अनन्तराज न्यौपाने
संघीय राजधानी काठमाडौँमा के होला मंसिर ७ मा ? यस प्रश्नले यति वेला सरकारप्रमुख प्रचण्डदेखि गाउँघरका ससाना चियापसलसम्मका नागरिकको मथिङ्गल हल्लिएको छ । एकातिर दुर्गा प्रसाईंका समर्थनमा राजधानी जानेको ओइरो छ, अर्कातिर आफ्ना बाहुबली नेता महेश बस्नेतका नेतृत्वमा सिङ्गो एमाले प्रसाईंको प्रदर्शन भाँड्न खोजिरहेछ । गृहप्रशासनको सक्रियता हेर्दा मुठभेड हुने सम्भवना छैन । तर अकस्मात् मुठभेडको सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था पनि छैन । किनकि दुबै समूहमा घुसपैठ हुनसक्छ ।
तर आजको मूल कुरा दुर्गा प्रसाईंको प्रतिक्रान्तिउन्मुख प्रदर्शनले देशलाई प्रतिगमनको भासमा पु¥याउँछ कि पु¥याउँदैन भन्ने होइन । देश प्रतिगमनको भासमा जाकिए पनि पुनरुत्थान हुन समय लाग्नेछैन । किनकि यस मुलुकका हरेक प्रतिगमन, निरंकुशता र जनविरोधी शासनका आयु क्रमशः छोट्टिँदै गएको इतिहासले सिद्ध गरेको छ ।
जस्तोकि जङ्गबहादुरले सुरु गरेको एकतन्त्रीय जहानियाँ राणाशासनले १०४ वर्ष शासन ग¥यो । त्यसपछि राजा महेन्द्रले शाही ‘कू’ मार्फत् २०१७ सालमा अर्को प्रतिगमन गरे । मुलुकमा पञ्चायत नामको अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआत गरियो । तर यो व्यवस्था सकिन नेपालीले राणाशासनले जस्तो शताब्दी कुर्नु परेन, ३० वर्षमै पञ्चायती बयलगाडाका पैयाँ भाँच्चिए । राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि मुलुकले अर्को ‘कू’को सामना गर्नुप¥यो । दाजुको हत्यालगत्तै राजा भएका ज्ञानेन्द्रले २०५८ को असोजदेखि ‘कू’ प्रारम्भ गरे र यसलाई २०६१ भदौ १९ मा पूर्णता दिए । तर यो प्रतिगमनको आयु पञ्चायतको जस्तो ३० वर्से भएन । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–६३ ले राजतन्त्रको जरो त उखेल्यो नै मुलुकमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने आधारभूमिको काम पनि ग¥यो । यसरी हेर्दा मुलुकको तेस्रो प्रतिगमन अर्थात् ‘कू’ पुगनपुग ५ वर्ष पनि टिकेन । यसप्रकार नेपालमा प्रतिगमनको इतिहासक्रम हेर्दा क्रमशः १०४, ३० र ५ वर्षको कालावधि देखिन्छ । कथंकदाचित् चौथो प्रतिगमन भइहाल्यो भने पनि यस हिसाबले धेरै वर्ष चाहिँ जाने देखिँदैन ।
सर्सर्ती हेर्दा दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शनले मुलुकमा कुनै परिवर्तन गर्ला भन्न सकिन्न । किनकि नेपालमा परिवर्तनका लागि तलदेखि माथिसम्म संयन्त्र भएको राजनीतिक दलको नेतृत्व चाहिन्छ । यस्तो नेतृत्व भएर मात्र पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय साथ र समर्थन पनि हुनुपर्छ । दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा दुबै तत्त्व समाहित छैनन् । त्यसो भए के हुन्छ त ? अन्ततः हुने कुरा चाहिँ अशान्ति, अराजकता, अस्थिरता र दण्डहीनता नै हुन् । कदाचित् दुर्गा प्रसाईं पछि हटे भने नेता बन्ने रुमानी होडमा अरू दुर्गा प्रसाईंहरू जन्मने खतरा छ । दुर्गाले सुरु गरेको अशान्ति, अस्थिरता र अराजकताको समाधान छिटै हुने छाँट छैन ।
तर समाज र राष्ट्रको अबको मूल मुद्दा दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शन होइन, बरु दुर्गा प्रसाईं कसरी जन्मिए भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ । र, यसको खोजी गर्र्दै जाँदा हामी २०४८ को दोस्रो जननिर्वाचित सरकारदेखिको दोष र कूडाकर्कट फेला पार्नसक्छौँ ।प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नेतृत्वमा एकमना सरकारको गठन गरियो । निश्चय पनि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै समाजवादी अर्थनीतिलाई अंगीकार गरेको थियो र २०१२ को वीरगञ्ज महाधिवेशनले यो सिद्धान्तलाई वैधानिक स्वरूप प्रदान गरेको हो । तर कोइरालाको सरकार त्यस्तो वेलामा गठन हुनपुग्यो, त्यो वेला विश्वमा पुँजीवादको विजय भएको थियो । समाजवादी अर्थनीतिको वकालत गर्ने विश्वका कम्युनिस्ट शासनहरू एकपछि अर्को गरेर पतन भइरहेका थिए । पुँजीवादको यो अन्तर्राष्ट्रिय वेगवान् लहरलाई नेपालका तत्कालीन ‘साहसहीन’ अर्थराज्य मन्त्री महेश आचार्यले थेग्न सकेनन् ।
अर्कातिर योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. रामशरण महतलाई ल्याइयो । उनी खुल्लमखुल्ला पुँजीवादको वकालत गर्थे । यसरी गिरिजाप्रसादको शासनबाट नै नेपाल पुँजीवादी हिलोमा जाकियो । अझ भनौँ, पुँजीवाद मात्र होइन, आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) पनि यही कालदेखि सुरु गरियो । र, २०४८ का गिरिजादेखि आजका प्रचण्डसम्म यही मार्गका अनुगामी छन् । यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला र अर्थमन्त्रीमा माओवादीका जनार्दन शर्मा भएका समयमा त क्रोनी क्यापिटलिज्मले उत्कर्षको स्वरूप धारण गरेको हो । निष्ठावान् वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका वेला पनि मुलुकले पुँजीवाद र आसेपासे पुँजीवादकै श्राप पाइरह्यो ।
नेपाली काँग्रेसका संस्थापक एवम् मार्गनिर्देशक नेता बीपी कोइरालाले सधैँ ग्रामीणमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिए तर २०४८ यताका सबैजसो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सहरोन्मुख आर्थिक कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गरिरहे । यसैको कारण हो आज नेपालका पहाड, गाउँ र कुनाकन्दरामा कोही छैनन्, त्यहाँका खेतबारी मरुभूमितुल्य भएका छन्– जहाँ आर्थिक विकासको अपार सम्भावना छ । त्यसैले मुलुकमा २०४८ देखि सुरु गरिएको पुँजीवाद र आसेपासे पुँजीवादको अन्त्य गरेर पूर्ण मानवअधिकार र लोकतन्त्रसहितको ग्रामीणमुखी समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको आरम्भ नगरेसम्म देशको समृद्धि र समुन्नति कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । अनि एउटा दुर्गा प्रसाईं सकिए पनि अरू धेरै दुर्गाहरू जन्मिने खतरा रहिरहन्छ ।
