सम्पादकीय
मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद सुनिल शर्मा शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्ते अभियोगमा पक्राउ परेपछि मुलुकमा एउटा तरंग आयो । अदालतले शुक्रबार थुनामा नराखी उनीमाथि छानविन गर्न भनेपछि मुख्य विपक्षी एमालेसहितका केहीले सरकारमाथि आक्रमणको निहुँ पाएका छन् । मानौं शर्माले सफाई पाएका हुन् जत्तिकै गरेर सरकारमाथि आक्रमणमा उत्रिनेहरुले बुझ्नुपर्छ, हिजोसम्म शक्तिको आडमा मनपरी गर्नेहरुले अब छुट पाउने छैनन् । शर्माले पनि पाएका होइनन्, उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा एकपछि अर्को अनियमितताका प्रकरणहरुको फाइल खुल्नु सुखद् छ । खासगरी नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले हिम्मतपूर्वक शक्तिशालीहरुकाविरुद्ध आफूलाई उभ्यायो । टोपबहादुर रायामाझी, बालकृष्ण खाँणलगायतका उच्च तहका नेताहरु यतिबेला जेलबासमा छन् । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाउँदै ठूलो रकम असुलीमा लागेकाहरुले भोगिरहेको दण्ड उनीहरुको दुष्कर्मको फल त हो नै, सरकारी अग्रसरता र प्रतिबद्धताको परिणाम पनि हो । शक्तिमा रहे–बसेपछि जस्तोसुकै अपराध पनि छोप्न सकिने भाष्य यसपटक खण्डित गर्ने सरकारी दृढताले मुलुकमा सुशासनको जग बस्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्ता नजिरहरु अलि अघि नै स्थापित हुन्थे भने मुलुक यस्ता अनेकौं अनियमितताहरुको साक्षी बन्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो ।
त्यसो त मुलुकमा अनियमितता भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण मात्रै छैन । अरु त अरु पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरी प्रकरणमा समेत प्रशस्त शंका उब्जने आधारहरु थिए र छन् । धार्मिक आस्था मान्छेका लागि सबैभन्दा प्रिय र प्रश्नरहित हुन्छ । त्यसैले धार्मिक मानिसहरुमा विश्वास हुन्छ, त्यस्ता कर्ममा अनियमितता हम्मेसी हुँदैन । तर, हाम्रो राज्ययन्त्रको दुरुपयोग र जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको कार्यशैलीले यस्तो अवस्था निम्त्यायो कि मन्दिरमा लगाइएको जलहरीसमेत निकालेर जोख्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसक्रममा मुचुल्कामा एउटा र सार्वजनिक गरिएको विवरणमा अर्कै तौल देखिनु झनै शंकास्पद छ । यद्यपि ढिलै भए पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक छ ।
नक्कली शरणार्थी र पशुपति प्रकरणसँगै यहीबेला बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल पनि खुलेको छ ।
जग्गाको अनियमिततामा मुछिएकाहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । प्रारम्भमा पक्राउ परेकाहरुबाट यो घटनाको गहिराईमा पुग्ने बाटो मिल्न सक्छ । सरकारी जग्गामा शक्तिको आडमा रजाइँ गर्नेहरुलाई कसैगरी पनि छाडिनु हुँदैन । मुलुकमा एकथरी मानिस छन्, जसको जीवन यहीँको ढुंगामाटोसँग पौठेजोरी खोज्दाखोज्दै बितिजान्छ । तर, बिडम्बना दिनरातको मिहेनतबाट पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्साले कहिल्यै आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गर्न सक्दैन । न कामको उचित पारिश्रमिक छ, न राज्यले दिनुपर्ने सुविधामा उनीहरुको पहुँच छ । यहीँ अर्को वर्ग पनि छ, जसले शक्ति, बल, बाहुबल र पैसाकै आडमा ढलिमली गरिरहने छुट पाइरहेको छ । ललिता निवास प्रकरण त्यस्तै एउटा दृष्टान्त हो । यो प्रकरणलाई निष्कर्ष दिन सरकारले आफूलाई दरिलो रुपमा उभ्याउन जरुरी छ । अनियमितता गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कामले मुलुकमा सुशासनको जग बलियो बन्नेछ । राज्यप्रतिको नागरिक भरोसा चुलिनेछ ।
यी बाहेक राज्यले छानबिन गर्नैपर्ने अरु काण्डहरु पनि धेरै छन् । यति, ओम्नी प्रकरण पनि जनताले भूल्न नसकेका घटनाहरु हुन् । मुलुक कोरोना महामारीको पीडामा रहँदा राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्ने ओम्नी प्रकरण होस् अथवा सरकारका केही व्यक्तिलाई रिझाएकै भरमा राज्यको सम्पत्तिमा मोज गर्ने छुट पाएको यति प्रकरण नै किन नहोस्, सबै घटनाको छानबिन जरुरी छ । राज्यस्रोत दोहन गरेर अकुत सम्पत्ति थुपार्ने र त्यही सम्पत्तिको बलमा राज्यलाई निरन्तर चुसिरहनेहरुबाट यो मुलुक जोगाउन सक्दा मात्रै श्रमजीवि नागरिकप्रति न्याय हुनेछ । वर्तमान सरकार यो दिशामा जसरी अग्रसर भएको छ, यो गति रोकिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा भएका यी सबै कामले निष्कर्ष पाउनैपर्छ ।
