सम्पादकीय
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत पाइने औषधिमै सर्वसाधारण ठगिनुपर्ने अवस्था दुःखद् हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जनताको सहजताका लागि सरकारले ल्याएको एउटा स्वागतयोग्य कार्यक्रम हो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका सर्वसाधारणका लागि यो कार्यक्रम ज्यादै प्रभावकारी सावित भएको छ । ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दा वर्ष दिनभरी एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वासथ्य सेवा पाइने सुविधाले धेरैलाई ठूलो राहत दिएको छ । तर, सर्वसाधारणलाई सरकारले दिएको यही सुविधामा पनि अनेकौं चलखेल हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमामा हुने यस्ता अवाञ्छित खेल बन्द गर्ने र सर्वसाधारणलाई कार्यक्रमको मर्म अनुसारको सेवा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।
सरकारले नागरिकलाई सुलभ दरमा औषधि–उपचार उपलब्ध गराउन ल्याएको कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य बिमा योजना । तर, स्वास्थ्य बिमामार्फत पाइने औषधि नै बजारमा भन्दा चार गुणाभन्दा महँगोमा विरामीले लिनुपरेको प्रमाण फेला पर्नु यो कार्यक्रममाथि भइरहेको चलखेलको उदाहरण हो । स्वास्थ्य बिमा अन्तरगतको औषधि खरिद गर्दा विरामीहरु ठगिने गरेको पाइएको छ । बिरामीलाई बिमाबाट औषधि उपलब्ध गराउँदा बजार मूल्यभन्दा चार गुणा बढीसम्म रकम लिएर ठगी गर्ने गरेको पाइएको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ११ सयभन्दा धेरै औषधि सूचिकृत गरी स्वास्थ्य बिमा सेवा अन्तरगत विरामीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसरी उपलब्ध गराउने कतिपय औषधिको बजार मूल्य र बिमा मार्फत भुक्तानी हुने मूल्यमा ठूलो अन्तर भेटिएपछि सर्वसाधारणहरु ठगीमा परिरहेको खुलेको हो ।
विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा उपचारका लागि गएका एक जना बिरामीबाट अस्पतालकै फार्मेसीले २ हजार ३ सय रुपैयाँमा पाइने औषधि बिमा सुविधाबाट बिक्री गर्दा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिएको भेटिएको छ । औषधिको मूल्यमा कहिलेकाहीँ थोरै रकम तलमाथि पर्नु बेग्लै कुरा हो । तर, एउटै औषधिमा चार गुणाभन्दा बढी फरक हुनु सामान्य विषय होइन । जीवनदायी औषधिमा हुने यस्तो चलखेलको मार प्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारणमाथि पर्ने गरेको छ । त्यसैले कोशी अस्पताल प्रशासन र सरोकारवाला निकायले फार्मेसीसँग सोधपुछ गर्ने, छानबिन गर्ने काम गर्नुपर्छ । अन्य फार्मेसीमा भन्दा चार गुणा महँगो शुल्क अस्पतालको फार्मेसीले लिएको घटना समान्य होइन । यही तवरले अरु कति औषधिमा विरामी ठगीमा परिरहेका होलान् ? छानबिन हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई धेरै निजी अस्पतालहरुले दुरुपयोग गरेको घटना यसअघि नै बाहिरिएको थियो । खासगरी हुँदै नभएको विरामी खडा गर्ने, उपचार सेवा लिने विरामीले लिएको सेवाभन्दा धेरै मूल्य दाबी गरेर अस्पतालहरुले सरकारबाट भुक्तानी लिएको गुनासो उच्च भएको थियो । यही कारण यसपटकदेखि सरकारले निजी अस्पतालहरुमा बिमावापतको उपचार रोकेको छ । भनिन्छ, त्यही रकम र सेवा रोकिदिएकै कारण अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतविरुद्ध सांसद सुनिल शर्मा खनिएका हुन् । मोरङका सांसद शर्मा विराटनगरस्थित नोवेल मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत हुन् । यसरी स्वास्थ्य बिमालाई फार्मेसीदेखि अस्पतालहरुसम्मले आर्थिक चलखेलको माध्यम बनाउने काम दण्डनीय अपराध हो । यो दुरुपयोग रोक्न सरकार कसिलो रुपमा पेश हुन जरुरी छ ।
