पुण्य पी अधिकारी
हामीले जानेको, बुझेको र राज्यले अङ्गिकार गरेको नीति नेपाल कृषि प्रधान देश हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण अद्यौगिकक्षेत्र भन्दा कृषिजन्य उद्योग वा व्यापारबाट हुन्छ भन्ने मान्यता राज्यको छ ।
तर, सबैभन्दा चर्को उपेक्षा राज्यले कृषिलाई गरेको छ । नीति निर्माणका क्रममा र बजेट विनियोजनमा कृषि र कृषकलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखिने नीति निर्माता र राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले बताउँदै आएका छन् । तर किसानलाई गरिने व्यवहार भने सधैँ निस्तो छ । ०७८ कात्तिक १ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म वेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीपहिरोका कारण मुलुकभर मानवीय क्षतिसहित प्रशस्त मात्रामा आर्थिक क्षति भयो । कोशी प्रदेशको मोरङमा ८३ हजार ३०० हेक्टर, सुनसरीमा ५५ हजार र झापामा ८७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्र जमिनमा धानवाली लगाइएको थियो । कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङमा ८ हजार ७३७, सङ्खुवासभामा १३ हजार ८५१, सोलुखुम्बुमा १ हजार ५२५, पाँचथरमा ९ हजार २००, इलाममा १४ हजार ८१५, भोजपुरमा १८ हजार, तेहृथुममा १० हजार १७५, धनकुटामा ७ हजार ९५०, उदयपुरमा १३ हजार ३००, ओखलढुङ्गामा ४ हजार ४०० र खोटाङमा १२ हजार ८९३ हेक्टरमा धानवाली लगाइएको थियो ।
बेमौसमी वर्षापछिको बाढीका कारण भएको क्षतिपूर्ति वा राहतका लागि नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति वा राहतका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को ०७८ भदौ २९ गते बैठकले मोटा धानको प्रतिक्टिन्टल २ हजार ७५२ रुपियाँ र मध्यम किसिमको धानको प्रतिक्टिन्टल २ हजार ९०२ रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकि किसानलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिन निर्णय गरेको थियो ।कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक हिसाबले अघि बढाउन युवा जनशक्ति संलग्न भएमा समाजले भनौँ वा राज्यले नै दुरूत्साहन गरेको प्रतीत हुन्छ । वास्तविक किसानहरूले राज्यले उपलब्ध गराएको अनुदान नपाएको अवस्थामा झोलामा कृषि फारम चलाउनेहरूले कृषि अनुदान लिएका छन्् ।
हालै सार्वजनिक गरिएको कृषि गणनाका आधारमा कोशी प्रदेशमा ७ लाख ८६ हजार १०८ परिवार कृषि कार्यमा संलग्न भएका छन् । तथ्याङ्कका आधारमा कोशी प्रदेशमा ५ लाख ३२ हजार ९३७ हेक्टर जमिनमा खेतीपाती गरिँदै आइएको छ । कोशी प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा कृषि उत्पादनमा अग्रणी मानिँदै आइएको छ ।
तर, मुलुक कृषि प्रधान देश भएपनि वार्षिक अर्बौ रुपियाँको कृषिजन्य उत्पादन भारतलगायतका देशबाट ल्याउने गरिएको छ । कुनै समयमा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुनेमा हालका दिनमा आयात मात्र छ । भारतले चामल, पीठोलगायतका वस्तुमा समयसमयमा अघोषित प्रतिवन्ध लगाउँदा नेपालमा खाद्य सकंट सिर्जना हुने गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएको दुई वर्ष बितेपनि कोशी प्रदेशका ९९ प्रतिशत किसानले सरकारले दिने भनेको राहत पाएका छैनन् । कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा किसानलाई राहतका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार स्थानीय तहलाई राहत वा क्षतिपूर्तिको रकम निकासा गरेको जानकारी दिएको छ ।
अर्थबाट किसानलाई राहत वा क्षतिपूर्तिका लागि आएको बजेट स्थानीय तहले प्राप्त नभएको भन्दै किसानलाई दिएका छैनन् । किसानलाई ढाँट्ने काम कृषि, अर्थ वा मन्त्रीपरिषद्ले त्यसले किसानलाई थप मर्माहत तुल्याएको छ ।अन्त्यमा यदि अर्थ मन्त्रालयबाट किसानलाई क्षतिपूर्ति वा राहतका लागि बजेट निकासा भएको र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख वा मेयर वा अध्यक्षले जालझेल भएको भए त्यसको पाप भोग्नुपर्नेछ ।
