सम्पादकीय
राजनीतिक दलहरुको सत्ता मात्रै केन्द्रित गतिविधिले जनताको सार्वभौम संसद निकम्मा बनेको छ । संसद् भनेको सम्प्रभु जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो हो । तिनै प्रतिनिधिले जनताको स्वर मुखरित गर्ने ठाउँ नै संसद् हो । तर, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि कोशी प्रदेशसभा निकम्मा झै बनेको छ । प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भएको ७ महिना वितेपनि संसदीय समितिहरु अझै बनेका छैनन् । त्यसको कारण प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली नै पारित भइसकेको छैन । अर्कोतिर प्रदेशसभाको अधिवेशन पनि नियमित हुन सकेको छैन । अत्यावश्यक बिधेयकहरु पारित हुन सकेको छैन । हुँदाहुँदा प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश पनि प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा निस्कृय भएको छ ।
प्रदेशसभा नियमित संचालन हुन नसक्दा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका दुईवटा प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय बनेका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक निष्क्रिय बनेको हो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दुबै अध्यादेश प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा जेठ १४ गते पेश भएकोमा जेठ २८ गते प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएको थियो । विधेयक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६० दिनभित्रमा पारित भई प्रमाणीकरण नहुँदा निस्कृय भएको हो । प्रतिस्थापन विधेयक निस्क्रिय हुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुलाएका केही विज्ञापन पनि रोकिएका छन् भने सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना हुने भएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने असार ११ गते प्रदेश निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका अधिकृतस्तर सातौं तहका पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना निकालेको थियो । यस्तै सोही दिन आयोगले आठौं तह र सातौं तहका पदहरुको अन्तर स्थानीय तह, खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन खुलाएको थियो । ती सबै काम रोकिएको छ ।
दलहरुको सत्ता स्वार्थको लडाइँले प्रदेशसभा ‘निकम्मा बन्दै गएको हो ।अहिलेसम्म प्रदेशसभाका तीन अधिवेशन सञ्चालन भएपनि जम्मा २ वटा कानून मात्र पारित भएका छन् । नियमित बैठक बस्न नसक्दा नागरिकका आवाज प्रदेशसभा सदस्यले उठाउन पाएका छैनन् । पछिल्लो समयमा सरकार निर्माण गर्नको लागि सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएकोले सभामुख पद पनि रिक्त छ । सभामुख पदको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने यकिन छैन । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले प्रदेशसभालाई प्रभाबकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरु सरकार निर्माण र विघटनको दाउपेचमा मात्र लाग्दा मुख्य काम छुटेको छ । ७ महिनाको अबधिमा तीन वटा सरकार बनेका छन् । तर, प्रदेशसभाको सञ्चालन नियमित नहुँदा अनुगमन, निगरानी र खबरदारीको काम भएको छैन ।
