बिक्रम लुइँटेल
लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउनमा राजनीतिक दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । लामो निरंकुश राजतन्त्रलाई बिदा गर्दै नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भयो । गणतन्त्रको घोषणासँगै संघीयतासहितको संविधान २०७२ जारी भयो । संविधान जारी हुँदा विरोध र उत्साह दुबै देखिन्थ्यो । यो परिवेशलाई छिचोल्दै २०७४ सालमा जब पहिलो निर्वाचन भयो । त्यसपछि एकाखाले उत्साह, उमङ्ग सिर्जना भयो । कालान्तरमा दलभित्रको खिचातानीले परिस्थितिहरु बिग्रिँदै गयो । त्यसपछि ०७९ मा भएको चुनावले कसैलाई पनि बहुमत दिएन र राजनीतिको फोहोरी खेल सुरु भयो । यो फोहोरी खेल बिस्तारै ०५२ देखि ०५६/५७ तिरको किनबेच, सुरासुन्दरी काण्डजस्तै हुने अवस्थामा पुग्दै छ । यसको सुरुवात कोशी प्रदेशबाट देखिन थालेको छ ।
केही दिनअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले १० करोड र मन्त्रीको अफर आएको भनेर सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अंक गणितको पेचिलो अवस्थालाई राजनीतिक दलहरुले केन्द्रीय गठबन्धन भन्दा दायाँबायाँ गर्न नसक्दा परिस्थिति राजनीतिक अस्थिरता र संघीयताप्रतिको वितृष्णामा बल पुग्न थालेको छ । केन्द्रीय नेताहरुले कोशी प्रदेशमा भइरहेको असंवैधानिक र फोहोरी खेल रोक्नका लागि दलहरुलाई प्रदेशस्तरमा नै छोडिदिनुपथ्र्यो । तर त्यसो नगरेर केन्द्रीय सत्तासँग जोडघटाउ गर्दा यसबाट सिर्जित परिस्थितिले दलहरु आफ्नो मृत्युको खाडल आफैँ खन्ने अवस्थामा पुगिरेहका छन् ।
कोशीमा यस्तै अवस्था रहने हो भने केही समयमा नै संघीयताविरुद्धको आवाज बलियो भएर सडकमा देखिनेछ । यसले संघीयतालाई मात्रै प्रहार गर्दैन विस्तारै व्यवस्थाप्रति प्रहार हुन थाल्छ ।अस्थिरता र अराजकताको गलत अभ्यासहरुले पर्ने नकारात्मक असरका कारण ठूलो दक्ष जनशक्ति विदेशिने र देश आर्थिक संकटको भुमरीमा फस्ने खतरा छ । अहिले देख्दा त केही हुन्न तर यसको असर ५÷१० वर्षपछि देखिन थाल्छ । अनि हामी त्यतिखेर गल्ती भयो भनेर समीक्षा गर्छौं । जुन वेला समय धेरै घर्किसकेको हुनेछ ।
कोशी प्रदेशमा दलहरुले बहुमत पुर्याउने र बहुमत हुन नदिने हिसाबले जुन खेलहरु भइरहेका छन्, ती खेलका विषयमा अदालतले एउटा निक्र्याेल देला तर यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव विशाल र भयावह हुनेछ । यो बेलामा प्रदेशका सबैखाले दलहरु एक ठाउँमा उभिएर संघीयताहाम्रो भविष्य, संघीयता हाम्रो विकासको मेरुदण्ड भन्नुपर्नेमा उल्टै तमासे बनेर आफ्नो खाल्डो आफैं खनिरहेका छन् ।केही दिनअघि हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । एकाथरी गठबन्धनले विरोध गरे । अहिले त्यही गठबन्धनले रातारात संसद अन्त्य गरेर बजेटसम्बन्धी अर्कै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । हिजो त्यसको विरोध गर्ने आज त्यही काम गर्दै छन् । हिजो त्यस्तो गर्नेहरु आज त्यही कुराको विरोध गर्दैछन् ।
जनता र विकासभन्दा पनि सत्ता र त्यसबाट प्राप्त हुने विलासीताको विषयमा दलहरु लिप्त भएका कारण अहिलेलाई त केही होला तर भविष्यमा केही हुँदैन् । त्यसैले आफ्नो खाल्डो आफैँ नखनीकन केन्द्रीयतालाई एकछिन् थाँती राखेर प्रदेशमा दलहरु मिल्नुपर्छ र केन्द्रीय गठबन्धनले पनि अब प्रदेशमा आफ्ना गठबन्धनलाई खुल्ला छोड्नुपर्छ । यो खुल्ला छोडेर बनेको सरकार नै अब दिगो र प्रदेशको समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ । नत्र अरु विभिन्न तिकडमले बन्ने सरकारले काम गर्दैन । त्यसैले म भन्छु, खाल्डो खन्न बन्द गरेर सबै दलहरु उन्नत सहमतिमा आउनुपर्छ ।
