गोकुल पराजुली
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालकै जेठो संगठन दाबी गर्दै आएको मोरङ व्यापार संघ पछिल्ला दिनहरुमा बढी नै क्रियाशील देखिएको छ । व्यवसायिक क्षेत्रका समस्याहरु सरकारलाई सुनाउन र दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उसको सक्रियता बढेको हुनुपर्छ । काठमाण्डौबाट विराटनगर झरेको हरेकजसो नेताहरुलाई संघमा स्वागत गर्ने, समस्या सुनाउने, विषयवस्तुको गाम्भीर्यता अनुभूत गराउने कार्य गर्दै आएको संघले बेलाबेलामा राष्ट्रियस्तरका नेता, आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने गरेको छ । यस्ता कार्यक्रमहरु व्यवसायिक हितका दृष्टिले जायज छन् ।
यसै मेसोमा संघले गतसाता आफ्नै सभाहलमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो । बिज टक नाम दिइएको कार्यक्रममा ‘अर्थतन्त्रको अवस्थाः वर्तमान परिचर्चा’ विषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमको समग्र फर्म्याट हेर्दा र बहसमा सहभागी पात्रको छनौट हेर्दा त्यसले कुनै समाधान दिने मात्र होइन अन्तरक्रियामा सहभागीहरुलाई सन्तुष्टिसमेत दिने सामर्थ्य नराख्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । त्यस अगाडि जसरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले कार्यक्रमको औचित्यका बारेमा जसरी विषयवस्तु प्रस्तुत गरे त्यसले बहस ठिक ट्रयाकमा जाने कुरै थिएन । त्यसो भएरै होला त्यति महत्वका साथ सञ्चालन गरेको कार्यक्रमले स्थानीय तथा राष्ट्रिय संचारमाध्यममा महत्व पाउन सकेन । कार्यक्रममा उल्लेख उपस्थिति भएर पनि पत्रकारहरुले कुनै नयाँ खुराक पाउन नसक्नुको अर्थ अन्तरक्रियाबाट खास गतिला मुद्दाहरु मुखरित हुन नसक्नुनै हो ।
अन्तरक्रिया ट्रयाकमा जान सकेन भनेर माथि किन भनियो भने कार्यक्रमको औचित्य प्रस्तुत गर्दा संघका अध्यक्षले अनेकन गलत तथ्यहरु व्यक्त गरे । जसले वक्ताहरुलाई पूर्णत कन्फ्युजनमा राखिदियो । स्रोताहरु जोसँग आधिकारिक तथ्यांकहरुको अभाव थियो उनीहरुमा पनि एक प्रकारको भ्रम पारिदियो । छलफल नै नकारात्मक कोणबाट उद्घाटित गरियो । नकारात्मक यस अर्थमा कि अध्यक्षको निश्कर्ष थियो ‘यो राज्य व्यवस्था असफल भइसक्यो, विगतमा हामीले गल्ती गर्यौं, अब हामी जुन विन्दुबाट गल्ती गरेका थियौं त्यसै विन्दुबाट सच्याउँछौं ।’ यो आर्थिक विषय थिएन, राजनीतिक थियो । मञ्चमा राजतन्त्र फर्काउने एजेण्डा लिएर अभियान चलाइरहेका प्रतिनिधिसभा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीलाई साँक्षी राखेर लोकतान्त्रिक पार्टीका समर्थक र कतिपय बेलामा नेताकै रुपमा प्रतिनिधित्वसमेत गर्दै आएका अध्यक्ष रिजालको गल्ती सच्याउने याचनाले पनि बहसलाई ठिक ठाउँमा लैजान बाधा गरेको अनुभूति धेरैले गरे । उनले सिधासिधा अर्थलाग्ने गरी ज्ञानेन्द्र शाहीलाई खुसी बनाउनका लागि विगतमा गणतन्त्र ल्याएर गल्ती गर्यौं अब गल्ती सच्याउँछौ भनेर आर्थिक बहसमा राजनीतिक भाषा बोलिदिए । प्रश्न यतिमात्रै हो कि, के २०६५ सालअघि देशको आर्थिक क्षेत्र मजबुद थियो ? हामीभन्दा उच्च आर्थिक क्षमता भएको श्रीलङ्का गतवर्ष मात्र टाट पल्टियो तर नेपाल जोगियो । नेपाललाई पशुपति नाथले मात्र बचाएको हो वा इतिहास भइसकेको राजतन्त्रले ? कि तपाइँसमेतले ल्याएको गणतन्त्रले बचायो ? पक्कै मनन् गर्नुहोला ।
अध्यक्ष रिजालले आर्थिक क्षेत्रमा समस्या हुनुका धेरै कारणहरुमध्ये उद्योगीले भोग्दै आएको लोडसेडिङको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक उठाए । त्यस क्रममा उनले वर्षमा ११ महिना उद्योगहरुले चरम लोडसेडिङ झेलिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । जुन तथ्यांक यथार्थसँग मेल खाँदैन । बर्खा र यसपछि गरी चार महिना कमसेकम लोडसेडिङको चाप पर्दैन । अर्को कुरा उनले नेपालमा १००० मेगावाट विजुली मात्र उत्पादन हुनेगरेको गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरे । नेताहरुले केही गरेनन्, विकास गरेनन् भन्दै गर्दा उनले यो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । जुन सर्वथा गलत तथ्यांक थियो । गत वर्षको जेठ महिनामै नेपालमा २२०५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिसकेको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा करिव २४०० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यसरी तथ्यांकहरुलाई तोडमोड गरेर विषय राखेपछि अन्तरक्रिया सहि ढंगले अगाडि बढ्दैनथ्यो । उनले अर्को तथ्यांकलाई झन् नराम्ररी तोडमोड गरिदिए । नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङको बिजुली पूर्वको कन्दरासम्म ल्याएको भएपनि पछिल्ला दिनमा देशमा केही काम नभएको भन्दै उनले निराशा बाँडे । बुझ्नुपर्थ्यो सन् १९११ मा फर्पिङबाट ५०० किलोवाट बिजुली निकालिएको थियो । जुन बिजुली सिंह दरबार र राणाहरुको दरबारमा मात्र बालिन्थ्यो । अनि कताबाट आइपुग्यो पूर्व नेपालको कुनाकाप्चामा फर्पिङको बिजुली ?
केही समय अगाडि संघकै कार्यालयमा अर्थमन्त्रीकै उपस्थितिमा यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो जहाँ सीमालाई कडा बनाउन नहुने आवाज व्यापारीहरुले उठाएका थिए । अर्थात खुलेआम तस्करी गर्न छुट दिनुपर्छ भनेर व्यापारीहरुले भनेका थिए । जुन विषयलाई अर्थमन्त्रीले सहज रुपमा लिएका थिएनन् । अनि पछिल्लो अन्तरक्रियामा चाहिँ सीमा नाका टाइट गर्न के ले रोकेको छ भनेर कडा स्वरमा कराउने काम गरियो । यो दोहोरो चरित्रले विराटनगरका व्यापारीहरुप्रतिको बुझाइलाई कस्तो बनाउला ? यसप्रति संघका पदाधिकारीहरु गम्भीर देखिएनन् । केवल सार्वजनिक खपतका लागि जे पनि बोलिदिने, तथ्यहीन विषयहरु अगाडि सारेर बहस गर्ने, शक्तिसँगको पहुँचका लागि बाटो बनाउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने बाहेक समग्र अर्थतन्त्रको हित, आर्थिक क्षेत्रका विकासमा योगदान गर्ने कुरामा कमै ध्यान गएको अनुभूति गरिएको छ । उद्योग व्यापार क्षेत्र केवल उद्योगी र व्यापारीको मात्र होइन आम उपभोक्ताको पनि हो । त्यहाँ हुने चलखेलले राज्य मात्र होइन उपभोक्ताहरु पनि प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा आर्थिक क्षेत्रले बिर्सन मिल्दैन ।
