सम्पादकीय
पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरुबाट बचतकर्ता सर्वसाधारणहरु ठगिएको घटना सामान्य झैं हुनलाग्यो । हरेक जिल्ला, हरेक शहरबजारमा सहकारीले बचतकर्ता ठगी गरेको समाचार आइरहेको छ । कतिपय सहरकारी संस्थाले त धेरै वटा जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गरेर बचतकर्ताको विल्लीबाठ बनाएका छन् । दुःख गरेर आर्जेको २–४ रुपैयाँदेखि भविष्यको लागि भन्दा बचत गरेको लाखौं रुपैयाँ सहकारीका सञ्चालकले अपचलन गर्दा सर्वसाधारण बचतकर्ता पुर्पुरोमा हात राखेर दौडधूप गर्न बाध्य छन् । राज्यको नियमक निकाय निकम्मा र लाचार बन्दा सचेत नभएका सर्वसाधारण सहकारीका ठग सञ्चालको फन्दामा परेका छन् । त्यसबाट सर्वसाधारणलाई बचाउनु राज्यकै जिम्मेवारी हो । त्यो कार्यमा आवश्यक कानूनी र अन्य नीतिगत प्रबन्ध गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
ठगी गर्ने सहकारीमध्ये विराटनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको तुलसी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पनि एक हो । सहकारीका सञ्चालककाले बचतकर्ताको करिब डेढ अर्ब रकम हिनामिना गरेका छन् । १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार ९९१ रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको सहकारीका कतिपय सञ्चालक पक्राउ परेका छन् भने कतिपय अझै फरार छन् । यसैबीच समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले उक्त सहकारीको कार्यालयमा छापा मारेको छ । समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेल नेतृत्वको टोलीले सोमबार सहकारीको विराटनगरको बरगाछीमा रहेको कर्पोटेर अफिसमा छापा मारी महत्वपूर्ण कागजात लिएको छ । टोलीले सहकारीका अन्य जिल्लामा रहेका शाखामा पनि छापा मारेर शिल गरेको छ । अब सहकारी ऐन २०७४ को ११२ अनुसार बचतकर्तालाई रकम दाबी पेश गर्न आव्हान गर्ने तयारीमा समिति छ ।
अब सहकारीबाट लिनुपर्ने सावाँ ब्याजसहित माग गर्न बचतकर्तालाई आव्हान गर्दै ३५ दिने सूचना समितिले जारी गर्नेछ ।
अहिले बचतकर्ताको रकम भुक्तानीको लागि सहकारीका सञ्चालक र ऋणिको जग्गाजमिन खोज्ने क्रम अगाडि बढेको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय भूमि व्यवस्था, गरिवि निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो । समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारीको सम्पत्तीको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको जिम्मा पनि समितिलाई रहेको छ । सरकारले तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई गत भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । सहकारीले ४१ करोड ६३ लाख भन्दा बढी रकम नियमविपरीत लगानी गरेको सिआइबिले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । यस्तै सहकारीले झण्डै १७ करोड रुपैयाँको हिसाव नै नराखेको पाइएको छ ।
सहकारीको कूल निक्षेप १ अर्ब ६५ करोड ६५ लाख ९३ हजार २९१ रुपैयाँ रहेको छ । ऋण तथा लगानी भएको रकम १ अर्ब ४८ करोड ६८ लाख ५० हजार ७५१ रुपैयाँ छ । हिसावमै नभएको (श्रेष्तामा नदेखिएको) रकम १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ रहेको छ । सहकारीले नियमविपरीत कम्पनीहरुमा ऋण लगानी ४१ करोड ६३ लाख ९५ हजार ३८७ रुपैयाँ गरेको देखिएको छ ।
सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासहित ८ जना सञ्चालकविरुद्ध ठगी चलिरहेको छ । अध्यक्ष शर्माले निजी खाद्यान्न, मोटर, इलेक्ट्रिक, चिउरा मिल, जुत्तादेखि मिडिया कम्पनीमा पनि लगानी गरेको पाइएको छ । उदयपुर र झापामा मात्र शर्माका नाममा ३६ हजार २ सय ८ दशमलव ८७ वर्गमिटर अर्थात् ५ बिघा ६ कठ्ठा जग्गा रहेको छ । निजी कम्पनी र जग्गाबाहेक सवारी साधनमा पनि करोडौं रुपैयाँ खर्चेको पाइएको छ । यी सबै सम्पत्ती खोजेर सरकारले छिटोभन्दा छिटो बचतकर्तालाई न्याय दिन सक्नुपर्छ । उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा कुनै पनि सहकारीका सञ्चालकले बद्मासी गर्न नसक्ने गरि दोषीलाई कानुनी कार्वाही हुनुपर्छ । सहकारीको मर्म अनुसार सञ्चालन नभएका सबै संस्थालाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएर आम नागरिकको सम्पत्तीको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
