काठमाडौं । झापाको गिरीबन्धु टि– स्टेटसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको आजको संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। अर्को पेसी माघ १० गतेलाई तोकिएको छ।
गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा निजीकरण गरेर अन्यत्रको जग्गा क्षतिपूर्ति दिन मिल्ने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेपछि अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल तथा ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
करोडौँको जग्गासँग कौडीको भाउमा नबिक्ने जग्गा साटेर भू–माफियालाई पोस्ने काम भएको भन्दै रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा अन्य क्षेत्रमा पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानको जग्गा त्यसरी नै सट्टापट्टा गर्ने बाटो बन्द गर्न माग गरिएको छ। २०७८ भदौ ५ मा परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ।
