चामलको कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा रमिते बनेको सरकार

  अनन्तराज न्यौपाने

भारत सरकारले गत २० जुलाईका दिन गैरबास्मती सेतो चामलको निर्यात बन्द गर्‍यो । भारतको यो सूचना नेपालको बजारमा अफवाहका रूपमा फैलियो । सबैले ‘भारतले चामलको निर्यात बन्द ग¥यो, भारतले चामलको निर्यात बन्द गर्‍यो’ भन्ने कुरा मात्र सुने । यथार्थ के थियो त्यतातिर कसैले ध्यान दिएनन् । यही मौकालाई चामलका उद्योगी–व्यवसायीले चौकाका रूपमा प्रयोग गरे । उनीहरूले जुलाई २७ तारिखसम्म आइपुग्दा चामलको मूल्य किलोको १५ रुपैयाँले बढाइसकेका थिए । यो सिधा कालोबजारी थियो, ब्रह्मलुट थियो तर नियामक निकाय भएको सरकार मूकदर्शक रहिरह्यो ।

यसरी नेपालभित्र चामलको मूल्यमा हठात् तेजी आउनुको कुनै जायज कारण थिएन । उद्योगीहरूले चाहिँ भारतमा धानको मूल्यवृद्धि भएर यहाँ चामलको मूल्यवृद्धि भएको तर्क गरिरहेका छन् । तर यो कुरा पत्याउने कुनै ठोस आधार छैन । किनकि भारतले आगामी नोभेम्बरसम्मका लागि नेपाललाई दिएको ६ लाख टन धानको कोटामध्ये जुलाई २० सम्ममा चामल–उद्योगीले साढे ५ लाख टन धान नेपालमा भित्र्याइसकेका थिए । उनीहरूले धानको मध्य सिजनमा धान सस्तो भएका बेला नै अधिकांश आयात गरेका हुन् । उनीहरूले त्यही सस्तो धानबाट उत्पादित चामललाई भारतमै धानको मूल्य बढ्यो भन्ने फन्डा गरेर नेपालमा नाजायज तरिकाले चामलको मूल्यवृद्धि गरे । यसरी यस वर्ष अन्य सबै उद्योगहरू घाटामा गइरहेका बेला चामलका उद्योगी र व्यवसायी मालामाल भएका छन् ।

दोस्रो कुरा, नेपालमा हिजोआज अधिकांश उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने चामल भनेको हाफ स्टिम चामल हो । तर यो चामलको निर्यातमा भारतले गत वर्ष पनि प्रतिबन्ध लगाएको थिएन र यस वर्ष पनि लगाएको छैन । भारतले प्रतिबन्ध लगाएको चामल बास्मतीको प्रजातिमा नपर्ने अरुवा (ह्वाइट राइस) मात्र हो । भारतले गत वर्ष पनि बास्मतीको प्रजातिमा नपर्ने अरुवा चामलमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो र यस पटक पनि यही प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । बाँकी मोटा–मसिना दुबै प्रकारका फुल ब्वाइल्ड, हाफ स्टिम र बास्मती चामल ल्याउन गत वर्ष पनि अवरोध थिएन र यस पटक पनि छैन । तर यता नेपालका व्यवसायीले ‘भारतले चामलको निर्यात बन्द गर्‍यो, भारतले चामलको निर्यात बन्द गर्‍यो’ भन्ने एकोहोरो हल्ला मात्र पिटाइरहे । यस्तो हल्ला चलाउनुमा उनीहरूको एक मात्र निहित स्वार्थ केवल कृत्रिम रूपमा चामलको मूल्यवृद्धि गर्नु थियो । र, यस कुरामा उनीहरू सफल भए ।

२०४६ को परिवर्तनपछिका नेपालका कुनै पनि सरकारले जनताको खाद्यसुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । नेपालमा अन्धाधुन्ध रूपमा प्लटिङको कारोबार बढेको २०४६ पछि नै हो । तराईका अधिकांश धान खेतमा बाटो निकालेको र बिजुलीका खम्बा गाडिएको हामी देखिरहेका छौँ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर सरकारले भूउपयोग नीति पनि जारी गर्‍यो । तर जिल्लाजिल्लाका मालपोतप्रमुख र पालिकाका प्रमुख मिलेर खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बसोबासक्षेत्रमा दर्ता गरेका छन् । जिल्ला र स्थानीय तहको यो भ्रष्टाचारलाई केन्द्र सरकारले केही गर्न सकेन । भूउपयोग नीतिमाथि मनपरी भएको भयै भयो ।

त्यसैगरी सरकारले कृषिक्षेत्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन पनि गर्न सकेको छैन । जबकि छिमेकी देश भारतको सरकारले कृषकहरूलाई मल, बिउ र सिँचाइमा ठुलो मात्रामा सब्सिडी दिएर पूरापुर सहयोग गरेको छ । त्यसमाथि भारतका कृषकलाई बजारको पनि समस्या छैन । कृषकको विक्री नभएको फसल उचित मूल्य दिएर सरकारले नै खरिद गरिदिन्छ । त्यसैले भारतमा खेती गर्ने उत्साह छ र लगनशीलता पनि । यता नेपालमा ८० प्रतिशत खेती आकासे पानीकै भरमा हुन्छ । धान र गहुँका सिजनमा नेपालका किसानहरू मल पाउन २–२ दिन लाइन लाग्दा पनि पाइरहेका हुँदैनन् । धेरैजसो समयमा त सरकारले फसलको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि तोकेको हुँदैन । तोके पनि कृषकहरू बजारका निजी व्यवसायीलाई उक्त समर्थन मूल्यभन्दा कममा विक्री गर्न बाध्य भइरहेको समाचार लगातार पढ्न पाइन्छ । अनि कसरी फस्टाओस् कृषिक्षेत्र ? नेपालको तन्नेरी पुस्ता आफ्नो खेत बाँझै राखेर रोजगारीका लागि ५० डिग्रीको खाडी क्षेत्रमा पुग्नुको मुख्य कारण यो पनि हो ।

फेरि सरकारतिर नै फर्कौं । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको खाद्यसुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर सरकारले जनताको खाद्यसुरक्षाका लागि के गरेको छ ? सरकारले चाहेको भए उद्योगी–व्यवसायीले चामलको मूल्यमा अहिले गरेको कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण र कारबाही गर्न धेरै काम गर्नसक्थ्यो । सरकारका लागि यो कठिन पनि थिएन । सरकारले अनुसन्धानका लागि एउटा विशेष सेलको गठन गर्नसक्थ्यो । उक्त सेलले आतङ्क नमच्चाउने हिसाबले र अनावश्यक मिडियाबाजी नगरी हरेक चामल उद्योग र हरेक आयातकर्ताका कार्यालयमा गएर एक वर्षयताका खरिदविक्रीका फाइलको अध्ययन गर्नसक्थ्यो । यही अनुसन्धानबाट चामलको मूल्यवृद्धि जायज थियो कि नाजायज भन्ने प्रश्नको जबाफ तुरुन्त निस्कन्थ्यो । तर देशको दुर्भाग्य, उद्योगीव्यवसायीले मनपरी रूपमा चामलको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् । सरकार रमितेको भूमिका मात्र निर्वाह गरिरहेको छ ।

बुधबार, २४ साउन, २०८०

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर