विराटनगर । महानगरपालिकाको गतिविधि निष्कृय बन्दै गएकोप्रति विराटनगरका जनप्रतिनिधिहरु निराश बन्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिना बितिसक्दा पनि बजेट पुस्तिकामा समावेश भएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा जनप्रतिनिधिहरु निराश बनेका हुन् ।
चालु खर्चका लागि पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै नगरसभाबाट पारित बजेट कार्यान्वयन गर्न महानगरले आलटाल गर्दा वडागत विकाससमेत प्रभावित बनिरहेको भन्दै पाँच दिनअघि बसेको कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षहरुले गुनासो गरेका थिए । वडाध्यक्षहरुले विकास योजना अगाडि बढाउन दवाव दिएपछि महानगरका प्रमुख नागेश कोइराला भने बजेट छैन भन्दै पन्छिएका थिए । तीन महिनासम्म कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन नसकेको अवस्था बल्लतल्ल अन्त्य भएको भन्दै उनले अरु काम गर्न पैसा छैन भनेका थिए । ‘बजेट नै छैन भनेपछि अरु धेरै केही छलफल गर्ने कुरा हुँदोरहेनछ,’ उत्तरी क्षेत्रका एक वडाध्यक्षले भने ‘बैठक एजेण्डामा गम्भीर छलफल गर्ने भन्दा गनगन गरेरै सकियो ।’
बजेट अभाव देखाउँदै विराटनगर महानगरपालिकाले पाँच महिना पछि मात्र कार्यपालिका बैठक डाकेको थियो । साउन २४ गतेपछि महानगरपालिकाले लामो समयसम्म कार्यपालिका बैठक राखेको थिएन । त्यसबिचमा कार्यपालिका सदस्यहरुले पटक पटक बैठक बोलाउन दबाब दिँदा पनि महानगरले बैठक नराखेपछि महानगर पदाधिकारीहरुको आलोचना बढेको थियो ।
पुस २५ गते बुधबारका दिन बोलाइएको बैठकमा पनि महानगरले खासै महत्वपूर्ण एजेण्डाहरु अगाडि सारेको थिएन । उक्त बैठकमा महानगर प्रमुख कोइरालाले नगरसभाको मिति सार्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए भने व्यवसाय करको दर परिमार्जन गर्ने विषय बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले माघ १७ गतेका लागि नगरसभा सार्ने निर्णय गरेको छ । महानगरका एक कार्यपालिका सदस्यले भने ‘बल्लबल्ल ५ महिनापछि कार्यपालिका बैठक बसाइयो तर कुनै महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु ल्याइएन, बरु बजेट अभावले चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको महानगरको आम्दानी अझै खुम्च्याउने गरी व्यवसाय करको दर घटाउने प्रस्ताव पो आयो ।’
पछिल्लो कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय महानगरले सार्वजनिक गरिसकेको छैन । स्रोतका अनुसार महानगरले बजारमा मन्दी आएको र व्यापार व्यवसायको अवस्था राम्रो नभएको भन्दै व्यवसाय करको दर पुनरावलोकन गरी घटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा धेरै सटरहरु बन्द भएको र व्यवसायीले कर तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइए पनि कति सटरहरु बन्द भएका छन् र कुन हदसम्म व्यापार प्रभावित भएको छ भन्ने तथ्यहरु छलफलमा प्रस्तुत गरिएको थिएन ।
विराटनगर महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष ६४ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । यस वर्ष पनि राजश्व संकलनको अवस्था गतवर्षको हाराहारीमा उठ्ने करिव निश्चित देखिएको छ । पुस २० गतेसम्म महानगरपालिकाले २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गरिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा महागनरले झण्डै ८ लाख रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरले ८३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि गत वर्षको भन्दा राजश्व बढ्ने बढ्ने तर लक्ष्य नभेटाउने अवस्थामा राजश्व अनुमान घटाउनुको साटो राजश्वको दर नै घटाउने निर्णय किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा कार्यपालिकामा प्रष्ट नपारिएको ती सदस्यले बताए ।
महानगरले विगत ६ महिनादेखि मदिराजन्य व्यवसाय सञ्चालन अनुमतिमा रोक लगाएको थियो । उक्त बैठक पुरानै मापदण्डमा आधारित भएर वडाहरुले मदिरा व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिनसक्ने गरी छलफल भएको थियो । त्यस विषयमा ठोस निर्णय नभए पनि मौखिकरुपमा प्रमुख कोइरालाले आवश्यकताका आधारमा वडाले नै अनुमित दिन भनेका थिए । यद्यपी मदिरा बिक्री अनुमति खुकुलो बनाउने विषयमा केही वडाध्यक्षहरुले विरोध जनाएका थिए । विशेष गरेर दक्षिणवर्ती क्षेत्रका वडाहरुले अनुमति दिन नहुने अडान राखेका थिए भने केही वडाध्यक्षहरुले त्यसलाई रोक्दा राजश्व प्रभावित हुने बताउँदा निकैबेर विवाद भएको थियो ।
महानगरले सार्वजनिकस्थलमा सूर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भए पनि उच्च अदालत विराटनगरको आदेशबाट उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि मदिरा व्यवसाय सञ्चालन अनुमति रोक्न नहुने प्रस्ताव वडाध्यक्षहरुबाटै गरिएको थियो ।उक्त कार्यापालिका बैठकमा एजेण्डा बाहिरका केही विषयमासमेत छलफल भएको थियो । सूर्तीजन्य वस्तु रोक्ने निर्णयजस्तै बजार क्षेत्रको सडकमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णयमा महानगर असफल भएको समीक्षा गरिएको थियो । कार्यपालिका सदस्यहरुको असहमतिकाबिच पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गर्दा महानगरलाई आर्थिक नोक्सानी हुनुका साथै निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफलता हात परेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो ।
बजेट अभावको सामना गर्दै आएको महानगरपालिकाले गौरवका आयोजनाहरु पनि अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो कार्यपालिका सदस्यहरुले गरेका थिए । महानगरले अगाडि बढाएका गंगा आरतीस्थल निर्माण कार्य, विराट राजाको दरवार क्षेत्र निर्माण कार्य, प्रधानमन्त्री पार्क, फोहर व्यवस्थापन आदि गौरवका आयोजनाहरु बजेट अभावमा सुस्त भएकोमा कार्यपालिका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
बैठकमा सर्वसाधारण उपभोक्ता र अभिभावकहरुलाई राहत दिने कार्यक्रम, सहरी सौन्दर्यता बढाउने कार्यक्रम आदि योजनाबद्धरुपमा अगाडि सार्न नसकिएको भन्दै नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखप्रति कार्यपालिका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
बैठकले विराटनगर ९ मा रहेको बि प्लटको पुरानो भवन भत्काउने निर्णय भने गरेको छ । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष प्रत्येक वडामा २ जनाका दरले १९ वटै वडामा १०० दिनसम्म राजश्व सहयोगी खटाएर राजश्व बढाउन पहल लिएको भए पनि यस पटक तीन जनालाई १९ वटै वडामा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । उनले भने ‘राजश्व बढाउनु पर्ने बेलामा यस्ता सहयोगीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, पोहोर ४० जना सहयोगी खटाइएर राजश्व वृद्धिका लागि योगदान गरेकोमा यस पटक घटाएर तीन जनाबाट काम लिने कुरा गरिएको छ परिणाम कस्तो आउला !’
