सम्पादकीय
नेपाल ठूला चाडपर्वहरुको मुखैमा छ । जब चाडपर्वहरु नजिकिन्छन्, सरकार सुपथ मूल्यका पसलहरु सन्चालन गर्ने कर्मकाण्ड दोहोर्याउँछ । नागरिकलाई सुपथ दरमा उपभोग्य वस्तु चाडपर्वमा मात्रै चाहिन्छ भने जसरी हरेक वर्ष सरकारले सुपथ मूल्यको पसल देशभरी सञ्चालन गर्छ । केही समयलाई भए पनि सुपथ मूल्यको पसलबाट जनसंख्याको एउटा सानो हिस्सा लाभान्वित हुनु नराम्रो निश्चय नै होइन । तर, यसरी खुल्ने पटके पसलको निरन्तरताले मात्रै जनतालाई पुग्दैन । आम उपभोक्ताको हितका खातिर सरकारले विशेष संवेदनशीलता देखाउनै पर्छ । अझ चाडपर्वका बेला बजारमा कसिलो अनुमगन गर्ने, उपभोग्य वस्तुहरुमा भइरहेको मनपरी रोक्न नियमनकारी निकायहरुले सक्रियता देखाउने काममा तदारुक बन्नैपर्छ ।
हो, हामी खुला बजारको नीतिबाट अघि बढेका छौं । प्रतिष्पर्धाको यो युगमा यो नीतिको विकल्प खोज्न कठिन छ । यद्यपि यसो भनिरहँदा बजार नै सबैभन्दा निर्णायक बन्ने अवस्था पनि आउनु हुँदैन । मुलुक सरकारले चलाउने हो, बजारले होइन । बजारको आधारभूत लक्ष्य नै नाफा हो । सरकारको जनसेवा हो । यसर्थ जनताले कसरी सेवासुविधा पाउँछन् , उनीहरुलाई कसरी सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने पाटोबारे ध्यान दिने सरकारले नै हो । यसपटक अघिल्लो साता अचानक इन्धनको मूल्य वृद्धि भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे नेपालमा पनि बढ्ने , विश्व बजारमा घट्दा यता पनि घट्ने स्वचालित प्रणालीको अनिवार्य नियम हो । तैपनि सरकारले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको छ । यसले सरकारी संयन्त्रलाई हुने बेफाइदाको पाटो बेग्लै होला । तर, उपभोक्ता लाभान्वित बने ।
जसरी सरकारले यसपटक इन्धन मूल्यमा उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी ठानेर अग्रसरता देखायो, अन्य खाद्यवस्तु तथा उपभोग्य वस्तुहरुबारे पनि चासो जरुरी छ । विश्व बजारबाट आयात हुने सामग्रीहरुमा करको दर हेरफेर गरेर, सहुलियत वा अनुदान उपलब्ध गराएर भए पनि उपभोक्तालाई सहज हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । चाडपर्वका बेला मुख्यतः बजारमा खाद्य, लत्ताकपडा जस्ता सामग्रीहरुको किनबेच अधिक हुन्छ । तिनै वस्तुहरुमा नेपाली बजारमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो सधैं आउँछ । उद्योग वाणिज्य संघहरु वा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरु यो दाबी स्वीकार्न तयार छैनन् । तर, औषधिमासमेत ठगिने गरेको तथ्य नेपाली बजारको वास्तविकता हो । त्यही भएर चाडपर्वको मुखमा जोगबनीमा नेपाली उपभोक्ताको भीड लाग्दा विराटनगर सुनसान जस्तै हुन्छ ।
बजारले आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्ने हो भने यो अवस्थामा बद्लाव ल्याउन सकिन्छ । उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउन सक्दा यो अवस्था फेरिन सक्छ । यसका लागि सरकारकै अग्रसरता बढी जरुरी छ । भन्सारमा उच्च कर लगाएपछि उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वतः बढ्छ । ढुवानी खर्च उत्तिकै बढी हुँदा पनि लागत बढ्छ । यसरी अनेक कारणले महँगी बढेको बढ्यै हुने र उपभोक्ता मारमा परेको पर्यै हुने अवस्थालाइर्ए मध्यनजर गर्दै सरकारले ठोस उपायको खोजी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जनतालाई सेवा दिने दायित्व निःसन्देह राज्यको हो । यसबाट उसले विमुख हुन मिल्दैन ।
