विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार विस्तारबारे गठबन्धन र एमालेमध्ये कसलाई समेट्लान् भन्ने विषयमा चर्चा र चासो भइरहँदा मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने दुवै पक्षलाई साइजमा राख्ने कोसिसमा छन् । उनी दुवैपक्षलाई साइजमा राख्दै नियुक्त भएका दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी नदिई अलमल्याइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न काँध थापेको नेकपा एमालेको पटक पटकको आग्रहलाईसमेत बेवास्ता गर्दै अघि बढेका मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न र नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गरिरहेका छन् । गठबन्धनलाई सँगै लिएर हिड्नु पर्ने अनि एमालेलाई पनि छोडिहल्न नसक्ने दोधारमा परेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीे दुवै पक्षलाई अल्मल्याएर पहिले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने अनिमात्र सरकार विस्तार गर्ने दाउमा छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमाले र गठबन्धन दलहरुले नै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अगाडि सरकार विस्तार गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले सरकार विस्तार गरेर मात्रै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।
उता, गठबन्धन दलका एक नेताले पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अगाडि सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘पहिले मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व हुनुप¥यो, मन्त्री नै मन्त्रालयमा नहुने हो भने मन्त्रालयगत योजनाहरु कसरी समावेश गर्ने ? सबै कर्मचारीको भरमा छोडेको बजेट कस्तो आउँछ ?,’ ती नेताले भने, ‘कि त मुख्यमन्त्री एक्लैले सबै मन्त्रालयको हेण्डल गर्न सक्नुप¥यो । त्यसका लागि उहाँ बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुपर्छ । एक्लै त्यो सम्भवनै हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्री कार्की भने बजेट प्रतिस्थापन गरेर आफू अनुकूल सरकार विस्तार गर्ने रणनीतिमा छन् । एमालेका मात्रै मन्त्रीहरु थप गरेर बजेट ल्याउँदा आफू आवद्ध दल काँग्रेससहित गठबन्धन दलमा अविश्वास पैदा हुने र गठबन्धनदलहरु माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्दा एमाले सरकारबाट बाहिरिने चिन्ता मुख्यमन्त्रीलाई छ । त्यही भएर कार्कीले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने र सो अवधिसम्म अलमल गर्ने रणनीति बनाएको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ ।
उनले निकटस्थहरुलाई आफूले फरक खालको बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन् । ‘मैले ल्याउने बजेट प्रतिस्थापन विधेयक हिक्मतकुमार कार्कीको जस्तो पनि हुँदैन र उद्धव थापाले ल्याउन खोजेको जस्तो पनि हुँदैन । ती दुवै बजेटहरु केही सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत छन्,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले निकटस्थहरुलाई भन्ने गरेका छन्, ‘अब आउने बजेट प्रदेश केन्द्रित हुनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा जाने गरी बजेट आउनुपर्छ ।’
कोशी प्रदेशमा बजेट अध्यादेशको शासन
तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट असार १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबल भएको थियो । तर, असार १५ गते नै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनै सकस भयो ।
बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । त्यसबीचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने थापा नेतृत्वको सरकारले पनि सकेन । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनेपछि पुनः थापा कामचलाउ भए । थापा नेतृत्वको सरकारले भदौ ६ गते नै संसदको चालु तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको थियो ।
अदालतको यो आदेशले प्रदेश सरकारलाई समयमै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउने बाटो रोक्यो । त्यसैकारण झण्डै दुईहप्ता लामो बजेट शून्यता प्रदेशले खेप्यो । भदौ २१ गतेको सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पुनः पदमुक्त भएपछि पुनः कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट शून्यतालाई चिर्न भन्दै भदौ २४ गते बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । हाल सोही अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा छ । उक्त अध्यादेश असोज १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मंसिर १६ गतेसम्ममा अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु जारी भएपछि पहिलो पटक बसेको संसद बैठकमा टेबल गर्नुपर्छ । टेबल गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गर्न नसके उक्त अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।कार्कीले जेठ ३२ गते आर्थिक र विनियोजन अध्यादेशमार्फत प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला सरकारले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि रु. ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई पुनः जारी गरिएको हो ।
