सम्पादकीय
कोशी प्रदेशमा बेला–बेला यस्ता निर्णयहरु भइरहन्छन्, जसले ‘लाज’लाई पनि लज्जित तुल्याउँछ । सांसद र कर्मचारीहरुलाई राज्यकोषबाट इन्डक्सन चुल्हो किनेर बाँड्ने प्रदेश सरकारको निर्णय अनि लाइन लागेर चुल्हो बुझ्ने सांसद र कर्मचारीले प्रदर्शन गरेको लज्जास्पद लोभ उदेकलाग्दो छ । । यो घटनाले कर्मचारी र सांसदहरुमा निहीत राज्यकोष दोहनको लोभ मात्रै उजागर गरेको छैन, राजनीतिकर्मी र कर्मचारी मिलेपछि कस्तोसम्म सुविधा लिनेरहेछन् भन्ने पनि देखाएको छ । त्यसो त विगतमा पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिएका उदाहरण पनि नेपालमै छन् । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेवापत राज्यबाट आकर्षक सेवा–सुविधा पाइरहेकाहरुले नै चुल्होसमेत नछाड्ने मोह देखाउनु जति निन्दनीय छ, त्यत्तिकै आलोच्य छ सरकारी नियत पनि । कर्मचारी त भइ नै गए, राजनीतिक व्यक्तिहरुले पनि निर्लज्ज बनेर चुल्हो थाप्नु नैतिकता त्यही चुल्होमा जलाउन तयार हुनु हो । उनीहरुको यस्तै लोभले संघीयता बद्नाम मात्रै भइरहेको छैन, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई बलियो धरातल पनि उपलब्ध गराइरहेको छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन’ गर्ने प्रदेश सरकारको नीति गलत होइन । विद्युतीय चुल्होको प्रयोग हामीकहाँ अनिवार्य भइसकेको छ । रातो किताबमा मन्त्रालय–कार्यालयमा सुधारिएको विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने भन्दै १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो सही नीतिको कार्यान्वयन भने ज्यादै गलत ढंगबाट गरिएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राज्यकोषबाट खर्च गरेर इन्डक्सन चुल्हो किनिएको छ । ती चुल्होहरु धमाधम कर्मचारी र प्रदेशका सांसदहरुलाई बाँडिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको कर्मचारी र सांसद पोस्न मात्रै हो भने जसरी गरिएको यो व्यवहार आपत्तिजनक छ । जनताको करको पैसाबाट कुस्त तलब भत्ता बुझ्नेहरुले घरमा चाहिने चुल्होसमेत जनताकै करबाट लिने लोभ नाजायज छ । प्रदेशबाट कर्मचारी र नेतालाई बाँडिएका सबै चुल्हो फिर्ता गरेर ती चुल्हो जनतालाई बाँडिनुपर्छ । यदि प्रदेश सरकारले कर्मचारी र सांसदको साटो निश्चित मापदण्ड बनाएर सर्वसाधारणलाई चुल्हो वितरण गरेको भए त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो ।
प्रदेश सभाका सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन् । तिनले एउटा चुल्होमा आफ्नो नैतिकता बन्धक राख्न मिल्दैन । तिनलाई राम्ररी थाहा छ, अहिले पनि कोशी प्रदेशका धेरै नागरिक हातमुख जोर्ने समस्याबाट ग्रस्त छन् । अहिले पनि हजारौं नागरिक दाउरामा खाना पकाएर विवश छन् । यदि प्रदेश संरचना जनतालाई सुविधा दिन स्थापना भएको हो भने ती गरिब नागरिकलाई विद्युतीय चुल्हो प्रदान गरौं, तिनलाई विद्युत शुल्क नलिऔं भनेर वकालत गर्नुपर्ने दायित्व सांसदहरुको हो । तर, जनताको सेवा गर्ने वाचा गरेर सांसद बनेर आएकाहरुले लाइन लागेर सरकारी पैसाको चुल्हो बुझ्ने काम गर्नु उनीहरुको पदीय मर्यादा विपरित छ । सांसद हुनु जनताभन्दा ज्यादै धेरै सुविधा उपभोग गर्नु हो भन्ने भाष्य बनाइरहेका प्रदेशका यस्ता सांसदबाट संघीयता र लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।
यो घटनाबारे प्रदेशसभामा बलियो आवाज उठनुपर्ने हो । दुर्भाग्य आफूले सुविधा उपभोग गर्ने सवालमा सबैजसो दलहरु तैं चुप मै चुपको अवस्थामा देखिन्छन् । यसअघि प्रदेशका सांसदहरुलाई ल्यापटप बाँड्ने योजना प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको थियो । सर्वत्र आलोचना भएपछि त्यो योजना रद्द भयो । तर, विद्युतीय चुल्हो खरीद गर्ने योजना कार्यान्वयन भने कर्मचारीहरु र सांसदहरुलाई सहज हुने गरी नियम बनाएर गरिएको छ । नियम बनाउने ठाउँमा तिनै नेता र कर्मचारीहरु हुन्छन् । तिनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर नियम बनाए अनि चुल्हो बुझे । यसले प्रदेशका कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरु सकेसम्म आफै सुविधा लिने दौडमा रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
