सम्पादकीय
नेपालको संविधानले नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २६८ मा ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संगठनसम्बन्धी व्यवस्था’ अन्तर्गत उपधारा (१) मा ‘संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकार सुचीमा रहेको छ । संविधानको सोही व्यवस्था कार्यान्वन गर्न प्रहरी समायोजन ऐन संघीय ससदबाट पारित भएर २०७६ माघ २८ गतेमा प्रमाणीकरण भइसकेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको छ । तर, प्रहरी समायोजन सम्बन्धि दुबै ऐन पारित भएको ४ वर्ष वित्दा पनि समायोजन प्रक्रिाय सुरु हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाको हस्तान्तरण गरेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश अधिकारबिहिन जस्तो भएको छ । त्यसविरुद्ध मुख्यन्त्रीहरुले पटक–पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनको पनि चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको समेत अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा प्रहरी पाउन ढिला भइसकेको छ । यो विषयमा बारम्बारको आलोचनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार बिहान बालुवाटारमा गृहमन्त्री तथा प्रहरी प्रमुखसहितलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, संघीय मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन गन निर्देशन दिएका छन् । जुन सकारात्मक छ । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन कार्यान्वयन भएमा संघीयता कार्यान्वयनमा एउटा महत्वपूर्ण फड्को हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रहरी नेपाल (प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन र समन्वय) ऐन २०७६ जारी भएको लामो समय बित्दासमेत समायोजन अघि नबढेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको सार्वजनिनक भएको छ । खासगरी नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तह, कर्मचारी संयन्त्रको उच्च नेतृत्व तह र राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेकै कारण समायोजन प्रक्रिया अहिलेसम्म थाती रहेको छ । संघीयताको पक्षमा लडेर आएको माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सोही पार्टीका उपाध्यक्ष गृहमन्त्री रहेको यो बेला प्रहरी समायोजन हुन सकेन भने फेरि सहज छैन । यो कुरा बुझेर नै अहिले सातै प्रदेशका सरकारहरुले पनि दबाब बढाएका छन् । वास्तवमा संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेर कानुनै उल्लंघन गरिरहेको छ । त्यसैले अब पनि समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेन भने संघीय सरकारको नेतृत्व, कर्मचारीको नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व विरुद्ध कानुनी र संवैधानिक संघर्षमा प्रदेशहरु उत्रनैपर्छ ।
प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशलाई तोकेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकताका साथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’ को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ । संघीय संसद्ले बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार संघ सरकार अगाडि नबढ्दा समस्या भएको छ । संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नचाहेकै कारण प्रदेशहरु कमजोर भएका छन् । जसले गर्दा संघीय संरचना र व्यवस्थामाथिकै आलोचना र प्रहार बढेको छ । यसलाई कम गर्न पनि संघीयता कार्यान्वयनको काम छिटोभन्दा छिटो पुरा हुनुपर्छ ।
प्रदेश सरकार र संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रहरी समायोजनासँगै निजामती ऐन पनि छिटोभन्दा छिटो जारी गर्नुपर्छ । संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । सीमित अधिकार मात्र संघीय मोडलमा केन्द्रीय सरकारले राख्नुपर्छ । तर, हाम्रोमा केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व हाबी भएकोले संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ । स–साना विकास आयोजना सञ्चालनदेखि अस्पताल र मन्दिरहरु पनि संघीय सरकारमार्फत नै सञ्चालनको प्रयास त्यसैको उदाहरण हो । यो अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन र प्रतिबद्धता कार्यान्वनन हुनुपर्छ ।
