विराटनगर । विराटनगरमा निरन्तरजसो हुँदै आएको व्यापारिक मेला, महोत्सव, एक्स्पो आदिबाट छोटो अवधिमा ठूलो आर्थिक क्रियाकलाप हुने गरेको भएपनि त्यसमा सरकारी राजश्व भने छली हुने गरेको पाइएको छ ।
हरेक आर्थिक क्रियाकलाप करयोग्य हुने भएपनि विभिन्न संघ संस्थाले बेलाबेलामा आयोजना गर्ने मेला, महोत्सव वा एक्स्पो सञ्चालन गरेबापत शुल्क, महशुल वा राजश्व केही पनि प्राप्त नगरेको महानगरले जनाएको छ ।
महानगरले कुनै कर प्राप्त नगरे पनि विगतमा त्यस्ता मेला महोत्सव आदिलाई उल्टै प्रवद्र्धन गर्न लाखौं रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरेको थियो । आर्थिक गतिविधि बढाउने र व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने भन्दै आयोजना गरिने महोत्वसजन्य क्रियाकलापबाट भएको आम्दानीबाट सम्बन्धित संघसंस्थाहरुले आयकर समेत नबुझाउने गरेको महानगरले जनाएको छ ।
विगत वर्षमा व्यापार मेला वा पछिल्लो श्रृङ्खलामा सञ्चालन हुँदै आएको एक्स्पो आयोजना गर्न विराटनगर महानगरपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सञ्चालन अनुमति दिने गरेको थियो । यसपटक महानगरको सम्बन्धित शाखाले सिफारिस दिन अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा सिफारिस भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सञ्चालनको अनुमति दियो ।
विगतमा एक्स्पो सञ्चालनका लागि भन्दै महानगरले १५ देखि २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएकोमा यसपटक महानगरले एक्स्पोलाई कुनै पनि रकम सहयोग नगरेको मेयर नागेश कोइरालाले बताए । यद्यपि आयोजकले एक्स्पोका सह–प्रायोजक रहेको भन्दै महानगरको लोगो प्रचार गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले एक्स्पो सञ्चालन गर्दा स्टलहरु भाडामा लगाएवापत वहाल कर तिर्न, एक्स्पोमा प्रवेश शुल्कको कर र एक्स्पोभित्र रहेका विभिन्न मनोरञ्जनका साधनको मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापबाट हुने आम्दानीको कर बुझाउन भन्दै पत्र पठाएको छ । तर, त्यस विषयमा एक्स्पो आयोजकले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको महानगरले जनाएको छ ।
व्यापार मेला वा एक्स्पो आयोजना गर्दा आयोजकले स्टल वहालमा लगाएवापत १० प्रतिशत वहाल कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै टिकट काटेर प्रवेश शुल्क अशुलेवापत ५ प्रतिशत र त्यहाँभित्र टिकट काटेर हुने हरेक मनोरञ्जनात्मक क्रियाकपालबाट हुने आयमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
आफ्नै प्रदर्शनीस्थल नभएका कारण जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेमा १० प्रतिशत वहाल करसमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक सडकमा तुल, ब्यानर, फ्लेक्स आदि माध्यमबाट विज्ञापन गरेवापत पनि प्रतिस्क्वायर फिटका हिसाबले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि एक्स्पो आयोजकले यी करहरु भुक्तानी गरेका छैनन् ।
हरेक वर्ष आयोजना हुने यस्ता मेला महोत्सवबाट भएको आय व्यय विवरण पनि सम्बन्धित संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेको पाइदैन । विराटनगरमा व्यवसायिक हकहितका लागि लामो समयदेखि क्रियाशील रहँदै आएका मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कोशी प्रदेशले पालैपालो एक्स्पो सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका राजश्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले अहिलेसम्म एक्स्पो वा महोत्सव आयोजना गर्नेहरुबाट कुनैपनि कर प्राप्त नभएको जानकारी दिए । यसपटक भने आयोजकले कर तिर्ने विश्वास महानगरलाई रहेको बताए । ‘महानगरले आयोजकलाई पत्र पठाएर कर बुझाउन आग्रह गरेको छ, यसपटक उहाँहरुले कर तिर्ने विश्वासमा छौं ।’
महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले कर तिर्ने बानीको विकास नभएकै कारण विराटनगर विकासमा पछि परेको बताए । ‘कर तिरेको भए विराटनगरको विकासको अवस्था यस्तै हुन्थ्यो र ?’ उनले भने, ‘कर तिर्ने बानी विकास गराउन हामी प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार सरकारले तोकेको कर अहिले नतिरे ब्याज र जरिवानासहित पछि पनि असुल हुने दावी गरे । वितगमा कर आय नभएकै कारण यसपटक एक्स्पोलाई सहयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
विराटनगरमा जारी मोरङ व्यापार ट्रेड एक्स्पोका आयोजक मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले कानुन बमोजिम महानगरलाई कर तिर्न कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । ‘ठेकेदारले महानगरको नियम बमोजिम कर बुझाउँछ, यसलाई कुनै इस्यु बनाइरहन जरुरी छैन,’ उनले भने । उनले मोरङ व्यापार संघले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको योगदान र संस्थाले गरेको प्रगति सहन नसक्नेहरुले अनर्गल प्रचार गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘यस्तो मन्दीमा हामीले यतिधेरै मानिसलाई मेलामा ल्याएका छौं कि त्यहाँ खुट्टा राख्ने ठाउँ पाउन गाह्रो छ, यसले व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ’ उनले गुनासो गरे, ‘कतिपय मानिस भने न आफू केही गर्छन् न अरुले राम्रो गरेको कुरामा सहयोग गर्छन्, बरु यस्तै चर्चा गरेर बस्छन् ।’ उनले संघ नाफामुखी संस्था नभएकोले करको विषयमा उठाइरहन नपर्नेमा चियागफको विषय बनाएकोमा दुःखेसो गरे ।
‘हामीले व्यापारीको फाइदाको मात्र कुरा गरेका छैनौं, प्रधानमन्त्रीलाई जनताको पक्षमा काम गर्नुस्, किसानको पक्षमा काम गर्नुस् भनेर हिम्मतका साथ भनेका छौं’ रिजालले भने, ‘जनताको आवाज उठाइरहेका छौं, त्यसैले सबै पक्षको सहयोग हामीले खोजिरहेका छौं ।’
