सम्पादकीय
राजनीतिले बाटो बिराउँदा मुलुकका सबै क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव पर्छ । यही नियति यतिबेला कोशी प्रदेशले भोगिरहेको छ । दलहरुबीचको बेमेल र आपसी कटुताले निम्त्याएको दुष्परिणामस्वरुप कोशी बजेटमा बजेट शून्यता निम्तिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको संवैधानिक हैसियत आइतबार राति १२ बजेदेखि समाप्त भएको छ । अर्को बजेट अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिँदै दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै काम नगर्न भनेको छ । यही कारण सोमबारबाट प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु भएको छ ।
प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु हुनुको अर्थ अब प्रदेश सरकार मातहतका सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनु हो । प्रदेश सरकार मातहत भइरहेका विकास आयोजनाहरूको भुक्तानीदेखि कर्मचारीहरूको तलबभत्ताको रकमसमेत रोकिने अवस्था राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीको परिणाम हो । प्रदेशमा बजेट शून्यता निम्तिनुका पछि यहाँका कुनै एउटा होइन, सबै दलहरु उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सबैजसो दलहरुले राजनीतिक र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने सवालमा इमान्दारी प्रदर्शन गरेका थिए भने यस्तो अवस्था निश्चय नै आउने थिएन । तर, सरकार ढाल्ने र बनाउने खेललाई प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखेका दलहरुको गैरजिम्मेवारी अन्ततः प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा परेको छ ।
नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वमा रहेको सरकारले गएको जेठ अन्तिममा चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
त्यसभन्दा अघि नै प्रष्टतः अल्पमतमा परिसकेको कार्की नेतृत्वको सरकारले सामान्य नैतिकता देखाएको हुन्थ्यो भने अहिलेको जटिल अवस्था नआउन सक्थ्यो । कार्कीले केही दिनको सत्ताको लोभमा बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने भूल गरे । उनले गरेको भूललाई सच्याउने दायित्व उद्धव थापा नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारको थियो । तर, गठबन्धन सरकारले उक्त अध्यादेशबारे पटक्कै संवेदनशीलता देखाएन । बरु संवैधानिक र नैतिक सीमाहरु भत्काउँदै जसरी पनि सरकार टिकाउने उपक्रममै आफूलाई व्यस्त राख्यो ।
प्रदेशलाई बजेटविहीनतामा पुर्याउन सबैभन्दा धेरै गैरजिम्मेवारी एमालेले प्रदर्शन गर्यो । सभामुखविहीन प्रदेश सभाको बैठक चलाउनु पर्ने दायित्व भएकी उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई नियतवश अनुपस्थित गराएर उसले भद्दा राजनीतिक प्रहसन गर्यो । सत्ता पक्षले पनि एमालेको प्रहसन बिर्साउने गरी बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसदलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरायो । जबकि, संविधानले बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई मत बराबरी भएको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा मतदानको अधिकार दिएको छैन । यसरी प्रदेश सभाका सबै दलहरुले आफ्नो दायित्वलाई भन्दा षड्यन्त्र र छलछामलाई प्राथमिकतामा राख्दा बजेट होलिडे निम्तिएको छ ।
बजेट शून्यता राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्य शैलीको परिणाम हो । प्रदेश सरकारले यातायात, मालपोत, वन जङ्गल, ढुङ्गा–गिटी लगायतका क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गरिरहेको छ । सोमबारदेखि प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलन गर्न र साधारण खर्च समेत गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सत्ता दाउपेचको मारमा प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चेपुवामा पार्ने यो हर्कतबाट सबै दलहरुले पाठ सिक्दै तत्काल निकास दिनेतिर दलहरुले सोच्नुपर्छ । सहमतिका आधारमा प्रदेशलाई बजेट शून्यताबाट मुक्त राख्ने पहल तत्कालै हुनुपर्छ ।
