सम्पादकीय
यसपटकको दसैं आइतबारदेखि सुरु भएको छ । घटस्थापनासँगै सुरु हुने पर्वहरुको श्रृंखला दसैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत, इद जस्ता पर्वहरु लगातार आउँछन् । जब यी ठूला चाडपर्वले छोप्छन्, बजारमा महँगी, कालोबजारी र मिसावटको खेल पनि आकाशिन्छ । त्यसो त यहीबेला सरकारी निकायहरु बजार अनुगमनको औपचारिकता पूरा गर्न पनि कम्मर कसेरै लाग्छन् । यद्यपि यस्ता मौसमी अनुगमनले उपभोक्तालाई कति हित गरिरहेको छ, बजारले गर्ने ठगीमा नियन्त्रण छ कि छैन भन्ने वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन सकेको छैन । केही महिना अघि मात्रै विराटनगर क्षेत्रका केही खाद्यवस्तु उत्पादक उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादनमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरेको सरकारी अनुगमन टोलीले फेला पारेको थियो । केही दिनअघि मात्रै ग्यासको सिलिण्डर रित्तै पाइएको थियो ।
मुलुकमै नाम चलेका ब्राण्डहरुले पनि यस्तो गरेको भेटिनु उनीहरुले उपभोक्ताको हित र स्वास्थ्यको ख्याल नगरेको मात्रै अर्थ लाग्दैन, नाफाका लागि आफ्नो व्यवसायिक दायित्व भुलेको पनि प्रमाण हो । यस्ता कमजोरी सच्याउने र उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा उद्योगहरु इमान्दार बन्न जति अपरिहार्य छ , नियमनकारी निकायहरुको तदारुकता पनि उत्तिकै जरुरी छ । चाडपर्वका बेला बजारमा हुनसक्ने मिसावट र कालोबजारीप्रति सरकारी निकायहरु कठोर नबन्ने हो भने उपभोक्ता जुनसुकै बेला ठगिन सक्नेछन् । उपभोक्ता नठगिने अवस्थाको प्रत्याभूति बजारमा चाहिन्छ । यो चाडपर्वका बेला मात्रै होइन, सधैंभरीलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो ।
मिसावट र कालोबजारी जस्ता अपराधमा स्थापित भइसकेका उद्योगहरुको नाम मुछिने गरेको तितो अवस्था कायमै छ । कमजोर सरकारी अनुगमनको फाइदा लिन वा सस्तो सामग्री प्रयोग गरेर बढी नाफा आर्जन गर्न यस्तो काम हुन्छ ? यसको खोजी पक्कै जरुरी छ । खाद्य उद्योगहरुको चासो केवल आफ्नो नाफासँग मात्रै केन्द्रीत हुन सक्दैन । यो सोझै उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ । यसर्थ आम नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने सामग्रीको मिसावट दण्डनीय अपराध हो । यस्तो अपराध सकेसम्म निमिट्यान्न पार्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ । कोशी प्रदेशमा साना र ठूला गरी हजारौं खाद्य उद्योगहरु छन् । ती सबै उद्योगका उत्पादनमा अनुगमनकारी निकायको ध्यान पुग्नैपर्छ । नत्र केहीमा अनुगमन र जाँच हुने बाँकी त्यसको दायराबाट टाढै रहने अवस्थाले उपभोक्ताहरु मारमा पर्नेछन् । उत्पादकहरुको मनपरी झनै बढ्दै जानेछ ।
उपभोक्ताहरुले पैसा तिरेर खरिद गरेको जुनसुकै सामग्री सही र दुरुस्त हुनुपर्छ । स्वस्थ खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । यो आधारभूत नागरिक अधिकार उल्लघंनकर्ताहरुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउने हो भने राज्यले नै नागरिकप्रतिको दायित्वबोध नगरेको देखिनेछ । त्यसैले उपभोक्ता अधिकारमाथि खेलवाड गर्ने, आफ्नो व्यावसायिक आचरणमा नरहने उद्योगहरुलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउने र आगामी दिनमा यस्तो दण्डनीय अपराध नगर्ने नगराउने सुनिश्चितता गराउनुपर्छ ।
