सम्पादकीय
राजनीतिक अस्थिरताबाट बाक्क भएका जनतालाई त्यसबाट मुक्त गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै गएको मंसिरमा भोट लिएका प्रमुख पार्टीहरुले वर्षदिन नबित्दै जनतासँग गरेको प्तिबद्धता बिर्सिन थालेका छन् । जनतालाई स्थिर सरकार दिन्छु भन्ने पार्टीहरु केही महिनायता कोशी प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र बन्नै नदिने चुकुलको खोजीमा दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् ।
गत आम निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई सरकार बनाउनका लागि आवश्यक संख्या नदिएर जनताले सबै मिलेर सरकार चलाउनू भन्ने आदेश दिएका थिए । मिलेर प्रदेश चलाउनु भन्ने जनमतलाई दलहरुले गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्दा सुरुवातमै बहुमतीय सरकारको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । जतिबेला सरकार गठन भयो त्यतिबेला प्रदेशले नामसमेत पाएको थिएन । चुनाव जितेर संसदमा आएका प्रमुख पार्टीहरु मिलेर सरकार बनाउने र सहमतिमा प्रदेशको नाम राख्ने तर्फ सचेत भएको भए अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्था आउने थिएन । यद्यपि कूल ९३ सांसद संख्या भएको कोशी प्रदेशमा ६० सांसद एकातर्फ उभिएर सरकार बन्यो । यसले कमसेकम प्रदेशमा पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार चल्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा गराएको थियो । सोझो बाटो नहिड्ने राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण गठबन्धनमा फेरबदल आउँदा ६ महिनामै सरकार ढल्यो ।
त्यसपछिको दुई महिनामा दुईवटा सरकार बनिसकेको छ । पछिल्लो सरकारले भदौ १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने छ । तर सरकारले विश्वासको मत पाउने सुनिश्चितता भइसकेको छैन । संख्याका हिसाबले सत्तारुढ गठबन्धनसँग आवश्यक बहुमत छ । तर, सरकार बन्न नदिने चुकुलको खोजीमा लागेको विपक्षी गठबन्धनले पनि जनताको स्थायित्वको चाहानालाई विचार गरेको छैन । विपक्षी दलहरु जसरी हुन्छ सरकारलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्ने रणनीति बनाउन उद्दत रहेको देखिन्छ ।
झण्डै डेढ महिनापछि भदौ १ गते कोशी प्रदेशसभाको बैठक बस्यो । जहाँ राजनीतिक दलका नेताहरु नरम रुपमा प्रस्तुत भए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका उपनेताले त सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । सरकारले मिहेनत गरेको खण्डमा वा विपक्षी दललाई विश्वासमा लिएको खण्डमा सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने संकेत गरे । तर त्यसप्रति सरकार पक्ष विश्वस्त हुनसकेको छैन । अविश्वासकै बिचमा पनि केही सकारात्मक वातावरण भने बनेको छ । राजनीतिमा दलगत स्वार्थहरुको लेनदेनले पनि महत्व राख्ने गर्दछ । सरकारले विश्वासको मत नपाई पदमुक्त भएमा ठूलो पार्टीको हैसियतमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ तर त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । यसले झन् अस्थिरतालाई नै विकसित गराउने हो । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनाउनु पर्ने र त्यसले पनि विश्वासको मत पाइहाल्ने आधार नहुँदा कोशी प्रदेशसभा बिचैमा विघटन हुने जोखिमपूर्ण अवस्थामा सन्निकट छ । त्यसैले दलहरुले यही बिचमा आपसी विश्वास कायम गर्ने र जनतासँग गरेको स्थायित्वको बाचा बर्करार राख्ने तर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ ।
एकले अर्कोलाई मिलेर जाउँ भन्ने मात्र होइन व्यवहारमै मिलनको बिन्दु खोजी गर्ने परिवक्वता देखाउन अबेर गर्न हुँदैन । प्रदेशसभामा बोल्दै नेकपा एमालेका उपनेता राम रानामगरले प्रदेशसभाको आयु लामो नभएको सन्देहात्मक भाषा प्रयोग गरेर सत्तारुढ दलमाथि दबाब बनाउने कोसिस गरेका छन् । सत्तारुढ दल पनि उपधारा ५ बमोजिमको सरकार आफूहरुकै नेतृत्वमा बन्ने र त्यसले विश्वासको मत नपाए मध्याबधि निर्वाचनमा जान परे जाने मुढमा देखिन्छ । यसले एक वर्ष बित्न नपाउँदै पुनः प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने परिस्थिति बन्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । जुन अवस्था जनताको रुची बाहिरको हुनेछ । यसले प्रदेशप्रति मात्र होइन प्रमुख दलहरुप्रतिको वितृष्णालाई झन् धेरै बढाइदिने जोखिम छ । यसप्रति पार्टीहरु गम्भीर बनुन् र एक वर्ष अगाडि जनतासँग गरेको बाचालाई सम्झेर स्थायित्वका लागि आ–आफ्नो हठ छोडेर थोरै थोरै त्याग गरुन् । अन्यथा जनताबाट दण्डित हुन तयार बनुन् ।
