गणेश लम्साल
संविधान र कानुनमा राज्यका सबै तहका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सहभागीताको हक सुनिश्चित भएपनि कोशी प्रदेशमा दलितहरु संसद् र सरकारमा सधैँ नेतृत्व पाउने अवसरबाट बञ्चित भैरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको छ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा हालसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री र ४९ जना मन्त्री नियुक्त भैसकेका छन् । तर दलित समुदायबाट एक जनाले मात्र सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाए । त्यो पनि राज्यमन्त्री पदमा । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा दलित समुदायबाट न सभामुख न त उपसभामुख नै बनाइए । सातवटा विषयगत समितिहरुमा पनि दलित समुदायबाट सभापति बन्ने अवसर दिइएन ।
पहिलो कार्यकालमा तीन जना दलित महिला सांसद थिए । पहिलो कार्यकालमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भएर तीन मुख्य मन्त्री र ३५ जना मन्त्री हुँदा दलितहरु अवसरबाट बञ्चित भइरहे । त्यस अवधिमा एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाइयो ।
कुनै पनि दलहरुबाट दलित समुदायका सांसदहरु दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र विषयत समितिका सभापति बनाइएन । दोस्रो कार्यकालमा एक पुरुष र तीन वटा सरकार बनिसकेको छ । तर तीनै पटकमा अहिलेसम्म दलित समुदायले मन्त्री बन्ने अवसर पाएको छैन । सभामुख र उपसभामुख दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक बन्ने अवसरबाट दलितहरु अहिले पनि बञ्चित नै छन् । समिति बनेको छैन बने पनि दलित समुदायबाट सभापति बन्ने सम्भावना न्यून छ ।
कोशीमा पहिलो कार्यकालमा एमालेबाट जसमाया गजमेर, माओबादीबाट उमिता बराईली विश्वकर्मा र कांग्रेसबाट कल्पना सरकार सांसद थिए । उनीहरुमध्ये एमालेकी गजमेर राज्यमत्री बनिन् । क्षमता भएर पनि माओवादीकी सांसद उमिता बराइली र कांग्रेसकी कल्पना सरदारले त्यो अवसर पाएनन् । पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएपछि बनेको तत्कालीन १ नं प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चर्को दबाबपछि गजमेरलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले राज्यमन्त्री हुँदा प्रदेशमा दलित शसक्तीकरण विधेयक ल्याउने तयारी गरेकी थिइन् । उनी बाहिरिएपछि उक्त विधेयक अलपत्र परेको छ ।
शेरधन राईपछि पहिलो १० भदौ २०७८मा एमालेका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । आचार्यले बनाएको नौं सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित समावेश गरिएन । आचार्यको राजीनामापछि १५ कार्तिक २०७८ मा कांग्रेस माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने । उनले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ र मन्त्रिको संख्या ९ बाट बढाएर १४ पु¥याए । तर उनले पनि मन्त्रिपरिषद्मा दलित सहभागी गराएनन् ।
दोस्रो कार्यकालमा गठन्धनबाट एमालेका हिक्मतकुमार कार्की २१ पुस २०७९ मा चौथो मुख्यमन्त्री बने । उनले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर नौं वटामा झारे । दुई वटा मन्त्रालय आफैंसँग राखेर ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तर कार्कीले पनि दलितलाई मन्त्री बनाएनन् । उनले आफनो ६ महिने शासनकाल दलित मन्त्रीविहीन नै बनाए । त्यसपछि कांग्रेसका उद्धव थापा माओवादी , एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनबाट २१ असार २०८० मा कोशी प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले चार सदस्यीय मन्त्री परिषद् गठन गर्दा दलितलाई शमावेश गरेनन् । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले पदमुक्त गरेपछि १६ साउन २०८० मा दोस्रोपटक थापा नै छैठौं मुख्यमन्त्री बने आजका दिनसम्म चार जनाको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ तर दलित छैनन् । यो मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित सहभागिता गराइने निश्चित छैन ।
हाल कोशी प्रदेशमा माओबादी केन्द्रबाट सुनसरीकी सपना दर्जी, कांग्रेसबाट सुनसरीकै सुनिता गुरुङ राम, एमालेबाट तेह्रथुमकी कमला दर्नाल र राप्रपाबाट झापाका गोपालबहादुर विश्वकर्माल आ¥नो समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । उनीहरु दक्ष र योग्य पनि छन् । तर, ‘नयाँ नेपाल नारामा सोच व्यवहार पुरानै पारामा’भैरहेकोले संघीयता कार्यान्यनपछि पनि दलितहरु अझै सहभागिताको अवसरबाट बञ्चित भइरहनु परेको छ । किनभने सदियौंदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका दलितहरुलाई ‘कामहुन्जेल भाँडो सकिएपछि ठाँडो’ को व्यवहार भइआएको छ ।
चुनावमा भोट बैंक बनाइने र जितेपछि आफूनै मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन मारामार गर्ने प्रवृत्तिले संविधानमै सुनिश्चित भएको अधिकार दलितहरुले निर्वाध उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
दलितहरुले नेतृृत्वका लागि आवाज उठाए भने ‘हामीले सांसद बनायौं त अब के चाहियो चुप लागेर बस ?’ भनेर थर्काउने गर्छन् । राजनैतिक संघर्ष र चुनावका बेला कसम खाएर समानुपातिक समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्छौं भनेको कुरा स्मरण पनि गर्दैनन् । यसैले मेरो निश्कर्ष छ —विकासको पहिलो दाबेदारका रुपमा रहेका दलितहरुमाथि कोशी प्रदेशमा राजनैकि दल, संसद् र सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर शोषण र विभेद गरिरहेका छन् ।
