बैंकहरुको आधार दर घटिसकेको छैन । यो जुन दरमा घट्नु पर्ने थियो त्यसरी नहुँदा उद्योग क्षेत्र डिसब्यालेन्समा गएको हो । अहिले बैंकसँग मानिसहरु कर्जा माग गर्न नै गइरहेका छैनन् । तथ्यांकले औद्योगिक उत्पादन आधाले घटेको देखाउँछ । उत्पादन घट्दा खर्च बढ्ने भएकोले वस्तु महंगो हुन्छ । तर, उपभोक्ताहरुसँग पर्याप्त पैसा नभएको र भएकाहरुले पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरेका कारण उत्पादन बिक्री नहुने समस्याबाट उद्योग व्यापार क्षेत्र गुज्रिरहेको छ ।

बैंकसँग पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा लगानी सुस्त हुनुको कारण कर्जा लिनेहरु डराएर हो कि बैंक डराइरहेका छन् ?

अहिले दुवै पक्ष डराएको अवस्था हो । ब्याज भन्ने कुरा २४ सै घण्टा चलिरहने कुरा हो । मानिसको कार्य क्षमता सीमित हुने भएकोले तत्कालै धेरै काम गरेर निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुँदैन । बजारमा वस्तुको माग नभएसम्म उत्पादन बढ्दैन । बजारमा माग बढेपछि मात्र उत्पादन बढ्छ, त्यसले आयातलाई पनि बढाउँछ । अहिले वस्तुको खपत घटेका कारण उत्पादन, आयात, राजश्व सबै क्षेत्रमा मन्दी देखिएको हो । एसएमई कमजोर बनेको अवस्थामा बैंकहरुले पनि खुलेर लगानी गर्न नसकेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले व्यक्तिको पारिश्रमिक वृद्धिमा सुधार देखाएको छ । तर तपाईँ उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता घट्यो भन्दै हुनुहुन्छ ?
मानिसको आय केही बढेको भए पनि पछिल्लो परिवेशले गर्दा खर्च बढाउन दिइरहेको छैन । उपभोक्ताहरुले खर्च गर्दा बाह्य वातावरणलाई हेरेर गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक छैन भन्ने सन्देश एकातिर छ अनि ब्याजदर बढेको छ । बजारमा पैसा छैन भन्ने सन्देशहरुले पनि हरेकलाई प्रभावित गर्छ जसले मानिसहरु अत्यावश्यक वस्तुमा मात्र खर्च गर्छ । नगद मौज्दात राख्ने तर्फ मानिसहरुको ध्यान जान्छ । त्यसले पनि वस्तुको खपत घटिरहेको छ । अर्को कुरा हाम्रा युवाहरु बाहिर धेरै गएका छन् । दक्षिण एशियामा नेपालीहरु राम्रो खर्च गर्ने दर्जाका गनिन्छन् । खानपान र कपडाको स्टयाण्डर्ड पनि नेपालीहरुको तुलनात्मक रुपमा निकै राम्रो छ । त्यो समूह बाहिरिएका कारण पनि उपभोगमा असर गरेको छ । यहाँ पनि बाहिरबाट कमाउन आएका छन् । तर, उनीहरुले कम खर्च गरिरहेका छन् । त्यसको पनि बजारमा असर देखिएको हो ।

आर्थिक मन्दीले लामो असर गरेको देखिन्छ । मन्दीको असर नेपालमा मात्र हो वा विश्वव्यापी हो ?

यो नेपालको मात्र होइन विश्वव्यापी समस्या हो । यसका कारणले अमेरिका, सिंगापुर आदि मुलुकहरुमा पनि ब्याजदर बढ्यो । मुद्रा स्फितिको अवस्था नियन्त्रणमा राख्न विश्वका धेरै मुलुकले व्याजदर बढाए । धेरै मुलुकहरु यसै प्रक्रियाबाट गुज्रिएका छन् ।कोभिड पछाडिको अवस्थाको असर अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । त्यसपछि पनि रसिया युक्रेन युद्ध आदि कारणले गर्दा यो विश्वव्यापी मन्दीको असर हामीले पनि झेलेका हौं । यसबाट अब हामी बिस्तारै बाहिर निस्किने प्रयत्न गरिरहेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपालका निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु धराशायी बन्दै गएको खबरहरु सार्वजनिक हुने गरेको छ । तर पश्चिम नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट छड आदि उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले निर्यात गरिरहेको देखिन्छ र वस्तुको मूल्य पनि सस्तो छ तर पूर्वमा किन फरक अवस्था देखियो ?

कुनै पनि वस्तुको मूल्य स्रोतसँग उद्योग कति नजिक छ र उत्पादन लागतमा कति फरक छ भन्ने विषयले पनि निर्धारण गर्छ । त्यसका आधारमा हामीले तुलना गर्नुपर्छ । पश्चिम नेपालमा भएका सिमेन्ट उद्योगहरु खानीको नजिकमा छन् । खानीको नजिकमा मात्र होइन भारतीय पहुँचका हिसाबले पनि नजिकमा छन् । भारततर्फ पनि उनीहरुको बजार निकै नजिक छ । अर्को, पश्चिमका सिमेन्टहरु स्वदेशी क्लिङ्करमा आधारित छन् । तर पूर्वमा ग्रान्डिङ उद्योगहरु बढी भए । यी ग्रान्डिङ उद्योगहरुकै कारण नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेका हुन् । अहिले क्लिङ्करमा आधारित उद्योगहरुका कारण ग्रान्डिङमा आधारित उद्योगहरु धराशायी बनिरहेको छ । यसमा सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने यिनै उद्योगका कारण नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुगेको हो । यो विगतलाई स्मरण गरेर ती उद्योगहरुको संरक्षण गर्न सरकारले कुनै न कुनै नयाँ नीति लिनु पर्छ । यसो गरिएन भने ठूलो लगानी खेर जाने वा डुब्ने अवस्था देखिन्छ ।

पछिल्लो समय खाद्यवस्तुको व्यापार पनि खस्किएको भन्ने छ के हो ?

यो एकदम सत्य कुरा हो । खाद्यवस्तुको बजार पनि संकुचित भएको छ । कारण के हो भने यहाँ खाने मानिसको जमात नै कम भएको छ । चामल, तेल, दाल आदि नभइनहुने कुरा हुन् तर, मानिसको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पछिल्लो समय परिवर्तन आएको छ त्यसको असर पनि हो । अर्को कुरा के हो भने हाम्रा ५० लाख बढी मानिस बाहिर गएका छन् त्यसले पनि बजारमा असर परेको छ । हुन त काम गर्न अरु मुलुकबाट यहाँ पनि मानिसहरु आएका छन् । तर, यो फ्लटिङ पपुलेसन यहाँ कमाउन आएको हुँदा कम खर्च गर्छ । उसले थोरैभन्दा थोरै उपभोग गरेर कमाएको रकम बचाउने भएकोले स्वभाविकरुपले खाद्य उद्योगहरुको बजार खुम्चिएको छ ।

आइतबार, ०७ माघ, २०८०, बिहानको ०८:१४ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर