विराटनगर । भारत सरकारले नेपाललाई ९५ हजार टन गैरबासमती वर्गको अरुवा चामल (नन् बासमती ह्वाइटराइस) दिने भएको छ ।
भारत सरकारको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै नेपालसहित ७ देशलाई चामलको कोटा वितरण गरेको हो । यस्तो चामल प्राप्त गर्नेमा नेपालसहित क्यामरुन, कोट डी लेभोर, रिपब्लिक अफ गुनिया, मलेसिया, फिलिपिन्स र सेचिलिस छन् ।
भारत सरकारले हालसम्म नन् बासमती ह्वाइट राइसको निर्यातलाई प्रतिबन्धकै सूचीमा राखेको छ । यसअघि नेपाल सरकारले यस्तो चामल १ लाख टन उपलब्ध गराइदिन भारत सरकारसँग पत्राचार गरेको थियो । जसअनुसार भारतले ९५ हजार टनको कोटा दिएको हो । तर, नेपाल सरकारलाई भारतले सूचना जारी गरेका विषयमा औपचारिक जानकारी छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले नेपाल सरकारलाई यस्तो जानकारी अहिलेसम्म प्राप्त नभएको बताए ।
प्रवक्ता ठाकुरले नेपाललाई हाल नन् बासमती ह्वाइट राइसको आवश्यकता नपर्ने बताए । ‘भारतबाट गत वर्ष हामीले पाएको धानको कोटाबाट आयात गरिएको धान प्रशोधन हुन अझै बाँकी छ’, ठाकुरले भने, ‘त्यो धानबाट उत्पादित चामल विक्री हुन सकेको छैन र धान नै बाँकी छ । यही बेलामा अब नयाँ धान निस्कने बेला भइसकेको छ । नेपालमा गैरबासमती वर्गको धान फालाफालको अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा चामलको कोटाको खासै अर्थ लाग्दैन ।’
भारतले सन् २०२३ मा नेपालले ६ लाख टन धान आयात गर्न पाउने गरी कोटा दिएको थियो । उनले आफूलाई झापाका किसानले धान विक्री नभएको भन्दै टेलिफोन गरेको सुनाए । उनले गत वर्षको धान प्रशोधन हुन नसकेका बेला र नयाँ धान निस्कने अवस्थामा भारतबाट ननबास्मती जातको ह्वाइट राइसको आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबी गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका कार्यकारी सदस्य एवम् स्वस्तिक राइस मिल्सका सञ्चालक श्रवणकुमार अग्रवालले भारतले चिनीको कोटा दिनुपर्ने बेलामा चामलको कोटा दिएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । उद्योगी अग्रवालले भने, ‘यति बेला हामीलाई चामल होइन चिनी चाहिएको हो । चाडबाडका समयमा चिनीको ठुलो अभाव भइरहेको छ । यस्ता बेलामा चामलको कोटाको सूचना जारी भएको छ ।’
चामलका आयातकर्ता राजेन्द्र अग्रवालले भारतले निकासी गर्ने जानकारी दिएपनि केही स्पस्टता आवश्यक रहेको बताए । व्यवसायी अग्रवालले भने, ‘चामलको कोटा आएको सूचना त जारी भयो तर त्यो चामल सरकारले ल्याउन पाउने हो कि निजी क्षेत्रले भन्ने कुनै स्पष्ट छैन । सरकारलाई पनि यसबारे केही थाहा छैन । हामीले वाणिज्य मन्त्रालय र वाणिज्य विभागमा बुझेका थियौँ। थाहा नभएको उत्तर आयो ।’
