गणेश लम्साल
निर्वाचन भएको वर्ष दिन नबित्दै कोशी प्रदेशमा पाँचौ पटक सरकार गठनको तयारी सुरु भएको छ । परमादेशबाट ठूलो दलको हैसियतमा दोश्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले सदनबाट विश्वासको मत पाउन सम्भावना नदेखेपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आएपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २६ भित्र सरकार दाबी गर्न प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई आव्हान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको आव्हानसँगै दलहरुले कसरत सुरु गरेका छन् । कतिसम्म भने दुई दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका नेता र दलले दाबेदारी गरिरहेको चर्चा बाहिरिएको छ । सरकार बनाउन संविधानले दिएको विकल्पमध्ये कोशी अन्तिम विकल्पमा अगाडि बढेको छ । यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि पटक पटक विश्वासको मत लिनबाट असफल भएका दल र व्यक्तिहरु आफूलाई मुख्य दाबेदार भन्दै दाबी गरिरहेका छन् । जे होस् आजकल कोशीमा रमाइलो छ । किनभने दलहरु पाँचौ सरकारको तयारीमा छन् अनि सत्तामा पुग्न तँछाडमछाड भइरहेको छ । सँगसँगै आफूले चाहेजस्तो नभए मध्यावधि निर्वाचनमा गए पनि फरक पर्दैन भनेर भूमिका खेल्ने दलहरु पनि सक्रियनै छन् । यद्यपि उनीहरु बाहिर भने मध्यावधि आफ्नो चाहना नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
कोशीले स्थिर सरकार पाउँछ वा मध्यावधिमा जान्छ ५ दिनपछि स्पष्ट हुने नै छ । दलहरु सहमति र सहकार्यका लागि अगाडि बढेको खण्डमा कोशीबाटै प्रतिगमनको एउटा खड्गो काटिने छ र राजनीति सङ्लिने छ । ‘मेरो गोरुको बाह्र टक्का’ गरिरहे भने प्रदेशलाई मध्यावधिमा जानबाट कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन । किनभने उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ अनुसार प्रदेश सभा विघटन गरी प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ । यसको असर पूरै देशमा पर्ने निश्चित छ ।
केहीलाई लागेको होला मध्यावधि हुनु नै राम्रो भनेर । किनभने एकथरीले भनिरहेका छन्, ‘मध्यावधिले दलहरु थप बदनाम हुनेछन् र अहिलेको संघीय गणतन्त्र खारेज गराउन सकिनेछ ।’ त्यसैले पनि प्रदेश खारेज गरौं भन्ने विभिन्न अभियान चलाइरहेका छन् । अर्कोथरीलाई अहिलेको अंक गणितले अरु चार वर्ष सरकार चलाउन सकिने आत्मविश्वास छैन त्यसैले मध्यावधिबाट ताजा जनादेश ल्याउन सकिन्छ भन्ने परिरहेको छ । पहिचानको मुद्दाले नयाँ जनादेश फेरबदल हुने र प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न सकिने विश्वास गर्नेहरु पनि मध्यावधि नै चाहिरहेको बुझ्न सकिन्छ । सत्ताबाट विमुख भएकाहरु मध्यावधिको तयारीमा मुख मिठ्याउँदै लागिसकेका देखिन्छ । कतिसम्म भने चुनावमा लाग्नजे खर्चको स्रोत र व्यवस्थापनको योजना बनाउन थालिसकेका छन् ।
देशमा गणतन्त्र ल्याउन दशौं वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको छ र हजारौंको बलिदानी भएको छ । शोषण, उत्पीडन र निरंकुशताविरुद्ध लडेर संविधानसभा मार्फत जनता आफैंले संविधान बनाउने अवस्थासम्म आउँदा हजारौं सहिद, हजारौं बेपत्ता र कयौं घाइते अपाङ्ग भएका छन् । यो व्यवस्था निकै महंगो मूल्य चुकाएर प्राप्त भएको र यसे शोषणमा परेकाहरुलाई अनेकौं अधिकार दिलाएको छ । समावेशी, समानुपातिक, सहभागिता, प्रतिनिधित्वजस्ता विषयलाई संविधानमार्फत सुनिश्चित गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वय गरी जनताको नजिकमा सरकार र गाउँमा सिंहदरबारको व्यवस्था मिलाएको छ । यसले विकासलाई पनि फरक ढंगले जनताको नजिकमा ल्याइपु¥याएको छ ।
हो, हामीले सघर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन गरायौं तर जनताको अवस्था परिवर्तन गराउन सकेनौं । यसमा दलहरु पक्कै दोषी छन् किनभने उनीहरुले पुरानो शैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । सत्ता केन्द्रित झगडाले सेवा प्रवाह र विकासको चाहना पूरा गर्न दिएन । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् भने झगडाबाट जनता वाक्क बने अनि संघीयताको विरोधमा आवाजहरु सुनिन थाल्यो ।
अहिले पनि सिमान्तकृत गरिब दलितहरुका लागि न्यायमा पहुँच सहज बनिसकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्र महंगो छ । बेरोजगारी छ, श्रमको उचित मूल्य छैन । प्रेस स्वतन्त्रता सेल्फ सेन्सरसिपकै अवस्थामा छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन दूरको विषय छ । यसले संघीयता भुँइमान्छेहरुलाई ‘तातो न भुत्लो झैं’ भएको छ ।
जनताको आवाज बोल्ने संसद राजनैतिक दलहरुको बन्दी बनेको छ । सांसदहरु जिम्मेवारीविहीन छन् । सुशासन छैन, सामाजिक हिंसा र असुरक्षा बढ्दो छ । गाउँका सिंहदरबार भ्रष्टाचारका अखडा भइरहेको छ । बेरोजगारी र गरिबीले मानसिक समस्या बढ्दै गएको छ । हुँदाहुँदा अब त अतिवादीहरुले धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् ।
यसैले दलहरुले यी सबै अवस्थाप्रति मनन गरेर कोशीमा स्थिर सरकार दिने तर्फ ध्यान दिनुको विकल्प छैन । दम्भ र घमण्डले एक अर्काको सेखी झार्ने काममा लाग्न हो भने यो व्यवस्था नै जोखिममा पर्ने निश्चित छ । मध्यावधि संविधानकै व्यवस्था हो भन्न सकिएला तर त्यसले जनतामा पर्ने नकारात्मक मनोविज्ञानलाई झन् बढाइदिनेछ र व्यवस्थालाई असफल बनाउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । त्यसैले आवेशमा मध्यावधि रोज्ने होइन दूरदर्शी बनेर स्थिर सरकार खोज्ने बेला हो यो । शीर्ष नेतासँग संघर्ष गरेरै भएपनि प्रदेशका नेताहरुले मौलिक अभ्यास गर्नुपर्ने समय हो । अरु चार वर्ष हामीसँग छ र यस अवधिलाई सुशासन र विकास दिने गरी दलहरु अघि बढेमा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास बढाउन सकिन्छ र संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिनेछ । अहिले हतारको मध्यावधि विकल्प हुनैसक्दैन ।
