विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको मस्यौदा निर्माणको तयारी तीब्र बनाएको छ । उनले प्रतिस्थापन विधेयकको मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानको भन्दा कम बजेटका आयोजनाहरु मर्ज गर्ने या हटाउने सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् ।
यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन पनि दिइसकेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा तिहार सुरु हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि बसेको सचिवहरुसँगको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सोही निर्देशन र थपघट हुने अनुमानित बजेटको आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ । उक्त सिलिङले हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको अध्यादेशको बजेटको आकार भन्दा केही बढ्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
अहिलेसम्म कोशी प्रदेशमा ५ वटा बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । तर, अहिलेसम्मका सबैजसो बजेट सन्तुलित देखिँदैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्र केन्द्रीत गरेर बजेट ल्याउने गरेको गुनासो छ । साथै खुद्रे र साना आयोजनाहरु ल्याइँदा बजेटले ठोस प्रगति हासिल गर्न नसकेको आलोचना उत्तिकै छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरु कि त मर्ज गर्ने कि त खारेज गर्ने बताएका हुन् । यस्तै बजेटलाई ‘प्रदेशको बजेट’ बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले यसअघिका बजेटलाई पहुँचवाला नेताको निर्वाचन क्षेत्रको बजेटजस्तो भएको भन्दै व्यंग्य गर्ने गरेका छन् ।
तर, कार्कीलाई सोही अनुसार काम गर्न भने त्यति सहज देखिँदैन । किनकी संघीय सरकारले बजेटमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रमका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दिन भन्न प्रदेश सरकारले पाउँदैन । त्यस्ता आयोजना ५ लाखसम्मका सयौं रहेको मन्त्रालय बताउँछ । यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका आयोजना एउटा चौमासिक बितिसकेपछि फिर्ता लिन प्राविधिक रुपमा कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तै प्रदेशको स्रोतबाटै ल्याएका र प्रदेश मातहतकै कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको छन् । त्यस्ता योजना पनि हटाउन नमिल्ने मुख्यमन्त्रीलाई कर्मचारीहरुले नै जवाफ दिइसकेका छन् ।
यस्तै कतिपय आयोजनाहरु क्रमागत छन् । ती आयोजना पनि हटाउन मिल्दैन र तीन आयोजनामा बजेट थप गरेर २५ लाख पु¥याउन सकिने अवस्था पनि नरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘खास गरेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रशस्त आयोजना थप गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनालाई हटाएर क्रमागत आयोजनामा बजेट थप गरियो भने राम्रो हुन्छ । अब प्रतिस्थापनमा थप्ने नयाँ आयोजनाहरुमा मात्रै २५ लाखको सीमा राख्न सकिन्छ,’ स्रोतले बतायो ।
यस्तै खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्धन, सडक, शहरी विकास, सामाजिकमा, पर्यटनमा हेर्दा १० लाख भन्दा मुनिका आयोजना १ हजार हाराहारीमा हुनसक्ने अनुमान छ ।५ लाखभन्दा मुनिका आयोजनाहरु पनि सयौंको संख्यामा छन् । यद्यपि २५ लाखभन्दा मुनिका कार्यक्रम र योजनाहरु कतिवटा छन् भन्ने कुरामा अर्थमन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैं तथ्यांकविहीन छ ।‘अध्यादेशबाट आएको बजेटको रातो किताबमा ५ लाखभन्दा माथिका मात्रै योजना राखिएको छ । तर, रातोकिताबमा नराखिएर भित्रभित्र १० हजारसम्मका योजना राखेको पाइएको छ । यो विकृतिलाई भने हटाउनै पर्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘रातोकिताबमा एउटा ल्याउने, त्यहाँ नभएका अरु योजना राख्ने विकृत खालको अवस्था देखियो । तर, क्रमागत खालका आयोजनालाई ८ लाख १० लाख राखिएको छ । ती आयोजनालाई छोड्न मिल्दैन । पैसा थपेर २५ लाख पु¥याउन पनि अहिलेको बजेटको सामथ्र्यले पुग्दैन । त्यसो हुँदा ति आयोजनालाई जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै छोड्नुपर्छ । सुरुमा बजेट बनाउँदा त्यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मंसिरमा प्रतिस्थापन गर्ने बजेटमा त्यो सम्भव हुँदैन ।’
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई बाँडिने रकम भने सिधै रातोकिताबमा राख्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ । यद्यपि समय छोटो भएको कारण त्यस विषयमा दलहरुबीचमा अझै सहमति हुन बाँकी छ । एउटा सांसदले कति कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषय पनि अझै सहमति भएको छैन । उक्त विषयमा राजनीतिक सहमति नभएसम्म यसै भन्न नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बजेट बढ्न सक्ने
प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा रहेको डेढ अर्ब, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अबण्डामा राखेको झण्डै एक अर्ब र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा राखेको झण्डै दुई अर्ब बजेट गरी ४ अर्ब बढी रकमका नयाँ योजना थप गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै बजेटको आकार पनि ५० करोड हाराहारीमा बढ्न सक्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अनुमान छ । यद्यपि मुख्यमन्त्रीलाई बजेट नबढाउन कर्मचारीहरुले सुझाव दिएका छन् । अध्यादेशबाट आएको बजेटको आकार ३६ अर्ब २४ करोड बराबरको थियो ।
‘झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ आयोजना प्रतिस्थापन विधेयकमा आउनसक्ने देखिन्छ । त्यो बजेटमा चाहिं २५ लाखभन्दा मुनिका कार्यक्रम नराख्ने भन्ने मुख्यमन्त्रीको अडान कार्यान्वयन हुने देखिन्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘राजस्व संकलनको अवस्था पनि राम्रो छैन । अध्यादेशबाट आएको अनुमानित बजेट पनि धेरै हो । संघ सरकारले दिने विशेष अनुदान, समान्यीकरण अनुदान पनि घटेर आउन सक्छ ।’
गत वर्ष पनि ६ अर्बजति बजेट अनुमान कम भएको थियो । गत वर्ष ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेटमा साढे ३१ करोड मात्रै प्राप्त भयो । त्यसो हुँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई रातो किताबका योजनाहरु कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको थियो । गत वर्ष आन्तरिक राजस्व एक अर्ब कम उठ्यो । यस्तै २ अर्ब १६ करोडका कार्यक्रम नै संघीय सरकारले फिर्ता लगेको थियो । पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन सक्ने देखाउँदै आर्थिक मामिला मन्त्रालय भने बजेट बढाउने राजनीतिक नेतृत्वको दबाब छल्न खोजिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयलाई अघिल्लो बहुवर्षे आयोजनाहरुको दायित्व मात्रै १६ अर्बभन्दा बढी छ । यो वर्ष थप हुने आयोजनाबाट सिर्जना हुने दायित्व बढ्दा १८ अर्बभन्दा बढी पुग्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनुमान छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० कार्तिक १६ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न २२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छ । उक्त सुझावमा कार्यक्रमहरु छनौट मापदण्ड अनुसार गर्न आग्रह गरेको छ । मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै अख्तियारले सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि २५ लाख मुनिका आयोजना प्रदेशबाट कटौती गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको अडान छ ।
अध्यादेशबाट आएको बजेटले पहिलो चौमासिक गुजा¥यो
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका हुन् । कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट असार १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबल भएको थियो । तर, असार १५ गते नै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनै सकस भयो ।
बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । त्यसबीचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने थापा नेतृत्वको सरकारले पनि सकेन । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले पुनः असंवैधानिक भन्यो र थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउमा परिणत गरिदियो ।
काम चलाउ सरकारले समयमै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउन सकेन । त्यसैकारण झण्डै दुईहप्ता लामो बजेट शून्यता प्रदेशले खेप्यो । भदौ २१ गतेको सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पुनः पदमुक्त भएपछि फेरि हिक्मतकुमार कार्की नै मुख्यमन्त्री बने । उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट शून्यतालाई चिर्न भन्दै भदौ २४ गते बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । सो अध्यादेश जेठ ३२ गते ल्याएकै अध्यादेश थियो । हाल सोही अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा छ । उक्त अध्यादेश असोज १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मंसिर १६ गतेसम्ममा अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारित गर्न एक हप्ता समय लाग्ने भएकोले सोही अनुसार तयारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र खड्काले मन्त्रालयले मंसिर ७ गतेसम्ममा मन्त्रीपरिषदमा लानेगरी बजेट निर्माण भइरहेको बताए ।
‘१४ गतेसम्ममा प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने दबाब छ । त्यसका लागि हामीले ६ गतेसम्ममा सबै मन्त्रालयले आ–आफ्ना कार्यक्रमहरु हटाउने र थप्ने गर्नुपर्नेछ,’ खड्काले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर ७ गतेसम्ममा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिसक्ने तयारीमा हामी छौं ।’
उनको भनाइ अनुसार मन्त्रालयहरुलाई काम गर्ने समय अब दुई दिन मात्रै छ । यस बीचमा छठ पर्व मनाउन दुई दिन बिदा भएकोले बाँकी अवधिमा मन्त्रालयहरुले कार्यक्रमहरु प्रविष्ट(इन्ट्री) गराइसक्नु पर्ने उनले बताए । मन्त्रालयहरुले कार्यक्रमहरु समयमै प्रविष्ट गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले नै गर्नेछ ।
