विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएका छन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । लगतै उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले आजसम्म प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेशसभामा एमालेका ३९ बाहेक अन्य दलको मत प्राप्त नहुने अवस्था देखिएपछि कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई प्रक्रियामा नलगी राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन् ।
राजीनामा पत्रमा भने कार्कीले प्रदेशको स्थायित्व, दलीय सहकार्य र सद्भावमार्फत सुशासन कायम गर्न तथा जातीय, धार्मिक एवं सास्कृतिक एकता र सहिष्णुता कायम हुन सकोस् भनेर विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगई राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । कार्की सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने कानुन व्यवसायीहरुको धारणापछि राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्र्थापनाको फैसला गर्दा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रकृया परित्याग गरेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने दावी पेश गर्न नमिल्ने फैसला गरेकोले राजीनामा दिँदा ५ को मुख्यमन्त्री दावी गर्न सकिने देखेर कार्कीले राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एउटै रहने संविधानको व्यवस्था रहेकोले मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चको फैसला अनुसार राजीनामा दिएपनि उपधारा ५ बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पाउने देखिन्न । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको दाबी पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए भने काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहितको दाबी पेश गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने दोहोरो दाबी परेको नाममा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिएको थियो । सोही फैसलामा उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया परित्याग गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गर्नै नमिल्ने उल्लेख थियो । कार्कीले पनि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया परित्याग गरि राजीनामा दिएका हुन् ।
अब संविाधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । धारा १६८ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ९३० बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ९२० बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।’
यसअनुसार सरकार गठन हुन सकेन वा यस उपधाराअनुसार नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएन भने प्रदेशसभा स्वतः विघटन हुनेछ र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ ।
